रविवार, २२ एप्रिल, २०१८

बाल अत्याचाराच्या पोस्को कायद्यात बदल - २२ एप्रिल २०१८

बाल अत्याचाराच्या पोस्को कायद्यात बदल - २२ एप्रिल २०१८

* कठुआ बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात उसळलेली संतापाची लाट लक्षात घेता अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पोस्को कायद्यात बदल करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

* त्यानुसार १२ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फासावर लटकवण्यात येईल. याशिवाय बलात्काराच्या इतर प्रकरणाच्या शिक्षेतही वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.

* तातडीच्या केंद्रीय मंतत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत भारतीय दंडविधान आयपीसी, पुरावे कायदा, गुन्हे कायदे, संहिता सीआरपीसी आणि बाललैंगिक अत्याचार संरक्षणात कायद्यात पोस्को बदल करण्याची तरतूद असलेल्या गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती वटहुकूमावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

* या कायद्यातील नवीन बदल म्हणजे १२ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

* अशा प्रकरणामध्ये २० वर्षाच्या कारावासाची किमान शिक्षा असेल. सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण असेल. तर शिक्षेचे स्वरूप जन्मठेप व मृत्यूदंड असे असेल.

* बलात्काराच्या प्रत्येक प्रकरणाचा दोन महिन्यात तपास करणे अनिवार्य. तपासानंतर खटला जलदगती नयायल्यात चालवून दोन महिन्यात सुनावणी करणार.

* अल्पवयीनावरील बलात्कार प्रकरणामध्ये आरोपीला अटकपूर्ण जमीन नाही. जमिनावरील निर्णयापूर्वी सरकारी वकील, पीडितेला माहिती द्यावी लागणार. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.