गुरुवार, १२ जुलै, २०१८

सरकारकडून नेट न्यूट्रॅलिटीला मंजुरी - ११ जुलै २०१८

सरकारकडून नेट न्यूट्रॅलिटीला मंजुरी - ११ जुलै २०१८

* केंद्र सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटी ला मंजुरी दिली असून कोणतेही निर्बंध वा भेदभावाशिवाय यापुढेही सर्वाना समान इंटरनेट सेवा उपलब्द होणार आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा बदल केल्यास वा आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास जबर दंड ठोठावण्याचा इशाराही केंद्राच्या आदेशात देण्यात आला आहे.

* केंद्राच्या निर्णयामुळे मोबाईल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोव्हायडर्स आणि सोशल मीडिया कंपन्या इंटरनेटवरील कंटेन्ट आणि वेगाच्या बाबतीत यापुढे पक्षपातीपणा करू शकणार नाहीत. याशिवाय निवडक सेवा आणि वेबसाईटच मोफत देणाऱ्या झिरो रेटेड प्लॅटफॉर्मलाही चाप बसणार आहे. 

* केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या दूरसंचार आयोगाची आज बैठक झाली. या बैठकीत नेट न्यूट्रॅलिटीला मंजुरी देण्यात आली. असे दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी सांगितले.

* दरम्यान सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्वाचे असून एकाधिरशाही निर्माण करण्याचे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि ऑपरेटर्स मनसुबे नष्ट होतील.

* यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना यापुढे इंटरनेटचा स्पीड आणि कंटेंट यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही.

* इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला पक्षपात करून प्राधान्य न देता सर्वच ग्राहकांना समान सेवा दिली जाईल. हे न्यूट्रॅलिटीचे तत्व आहे.

* इंटरनेट वापरासाठीच्या दरामध्ये फरक नसावा, असे स्पष्ट करत ट्रायने ऑफ्री बेसिक्सच्या नावाखाली इंटरनेट समानतेच्या तत्वाला धक्का देणाऱ्या फेसबुकच्या मानसुब्याना लगाम घातला होता.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.