बुधवार, ६ जून, २०१८

FDI मंजुरी प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक - ५ जून २०१८

FDI मंजुरी प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक - ५ जून २०१८

* सर्व थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी एफडीआय केंद्र सरकारने नवे नियम बनविले आहेत. एफडीआय मंजुरी प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे नियम बनविण्यात आले आहेत.

* एफडीआय मंजुरी प्रक्रियेत अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. या मुद्यांचा अनेक वेळा बाऊ केला जात असे. त्यातुन गैरप्रकारांना संधी मिळन्याचा धोका होता. त्यामुळे सरकारने नवे नियम तयार केले आहे.

* संरक्षण, भ्रष्टाचार, संचालक, करविषयक खटले, मणी लॉन्ड्रींग, निधीत कपात, पर्यावरण, अपघात अशा अनेक बाबतीत नव्या नियमात अधिक सुस्पष्टता आणण्यात आली. यापैकी कोणत्याही मुद्यांशी संबंधित तक्रार केल्यास मुद्यांशी संबंधित तक्रार आल्यास त्याचा तपास केला जाईल.

* सचिवांच्या एका समितीकडे नवे नियम गठीत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. वास्तविक ९५ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक परकीय गुंतवणूक प्रस्ताव आता स्वयंचलित मार्गाने मंजूर होतात.

* केवळ संरक्षण, उड्डयन, दूरसंचार आणि माहिती व प्रसारण या क्षेत्राशी संबंधित थेट परकीय गुंतवणुकीस संबंधित मंत्रालयाची परवानगी लागते.

* आधी थेट परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन बोर्ड एफआयपीबी ही मंजुरी देत असे. गेल्या वर्षी सरकारने हे बोर्ड बरखास्त केले.  केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने गेल्या चार वर्षाच्या काळात ४,६०० एफडीआय प्रस्तावाना मंजुरी दिली आहे.

* पूर्वी एफडीआय मंजुरीचा सरासरी काळ ४ महिन्यांचा होता. तो आता ५० दिवसावर आला आहे. असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.