शुक्रवार, १७ ऑगस्ट, २०१८

राष्ट्रियी सांख्यिकी आयोग अहवाल २०१८ - १७ ऑगस्ट २०१८

राष्ट्रियी सांख्यिकी आयोग अहवाल २०१८ - १७ ऑगस्ट २०१८

* केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाच्या आधारे काँग्रेसने मोदी सरकारच्या आर्थिक प्रगतीच्या दाव्यांनी खिल्ली उडविताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी युपीए सरकारच्या काळातील आर्थिक प्रगती सर्वोत्तम असल्याचा दावा केला गेला.

* युपीएने गाठलेले ८.०२६ टक्के सरासरी वार्षिक एकूण देशांतर्गत उत्पन्न जीडीपी हा धोरण लकवा होता काय? असा खोचक सवालही काँग्रेसने केला आहे.

* विकासदर निश्चितीसाठी किंमत निर्देशांकाचे २००४-०५ हे आधारभूत वर्ष मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०१५ मध्ये बदलण्यात येऊन २०११-१२ हे सुधारित आधारभूत वर्ष करण्यात आले. 

* या सुधारित निर्देशांकानुसार १९९४-९५ ते २०१३-१४ या २० वर्षातील विकासदराबाबतची आकडेवारी यात मांडण्यात आली आहे.

* सुधारित आकडेवारी पाहता सध्याच्या एनडीए सरकारच्या तुलनेत आधीच्या युपीए सरकारच्या दहा वर्षाच्या काळातील जीडीपी अधिक असल्याचा दावा काँग्रेसने केला.

* सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या विकासदाराशी निगडित पूर्व तपशिलाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २००४-०५, २०१३-१४ या दहा वर्षांमध्ये आर्थिक मंदी, युरोझोन संकट, खनिज तेलाचे भडकलेले भाव, यासारखी संकटे असतानाही विकासदराची वार्षिक सरासरी ८.०२६ टक्के होती.

* २०१४-१८ या काळात अनुकूल परिस्थिती असतानाही ७.५५ टक्के विकासदराशी तुलना केल्यास हा धोरण लकवा होता काय असा खोचक सवाल काँग्रेसने केला आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.