रविवार, १७ जून, २०१८

राज्य सरकारचा स्टार्टअप धोरणाचा नवीन मसुदा प्रसिद्ध - १६ जून २०१८

राज्य सरकारचा स्टार्टअप धोरणाचा नवीन मसुदा प्रसिद्ध - १६ जून २०१८

* नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अखेर [महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण] २०१८ चा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला.

* त्यानुसार उद्योग व शिक्षण संस्थांच्या सहकार्याने राज्यात इन्क्युबेटर्स नेटवर्क उभारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाला तत्त्वता मंजुरी दिली होती.

* कौशल्य विकास व उद्योगजकता विकास विभागाकडून या धोरणाचा अंतिम मसुदा अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्वासह १३ जून रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

* महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह सोसायटीने ही तत्वे तयार केली आहे. नवउद्योगांना चार वर्गानुसार भांडवलातील राज्य सरकारचा वाटा दिला जाणार आहे.

* हा वाटा मिळवण्यासाठी संबंधित स्टार्टअपने स्पेशल पर्पज व्हेईकल किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी कायद्यानुसार बंधनकारक असणार आहे.

* इच्छुक संस्थांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर ची उभारणी, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित उद्योगांना तज्ञाचे मार्गदर्शन, उद्योगांना स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठ उपलब्द करून देणे.

* भौतिक व आभासी पायाभूत सुविधा पुरविणे, उद्योजक, तज्ञ, विधी, आर्थिक, तांत्रिक, आणि बौद्धिक संपदा विषयक मार्गदर्शन,

* जमीन आणि वाहन खरेदी, इमारत, बांधणी खर्च, इमारत किंवा जागा भाडे, बाह्य संस्था आणि सल्लागार संस्थेचे शुल्क एसपीव्ही नोंदणी खर्च, बँकेत बीज भांडवलाची रक्कम, काल्पनिक व ज्या त्या वेळेनुसार लागणारा निधी.

* कोण अर्ज करू शकतात - वर्ग १ - सार्वजनिक निधीतून उभारलेले स्टार्टअप केंद्रीय व राज्य संस्थांच्या अर्थसाहाय्यातून, वर्ग २ खासगी अर्थसाह्यातील स्टार्ट अप खासगी शैक्षणिक व संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था उद्योग, वर्ग ३ खासगी नफा तत्त्वावरील संस्था किंवा कंपनीचे स्टार्टअप, वर्ग ४ संस्थेच्या पुढाकारातील वरील तिन्हीपैकी कोणते स्टार्टअप.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.