भारतातील बेरोजगारी

बेरोजगारीची व्याख्या
* बेरोजगार व्यक्ती म्हणजे [ ज्या व्यक्तीला प्रचलित वेतनदरास काम करण्याची इच्छा आणि क्षमता असूनदेखील रोजगार मिळत नाही अशी व्यक्ती होय.]

* सर्वसाधारण बेरोजगार स्थिती - एखादी व्यक्ती संदर्भ कालावधीच्या वर्षात बेरोजगार राहिली असेल तर त्याला सर्वसाधारण बेरोजगार स्थिती म्हणतात. यातून दीर्घकालीन बेरोजगारी व्यक्त होते व अशा व्यक्ती बेरोजगार म्हणून मोजल्या जाते.

* चालू सप्ताह स्थिती - जर एखाद्या व्यक्तीला संदर्भ कालावधीच्या सात दिवस अगोदर दोन तास कामसुद्धा मिळत नसेल तर ती व्यक्ती बेरोजगार ठरते. मात्र एक तास जरी संदर्भ आठवड्यात काम मिळाले असेल तर त व्यक्ती रोजगारात आहे असे म्हटले जाते.

* चालू दैनिक स्थिती - संदर्भ आठवड्याच्या कालावधीच्या जर व्यक्तीने एक तास चार तास या दरम्यान काम केले असेल तर त्यास अर्धरोजगार म्हणतात व चार तासापेक्षा अधिक काम केले असेल तर ती व्यक्ती पूर्ण रोजगारात होती असे मानले जाते. हि संकल्पना बेरोजगारीच्या कालावधी मापनास उपयुक्त आहे.


बेरोजगारीचे प्रमाण
* बेरोजगारीचा दर पुरुषाप्रमाणपेक्षा स्त्रियामध्ये व ग्रामीण शहरी अशा दोन्ही विभागामध्ये सातत्याने अधिक राहिला आहे.

* बेरोजगारीचा दर सन १९७२-८७ या काळात ग्रामीण भागात घटत गेल्याचे दिसते. परंतु याच काळात शहरी भागातील बेरोजगारी अधिक स्थिर असल्याचे दिसते.

* १९८७-८८ ते २००० या काळात ग्रामीण भागात पुरुषांची बेरोजगारी वाढलेली आहे. २००० ते २००५ या काळात बेरोजगारीत वाढ झालेली दिसते.

* शहरी भागातील बेरोजगारी १९८७-८८ ते २००० या काळात स्त्री व पुरुष या दोन्हीबाबत घटली असून बेरोजगारी घटण्याचा दर पुरुषापेक्षा स्त्रीयाबाबत अधिक आहे.

* बेरोजगारीचा दर हा त्या क्षेत्रात होणाऱ्या उत्पादनवाढीच्या दराशी संबधित असतो.


बेरोजगारीची कारणे
* वाढती श्रमशक्ती - बेरोजगारीची समस्या टिकून राहण्याचे महत्वाचे कारण वाढती व मोठ्या आकाराची लोकसंख्या हे आहे. १९५१ साली असणाऱ्या लोकसंख्येला ३ पट लोकसंख्या सध्या आहे. वाढत्या श्रमशक्तीला भर पडते.

* उत्पादन तंत्र - स्पर्धात्मक व्यवस्थेत उत्पादन तंत्र कार्यक्षम म्हणजेच भांडवल प्रधान असणे गरजेचे असते. यातून श्रमप्रधान उत्पादन तंत्राकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी रोजगारातील वाढ अल्प प्रमाणात झाली. श्रमप्रधान तंत्र लघुउद्योगात वापरले जात असले तरी त्यांना येणाऱ्या अडचणीमुळे रोजगार वाढीत त्यांचे कमी राहिले.

* शिक्षण पद्धती - ब्रिटिशांनी त्याच्या गरजेनुरूप सुरु केलेली शिक्षण पद्धती आपण पुढे चालू ठेवली. फक्त कार्यालयीन कर्मचारी तयार करणारे शिक्षण हे सुशिक्षित बेरोजगारीचे महत्वाचे कारण आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचा व उच्च शिक्षणाचा प्रसार वाढल्याने उच्च शिक्षिताची बेरोजगारी वाढली.

* मनुष्यबळ नियोजनाचा अभाव - भविष्यकाळात आपल्याला कोणत्या प्रकारची श्रमशक्ती लागणार आहे. याबाबत मनुष्यबळ नियोजन केले नाही. शिक्षणपद्धतीचा विस्तार करताना या बाबी पहिल्या गेल्या नाहीत.

* रोजगारात विकास - विकासाचा दर वाढल्यास रोजगारातही वाढ होते. परंतु विकासाचा दर ८% टक्क्यांच्या दरम्यान जाऊनदेखील रोजगारात मात्र वाढ झाली नाही. विकासाच प्रक्रिया रोजगारवाढीस पूरक ठरली.


बेरोजगारीच्या उपाययोजना
* शासकीय धोरण - बेरोजगारीसारख्या महत्वाच्या प्रश्नाबाबत शासनाचे धोरण सन १९७० पर्यंत उदासीन होते. आर्थिक विकासाबरोबर रोजगार वाढत जाईल आणि अपोआप बेरोजगारी घटेल. असा दृष्टीकोन मुख्यत्वे करून स्वीकारण्यात आला.

* १९७० ते १९९० मधील धोरण - या दरम्यान कृषी क्षेत्राला चालना, स्वयंरोजगार, ग्रामीण रस्ते, इमारती  जमीन सुधारणा, सामाजिक ग्रामीण विकास [IRDP] व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम [NREP] यांचा वापर करण्यात आला.

