बुधवार, २५ एप्रिल, २०१८

मेघालयातून व अरुणाचल प्रदेशमधून अफसा कायदा रद्द - २४ एप्रिल २०१८

मेघालयातून व अरुणाचल प्रदेशमधून अफसा कायदा रद्द - २४ एप्रिल २०१८

* मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल परदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात अफसा कायदा हटविण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली.

* सप्टेंबर २०१७ पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर २०१७ पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत अफसा कायदा लागू करण्यात आला होता.

* मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचलच्या १६ पैकी ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफसा हटविण्यात आल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहखात्याने जाहीर केला.

* गेल्या ४ वर्षात भारतातील बंडखोरांच्या हिंसक घटनांमध्ये ६३ टक्के कपात झाली आहे. २०१७ मध्ये नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात ८३ टक्के तर सुरक्षा दलातील शहिदांच्या प्रमाणात ४० टक्के घट झाली आहे.

* सरकारने मणिपूर, मिझोराम, आणि नागालँड या राज्यात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठीच्या पार्वणग्यादेखील शिथिल केल्या आहेत.

[अफसा कायदा]

* आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर ऍक्ट [अफसा] लष्कराला जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील वादग्रस्त भागात विशेषाधिकार देतो.

* हा कायदा अनेक कारणांनी वादग्रस्त असून या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून वारंवार केला जात आहे. आणि तो हटविण्यात यावा अशी मागणीही दीर्घ काळापासून होत आहे.

* अफसाच्या कलम ४ नुसार सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे तसेच विना वॉरंट कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार आहे.

* यामुळे वादग्रस्त भागात सुरक्षा रक्षक कोणत्याही थराला जाऊन आपल्या ताकदीचा वापर करू शकतात.

* संशयास्पद स्थितीत त्यांना कोणत्याही वाहनाला रोखण्याचे त्याची तपासणी करण्याचे तसेच त्यावर जप्ती आणण्याचा अधिकार आहे.

* १९५८ मध्ये पहिल्यांदा ईशान्य भारतात बंडखोरांशी मुकाबला करण्यासाठी संसदेत हा कायदा पारित करण्यात आला.

* सुरक्षा दलांच्या मतांनुसार या कायद्यामुळे कठीण परिस्थितीत दहशतवादी किंवा इतर धोक्यांशी लढणाऱ्या जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्याबरोबर सुरक्षादेखील मिळते.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.