गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८

आधाराला वैधानिक घटनात्मक दर्जा प्राप्त - २७ सप्टेंबर २०१८

आधाराला वैधानिक घटनात्मक दर्जा प्राप्त - २७ सप्टेंबर २०१८

* आधार कार्डला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले असून त्याची बँक अथवा कुठेही सक्ती केली नाही.

* आधारच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घाटपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. बँकिंग आणि मोबाईल सेवांसाठी आधार अनिवार्य नसेल.

* आधार फक्त सरकारी योजना, सरकारी अनुदान, पॅन कार्ड लिंकिंग, आयटी रिटर्न या ठिकाणी आधार आवश्यक आहे.

* आधार कार्ड बँक अकाऊंट उघडण्यासाठी, मोबाईल सेवा, शाळा व विविध परीक्षा, मोबाईल वॉलेट साठी, सर्व शिक्षा अभियानासाठी आधाराची गरज नाही किंवा आवश्यकता नाही.

* आधार कार्डचा प्रवास
* जानेवारी २००९ नियोजन आयोगाकडून आधारची अधिसूचना.
* २०१०-११ भारतीय राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक २०१० सादर.
* नोव्हेंबर २०१२  निवृत्त न्यायमूर्ती के एस पुत्तस्वामी आणि इतरांनी आधारच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाहन दिले आहे.
* ३ मार्च २०१६ आधार विधेयक २०१६ लोकसभेत सादर नंतर वित्तविधेयक म्हणून मंजूर करण्यात आले.
* मे २०१७ आधार विधेयक वित्त विधेयक म्हणून मंजूर करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाहन दिले होते.
* गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत मंजूर करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
* २४ ऑगस्ट गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने दिला.
* १५ डिसेंबर २०१७ विविध सेवा आणि योजनासोबत आधार लिंकींगला सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ.
* १७ एप्रिल २०१८ आधार डेटा गैरवापराच्या धोक्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता.
* २५ एप्रिल २०१८ आधार मोबाईल क्रमांक लिंकिंगवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्राला सवाल.
* १० मे २०१८ सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
* २६ सप्टेंबर २०१८ आधारच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.