* सन १९९० नंतरचे धोरण - आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरण यांचा स्वीकार केल्यास आपला विकासाचा दर वाढेल. आणि त्यातून देशातील बेरोजगारीचा आणि दारिद्र्याचा प्रश्न सुटेल असा योजनाकरांचा विश्वास होता.

* बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता १८ ते २०% विकासाचा दर साध्य केला तरच वाढणाऱ्या श्रमशक्तीला रोजगार देणे शक्य होणार आहे.

* कृषीपूरक उद्योग म्हणजे पशुपालन, मासेमारी, फळबागा, फुलबाग, यानाही प्राधान्य देण्यात आले. तसेच या क्षेत्रात रोजगार वाढीचा दर हा ५% इतका उच्च असल्याने या क्षेत्राच्या विकासासाठी खास लक्ष देण्यात आले.


रोजगारविषयक शासन योजना
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम [ National Rural Employment Programme - NREP ] - जे गरीब लोक उत्पन्नाचे साधन म्हनून फक्त मजुरीवर अवलंबून असतात त्या ग्रामीण लोकांसाठी ही योजना असून हि योजना केंद्रशासन पुरस्कृत असली तरीही वित्तीय बोजा हा राज्य व केंद्र शासन यांच्यात ५०-५०% विभागून घेतला आहे. हि योजना सहाव्या योजनेत सुरु केली असून ती १ एप्रिल १९८९ पासून जवाहर रोजगार योजनेत [JRY] समाविष्ट करण्यात आली.

* ग्रामीण भूमिहीन मजूर रोजगार हमी कार्यक्रम [ Rural Landless Employment Guarantee Programme - RLEGP ] - ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजुराला वर्षातील १०० दिवस रोजगार देण्याची हमी या योजनेत आहे. या योजनेत कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला रोजगार अशी हमी दिली जाते. हि केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य शासनामार्फत अमलात आणली जाते. याची सुरवात १५ ऑगस्त १९४३ रोजी केली जाते.

* समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम [ Intergreted Rural Development Programme - IRDP ] - राष्ट्रीय स्तरावर व्यापकपणे स्वीकारण्यात आलेली महत्वपूर्ण योजना म्हणजे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम होय. या कार्यक्रमाची सुरवात सन १९७८-७९ या साली करण्यात आली. दारिद्रय व रोजगार निर्मुलनासाठी या योजनेत गरीब कुटुंबांना वेतन रोजगार दिला जातो.

* ट्रायसेम किंवा ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम [ The Scheme of Training Rural Youth for Self Emploment - TRYSEM] - ग्रामीण तरुणांना रोजगारक्षम बनविणे, स्वयंरोजगाराला प्रवृत्त करणे या भूमिकेतून १९७९ साली हि योजना सुरु करण्यात आली. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३,५०० रुपयापेक्षा कमी आहे. अशा कुटुंबातील तरुणांना प्रशिक्षणासाठी निवडले जाते. निवडीत मागासवर्गीयांना प्राधान्य असते. दरवर्षी २ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे उदिष्ट या योजनेचे आहे. आता हि योजना एप्रिल १९९९ पासून स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत समाविष्ट केली आहे.

* जवाहर रोजगार योजना आणि जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना Jawahar Rojgar Yojna and Jawahar Gram Samrudhi Yojna [ JGSY] - फेब्रुवारी १९८९ मध्ये मागास जिल्ह्यात रोजगार वाढवण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर १२० जिल्ह्यामध्ये जवाहर रोजगार योजना तयार करण्यात आली. यामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना असे नामकरण करण्यात याच योजनेमध्ये १९९९ साली जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना असे नामकरण करण्यात आले.

* रोजगार हमी योजना [ Employment Assurance Scheme - EAS ] - ग्रामीण भागात हंगामी बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी बिगरहंगाम काळात कुटुंबातील १८ ते ६० या वयोगटातील २ व्यक्तींना १०० दिवस रोजगार देण्याची योजना दिली आहे.

* संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना [Sampoorna Grameen Rojgar Yojna - SGRY] - २००१ मध्ये जवाहर रोजगार ग्रामसमृद्धी योजना आणि रोजगार हमी योजना यांचा समावेश संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत करण्यात आला.

* सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना [ Swarana Jayanti Shahari Rojgar Yojana - SJSRY ] - १९९७ पासून या योजनेची सुरवात करण्यात आली. शहरी भागातील बेरोजगारी आणि दारिद्रय कमी करण्यासाठी या योजनेची सुरवात केली आहे. यामध्ये समन्वित नागरी दारिद्रयनिर्मुलन करण्यावर भर आहे. या योजनेत स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन तसेच वेतन रोजगार देणे अशा दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. या योजनेचा ७५% खर्च केंद्रशासन व २५% राज्यशासन उचलते.

* पंतप्रधान रोजगार योजना [ Prime Minister Rojgar Yojna -PMR] आठव्या पंचवार्षिक योजनेत सुशिक्षित युवकांना छोटे उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरु करण्यात आली. प्रतिवर्षी एक लाखावून अधिक कर्ज प्रकरणे या योजनेत मंजूर करण्यात आली.


रोजगार प्रवृत्ती : संघटीत व असंघटीत क्षेत्र
* एकूण रोजगारात भारतातील संघटीत रोजगार क्षेत्राचा वाटा फक्त ७.०८% इतका अल्प आहे.

* सन १९८३-९४ या कालखंडात रोजगारवृद्धीचा दर २.०१% होता अर्ध्यावर आला असून सन १९९४- २००० या काळात १.०२% असा घटला आहे.

* संघटीत क्षेत्रात रोजगारात सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्र यांचा समावेश होतो. येथेही संघटीत क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा ६५% इतका मोठा असून खासगी संघटीत क्षेत्राचा  वाटा ३५% एवढाच आहे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.