शुक्रवार, २० जुलै, २०१८

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची संपूर्ण माहिती - २०१८

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची संपूर्ण  माहिती - २०१८

[ प्रकल्पाचा हेतू ]

* या शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचा हेतू हा प्रवासी आणि मालवाहतूक जलदगतीने आणि सुरळीतपणे शक्य व्हावी असा आहे. ज्यासाठी त्यामध्ये उत्कृष्ट सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांच्या आधारे दुर्गम भागात रस्ते पोहोचविण्याचे महत्वाच काम अंतर्भूत आहे.

* या द्रुतगती महामार्गामुळे देशातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात आणि सोप्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या ठिकाणापर्यंत पोचता येईल. या ठिकाणाजवळ नोकरी व्यवसायाच्या, आरोग्य सेवेच्या, व्यापाराच्या, उद्योगधंद्याच्या, शिक्षणाच्या संधी आणि इतर गरजेच्या सेवा अगदी सहजपणे उपलब्द असतील.

* हा महामार्ग नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या दहा जिल्ह्यातून जात असून तो नागपूरला मुंबईपर्यंत तर जोडलेलाच पण त्यामुळे हे सर्व जिल्हे व अन्य १४ जिल्हे मुंबईतील JNPT सारख्या देशातल्या एका सर्वात मोठ्या मालवाहू बंदराशी जोडले जातील. त्यामुळे राज्याच्या आयात निर्यातीमध्ये वाढ होईल.

* महामार्गावरील सर्व महत्वाच्या शहरांना जोडण्यासाठी राज्यमहामार्ग व अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे विकसित केले जाईल. यामुळे चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर, आणि रायगड हे १४ जिल्हे या मार्गाशी जोडले जातील. म्हणजे राज्यातले एकूण २४ जिल्हे या द्रुतगती मार्गाशी अप्रत्यक्षपणे जोडले जाणार आहेत.

* या महामार्गालगत असलेली महत्वाची पर्यटन स्थळे जोडली जाणार आहेत. पेंच राष्ट्रीय उद्यान - ९५ किमी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प १२४ किमी, रामटेक ४८ किमी, रामधाम थीमपार्क ४० किमी, सेवाग्राम ६ किमी, चिखलदरा ८० किमी, लोणार १८ किमी, शेगाव ७४ किमी, अजिंठा ९५ किमी, वेरूळ १२ किमी, दौलताबादचा किल्ला १७ किमी, गौताळा वन्यजीव अभयारण्य ६८ किमी, बीबी का मकबरा ५ किमी, शिर्डी ५ किमी, पांडवलेणी ७ किमी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर १४ किमी, सुला वाईन निर्मिती केंद्र ८ किमी, तानसा वन्यजीव प्रकल्प ६० किमी.

[ समृद्धी महामार्गाची काही वैशिट्ये ]

* हा महामार्ग ७०० किमी लांबीचा असेल आणि १० जिल्ह्यातील २६ तालुक्यातून आणि ३९२ गावांना थेट मुंबई व नागपूर अशा मोठ्या शहरांना जोडेल.

* या महामार्गावरील वेगमर्यादा १५० किमी असेल. यामुळे नागपूर ते मुंबई यामधला प्रवास केवळ ८ तासांचा होईल. यामुळे नागपूर ते औरंगाबाद हे अंतर ४ तासात तर औरंगाबाद ते मुंबई हे अंतर पुढच्या फक्त ४ तासामध्ये पार होऊ शकेल.

* या महामार्गामुळे अनेक औद्योगिक क्षेत्र एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. जसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर डीएमआयसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर [डब्लूडीएफसी] वर्धा व जालना येथील ड्राय पोर्ट आणि मुंबईच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हे बंदर ही सर्व ठिकाण एकमेकांना जोडली जातील.

* हा महामार्ग १२० मीटर रुंदीचा असेल. यामधला मध्यवर्ती दुभाजकाचा भाग हा २२.५ मीटर्सचा आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूला चार-चार अशा एकूण आठ मार्गिका लेन्स असतील. जर भविष्यातील एखादी मार्गिका वाढवायची झाली तर त्यासाठी रस्त्याच्या मध्यात असलेल्या मोकळ्या भागाचा उपयोग करता येईल. त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळी नव्या मार्गिका हव्या असतील तेव्हा त्यासाठी १२० मीटर्स आखणीबाहेरील जमिनीची गरज लागणार नाही.

* महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पूरक रस्ते [सर्व्हिस रोड] असतील हे रस्ते द्रुतगतीमार्गाच्या खालून जाणाऱ्या भुयारी मार्गाशी जोडले जातील.

* या प्रकल्पात ५० हुन अधिक उड्डाणपूल आणि २४ हुन अधिक छेदमार्ग [इंटरचेंजेस] असणार आहेत. या खेरीज या मार्गावर ५ पेक्षा जास्त बोगदे वाहनासाठी ४०० हुन अधिक भुयारी मार्ग तर पादचाऱ्यांसाठी ३०० हुन अधिक भुयारी मार्ग इतके महामार्गाच्या खालून जाणारे रस्ते अनेक मोक्याच्या ठिकाणावर बांधण्यात येणार आहेत.

* यामुळे मुख्य द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीत चालू राहील. तसंच स्थानिक जनतेलाही महामार्गाचा कोणताच अडथळा त्यांच्या दळणवळणात होणार नाही आणि अपघात टाळले जातील.

* महामार्गावर सर्वत्र लँडस्केपिंग केले जाईल. बोगद्यामध्ये, भुयारी मार्गावर दिवे, तसेच पुलाचे सुशोभीकरण, रस्त्यावरचे सुधारित दिवे आणि डिजिटल दिशादर्शक चिन्हाचा वापर होईल.

* जिथे जिथे शक्य आहे तिथे स्थानिक संसाधनांचा वापर केला जाईल. तसेच रस्ते बांधणीसाठी ऊर्जाप्रकल्पातील राख आणि प्लास्टिकचाही वापर केला जाईल. याबरोबरच महामार्गाच्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचेही संकलन करून त्याचा पुनर्वापर केला जाईल.

* या द्रुतगती महामार्गावरील प्रवेश व बाहेर पडण्याची ठिकाणे नियंत्रित असतील. महामार्गावर जेवढे अंतर कापले गेले त्यानुसार टोल आकारला जाईल. महामार्गावर स्वयंचलित टोल आकारणी बसवण्याचा प्रस्ताव आहे.

* हा द्रुतगती महामार्ग [शून्य अपघात महामार्ग] असेल. यावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी नजर ठेवली जाईल. आणि प्रत्येक ५ किमीवर दूरध्वनी सेवा असेल. ज्यामुळे जर अपघात झालाच तर किंवा इतर किंवा इतर निकडीच्या प्रसंगामध्ये परिस्थितीची सूचना लवकरात लवकर देता येऊ शकेल.

* या द्रुतगती महामार्गाच्या कडेला असलेल्या पूरक मार्गामध्ये सेवा वाहिन्यां जसे ओएफसी केबल्स, गॅस पाईपलाईन्स आणि वीज वाहतूक सुविधा टाकल्या जातील.

* तसेच कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगामध्ये, नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धसदृश परिस्थितीमध्ये काही काळासाठी या मार्गाच्या काही भागाचे रूपांतर विमान उतरण्यासाठी तात्कालिक धावपट्टीमध्ये करता येऊ शकेल.

[ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे फायदे ]

* नियोजित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी जोडणारा महत्वाचा दुवा असेल. महाराष्ट्रातला काही भाग या महामार्गाला तर थेट जोडला जाईलच पण त्याशिवाय तो भाग जेएनपीटी या देशातल्या सर्वात मोठया व्यापारी बंदराशी जोडला जाईल. यामुळे राज्याच्या आयात आणि निर्यातीत क्षमतेत वाढ होईल.

* हा महामार्ग आणि त्यासाठी बांधलेले जोडरस्ते यामुळे राज्यातली बरीच प्रेक्षणीय स्थळं एकमेकांना जोडली जातील. याचा सकारात्मक परिणाम राज्यातील पर्यटन क्षेत्रावर होईल. हा महामार्ग राज्यातील अविकसित आणि विकासाच्या प्रक्रियेपासून खूप लांब असलेल्या भागात नवनव्या आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या संधी निर्माण करेल.

* या महामार्गाला लागून जी नवनगरे किंवा कृषी समृद्धी केंद्र वसवली जाणार आहेत. तेथील विविध प्रकारच्या शेतीवर आधारित उद्योगामुळे त्या भागात कृषी क्षेत्रातील रोजगार आणि स्वयं-रोजगाराची संधी निर्माण होईल.

* यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये केवळ शेतीवर आधारित उद्योगच नव्हे तर अन्य क्षेत्रातही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आणि यामुळे राज्यातील बेरोजगारी, गरिबी, व विषमता कमी होण्यास मदत होईल. प्रत्येक कृषी समृद्धी केंद्रामध्ये साधारणपणे वीस ते पंचवीस हजार रोजगाराची निर्मिती होईल. अशी अपेक्षा होईल.

* जे जमीनमालक आपली जमीन स्वयंस्फूर्तपणे एकत्रीकरण लँड पुलिंग योजनेमध्ये देतील त्यांना त्यांची जमीन जर कृषी समृद्धी केंद्रासाठी उपयोगात आणली जाणारी असेल. तर त्यांनी दिलेल्या जमिनीच्या ३०% इतकी जमीन नव्यानं विकसित होत असलेल्या क्षेत्रात दिली.

* या नवनागरामध्ये त्यांना मैदाने, बागा, मोकळ्या जागा, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीजपुरवठा इत्यादी सोईसुविधाचा लाभ मिळेल. आपली उत्पन्न देणारी जमीन दिल्यामुळे जमीनमालकाचं जे आर्थिक नुकसान होईल ते भरून काढण्यासाठी त्यांना जिरायती जमिनीसाठी सलग दहा वर्ष दर वर्षी रु ३०,००० एकरी दिले जातील.

* हीच भरपाई हंगामी सिंचन असलेल्या महागाईचा विचार करता ही रक्कम देखील दरवर्षी १०% नी वाढवली जाईल. जमीनमालकांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनातर्फे मोफत व्यवसायशिक्षण दिले जाईल. १० वर्षाच्या शेवटी जर जमीनमालकाला ही जमीन अन्य कोणाला विकता आली नाही. तर सरकार ही जमीन मूळ कराराच्या किमतीवर दरवर्षी ९०% इतके व्याज त्यात घालून त्या जमीनमालकाकडून विकत घेईल.

* हा महामार्ग ज्या १० जिल्ह्यातून जाणार आहे ते जिल्हे व अन्य १४ जिल्हे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी जोडले जातील. त्याचा व्यापार व उद्योगावर परिणाम होईल.

[ कृषी समृद्धी केंद्र ]

* नियोजन नसलं की रस्त्याच्या आजूबाजूला बेसुमार वाढ होते आणि नंतर ही अनियोजित वाढ नियंत्रित करता येत नाही. हे टाळण्यासाठी नागपूर-मुंबई या महामार्गावर आणि मुख्यतः महत्वाच्या ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र नवनगरे अतिशय नियोजित पद्धतीनं विकसित करावीत अशी योजना आहे.

* १० जिल्ह्यामध्ये मिळून २० पेक्षा अधिक कृषी समृद्धी केंद्र प्रस्तावित आहेत. या द्रुतगती मार्गास जिथे इतर राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग छेदतील तिथे ही कृषी समृद्धी केंद्र विकसित केली जाणार आहेत.

* अशा दोन नगरामधल सरासरी अंतर ३० किमी असणार आहे. प्रत्येक नगराचा आकार साधारणतः १००० ते १२०० एकर ४०० ते ५०० हेक्टर २ किमी ते २.५ इतका असणार आहे. केंद्राकडे शेतीवर आधारित अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य असेल आणि त्याशिवाय जिथे अन्य उत्पादन आणि व्यापार केंद्रही असेल.

* याबरोबर इथे सर्व मूलभूत सोयीसुविधांसह रहिवासी क्षेत्र देखील असेल. आधुनिक नगररचनेच्या नियमानुसार इथले जमीन वापराचे प्रमाण ठरविले जाईल. जमिनीचा अर्धा भाग हा निवासी क्षेत्रासाठी राखीव असेल. १५% भाग हा औद्योगीक क्षेत्रासाठी राखीव असेल. तर २०% भाग हा अंतर्गत  रस्त्यासाठी राखीव असेल. यासोबत १०% भाग हा हरितक्षेत्र म्हणून राखीव ठेवला जाईल. आणि ५% भाग हा सार्वजनिक आणि त्यासारख्या वापरासाठी ठेवलेला असेल.

* प्रत्येक नगराची रचना ही त्या त्या परिसराच्या वैशिष्ट्यानुसार केलेली असेल. जेणेकरून ते नगर त्या परिसराची ओळख जपेल आणि वाढवेलही. त्यामुळेच इथल्या प्रत्येक नगराची स्वतःची वेगळी अशी ओळख असेल. जी स्थानिक गरज व भौगोलिक परिस्थितीनुसार बनलेल्या असेल.

