गुरुवार, ३ मे, २०१८

नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी २०१८ - १ मे २०१८

नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी २०१८ - १ मे २०१८

* केंद्र सरकारने आज नवीन दूरसंचार धोरणाचा मसुदा जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत ४० लाख रोजगार निर्मिती, देशातील प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस वेगाने ब्रॉडबँड तसेच ५ जी सेवा उपलब्द करून देण्याची उद्दिष्टे सरकारने समोर ठेवली आहे.

* नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी २०१८ या नावाने हा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून त्याअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सरकारचे प्रयत्न राहणार आहेत.

* २०२० पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस, सर्व पंचायतींना १ जीबीपीएस वेगाने तर, २०२२ पर्यंत १० जीबीपीएस वेगाने ब्रॉडबँड सेवा उपलब्द करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

* डिजिटल क्षेत्रात ४० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवतानाच दूरसंचार क्षेत्राचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील योगदान गतवर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.

* कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्याविषयी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करतानाच परवाना शुल्क, स्पेक्टरम वापराचे शुल्क, सार्वत्रिक सेवा दायित्व फंड आदींची समीक्षा करण्याचे सरकारने नवीन मसुद्यात दिले आहे.

* नवीन धोरणात - व्यवसाय सुलभतेवर भर, ५०% घरापर्यंत ब्रॉडबँडची फिक्स लाईन, लँडलाईन पोर्टेबिलिटी सेवा सुरु करणार, स्वस्तात सेवा देण्याचा प्रयत्न.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.