बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८

१५ व्या वित्त आयोगातील महाराष्ट्रासंदर्भात निष्कर्ष - १९ सप्टेंबर २०१८

१५ व्या वित्त आयोगातील महाराष्ट्रासंदर्भात निष्कर्ष - १९ सप्टेंबर २०१८

* महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती रेंगाळत असतानाच राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांच्या नशिबी गरीबीनेच जिणे असल्याचे विदारक वास्तव वित्त आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे.

* राज्यातील गरिबीचा दर १७.३५ टक्क्यावर पोचला असून अनुसूचित जाती जमातीमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा निष्कर्ष अहवालातून स्पष्ट झाला आहे. 

* त्यामुळे प्रगतिशील पुरोगामी व कल्याणकारी महाराष्ट्राची स्थिती चिंताजनक असल्याचे मानले जात आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जाती जमातीची लोकसंख्या २१.२% टक्के आहे.

* देशातील गरिबीचा सरासरी दर २१.९२ टक्क्यावर गेलेला असताना अनुसूचित जाती जमातीमधील गरिबीचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याचे सत्य अहवालात मांडण्यात आले आहे.

* देशातील गरिबीचा दर २१.९२% तर राज्याचा १७.३५%, सोळा जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष देशातील ३५१ पैकी १२५ मागास विभाग महाराष्ट्रात. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.