* प्रत्येक कृषी समृद्धी केंद्र. त्या त्या भागात व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण करेल. यामुळे विकासाला चालना मिळेल. आणि विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यामुळे स्थानिकांना कौशल्य विकासाची संधी मिळेल. यामुळे नोकरी आणि व्यवसायाच्या विविध संधी निर्माण होतील. व ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर थांबवता येईल.

* प्रत्येक कृषी समृद्धी केंद्रांच्या स्थानिक रस्त्यांच्या जाळ्यातही सुधारणा होईल. नागरे ही एकमेकांशी आणि या महामार्गाशी जोडली जातील. आजूबाजूच्या भागामधून या महामार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी जोड रस्ते बांधण्यात येतील. आणि मुख्य रस्ते देखील सुधारण्यात येतील. विकास आणि प्रगती ही केवळ या केंद्रापर्यंत मर्यादित न राहता, ती आजूबाजूच्या भागातही पोहोचेल.

[ प्रस्तावित कृषी समृद्धी केंद्राची वैशिट्ये ]

* प्रत्येक केंद्राचा विस्तार साधारण १००० एकराच्या परिसरात.
* महामार्गाच्या शेजारीच असल्यामुळे महत्वाच्या जिल्ह्याला जोडलेले.
* मुख्य रस्त्यापासून सहज पोहोचण्याजोगे.
* सुसज्ज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेले.
* अतिजलद इंटरनेट सुविधा असलेले.
* लोकांना अनेक सोयी सुविधा देणारे.
* चांगल्या शाळा, आयटीआय, आरोग्यासाठी सोयी सुविधा, व्यवसायिक केंद्रे, कृषी मदत केंद्रे. कौशल्य विकास केंद्रे आणि तंत्रज्ञान व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था असणारे.
* अखंड वीज पुरवठा व्हावा यासाठी वीजकेंद्र असेल.
* कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि शेतीमाल साठवून ठेवण्यासाठी त्यावर आधारलेल्या सेवा जसे शीतगृहे, गोदामे, कोठारे
* हॉटेल्स, विश्राम गृहे, अतिथीगृहे आणि पेट्रोल पंप.
* खेळाची मैदाने, मोकळ्या जागा, उद्याने क्रीडा संकुल.
* विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे.
* तपासणी केंद्रे, रुग्णालये, आणि मल्टीस्पेशॅलिटी रुग्णालये इत्यादी आरोग्यसेवा.
* मॉल्स, खरेदीची ठिकाणे, फूड कोर्ट्स आणि बाजारपेठा अशा गोष्टींनी युक्त.

[ समृद्धी महामार्गा संबंधित महत्वाची आकडेवारी ]

* महामार्गाची एकूण लांबी - ७०० किमी [बुटीबोरी ते ठाणे]
* महामार्ग कुठून कुठे - नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई
* महामार्ग १० जिल्ह्यातून, २६ तालुक्यातून, ३९२ गावामधून प्रत्यक्ष जाणार.
* तसेच महाराष्ट्रातील अप्रत्यक्षरीत्या २४ जिल्हे, हजारो गावे, या महामार्गाला जोडली जाणार आहेत.
* या महामार्गावर २० पेक्षा जास्त कृषी समृद्धी केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
* महामार्गाला साधारण २४,२५५ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.
* कृषी समृद्धी केंद्रासाठी २४,५०० एकर जमिनीची आवश्यकता अशी एकूण ४९,११० एकर जमीन आवश्यक.
* महामार्गाचा एकूण खर्च - ४६,००० हजार कोटी.

[ महामार्गापासून जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणाचे अंतर ]

* चंद्रपूर - १२५ किमी
* वर्धा - ० किमी
* यवतमाळ - ४२ किमी
* अमरावती - २६ किमी
* अकोला - ४७ किमी
* वाशीम - २२ किमी
* हिंगोली - ७० किमी
* नांदेड - १९० किमी
* बुलढाणा - ७५ किमी
* जालना - ० किमी
* परभणी - १०२ किमी
* औरंगाबाद - ० किमी
* बीड - १३० किमी
* अहमदनगर - ८७ किमी
* नाशिक - ० किमी
* धुळे - १६० किमी
* जळगाव - १९० किमी
* पालघर - ० किमी
* ठाणे - ० किमी

[ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे. ]































































































0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.