शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१८

राष्ट्रीय वननिती २०१८ आराखडा व मसुदा - ६ एप्रिल २०१८

राष्ट्रीय वननिती २०१८ आराखडा व मसुदा - ६ एप्रिल २०१८

* १९८८ नंतर संपूर्ण जगाने पृथ्वीवरील विविध प्रजातीच्या संरक्षणासाठी, पर्यावरणीय समस्यांच्या निराकरणासाठी तसेच अगदी अलीकडच्या काळात हवामान बदलाच्या आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या.

* त्यामुळे जुन्या वननीतीमध्ये या नव्या घडामोडींना समाविष्ट करून भविष्यातील आव्हानांचे व वाटचालीचे नियोजन असणारी वननीती आणावी असे केंद्र सरकारला वाटले. व त्यातून [राष्ट्रीय वननिती २०१८] चा आराखडा आपल्यापुढे आला.

[राष्ट्रीय वननीतीचे ध्येय व उद्दिष्ट]

* देशातील सपाट प्रदेशामधील जलसाठे, शेती, पूरनियंत्रण या सर्व गोष्टी त्यानजीकच्या पर्वतीय प्रदेशामध्ये असलेल्या वनाच्छादनात होणारी घसरण येथील जमिनीची धूप व भूस्खलन करून पावसाळ्यात सपाट भागात उत्पात माजविते.

* त्यामुळे पर्वतीय प्रदेशामध्ये भौगोलिक क्षेत्राच्या दोन तृतीयांश भूभागावर जंगले राखली जावी. असे स्वागतार्ह उद्दिष्ट या मसुद्यात ठेवले आहे.

* नैसर्गिक वनांचे महत्व अधोरेखित करताना या वनांचा ऱ्हास होऊ न देण्यावर भर देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच सर्व नद्या, जलाशये, यांचे पाणलोट क्षेत्राचे संवर्धन करण्यावर भर देण्याचे नोंदविले आहे.

* वनांचे व वनांपासून मिळणाऱ्या सेवांचे पर्यावरणीय आर्थिक मूल्य ठरविण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल हे खूपच स्वागतार्ह आहे.

* संशोधन व प्रचार [शिक्षण] यामध्ये वानिकी व वन्यजीव या विषयीचे संशोधन, हिरवे अंकेक्षण [ग्रीन ऑडिट], तण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वनस्पतीचे वनक्षेत्रातून समूळ उच्चाटन करणे.

* वन्यजीव व्यवस्थापन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याचा निर्धार व या विषयाचा आढावा वननीतीच्या मसुद्यात घेण्यात आला आहे.

* वने व वन्यजीव क्षेत्र, जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणारी संवेदनशील वनक्षेत्रे याचा विचार हवामान बदलावर उपायकारक व्यवस्था म्हणून करण्यात येईल.

* अर्थात हा मसुदा अंतिम नसून यावर केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील व्यक्ती व तज्ज्ञाकडून १४ एप्रिलपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यानंतर या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.