शुक्रवार, २३ मार्च, २०१८

लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल - २१ मार्च २०१८

लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल - २१ मार्च २०१८

* भारतात पंतप्रधान राष्ट्रपती ही सर्वोच्च पदे महिलांनी भूषविली आहेत. आता देशाच्या संरक्षण मंत्रालयासारख्या महत्वाच्या विभागाची जबाबदारी महिलेकडे आहे.

* अंतराळ, अर्थ, बँकिंग, शेअर बाजार अशी क्षेत्रे आणि विविध उद्योगातील वरिष्ठ पदावरही महिला आहेत. ही गोष्ट अभिमानास्पद असली तरी, आणि सरकारही 'बेटी बचाओ-बेटी पढाव' सारखे सामाजिक उपक्रम राबवित असले तरी मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. असे दिसत नाही.

* देशात विशेषतः उत्तर व पश्चिम विभाग तसेच मागास राज्यापेक्षा संपन्न राज्यामध्ये मुलांचा जन्मदर कमी असल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्यासंदर्भात नव्या अहवालातील माहितीमधून हा निष्कर्ष काढण्यात आला.

* सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम च्या २०१३-१५ या वर्षातील माहितीनुसार देशात मुलींचा जन्मदर एक हजार मुलांमागे ९०० असा आहे.

* देशाच्या तुलनेत राज्यनिहाय लिंग गुणोत्तर प्रमाण - हरियाना ८३१, गुजरात ८५४, दिल्ली ८६९, उत्तर प्रदेश ८७९, जम्मू काश्मीर ८९९, उत्तराखंड ८४४, राजस्थान ८४१, महाराष्ट्र ८७८, पंजाब ८८९, संपूर्ण भारत ९००.

* हरियाणा हे भारतातील चौथे, तर उत्तराखंड हे आठवे व गुजरात हे देशातील दहावे श्रीमंत राज्य समजले जाते.

* ( अहवालातील निष्कर्ष)

* सधन व साक्षर राज्यामध्ये लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण कमी.
* ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात मुलींचा जन्मदर कमी. ग्रामीण भागात ९२३ मुलींच्या तुलनेत शहरामध्ये हे प्रमाण ९०२ नोंदविले आहे.
* कमी जन्मदराचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येवर होतो. यात स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत वाढलेली दिसते.
* १९५१ मध्ये भारताचा एक हजार मुलांमागे ९४६ मुली जन्माला आल्या. त्या तुलनेत २०३१ मध्ये हे प्रमाण ९३६ असेल. असे भाकीत जागतिक बँकेने केले आहे.
* मुलांची संख्या मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबातील महिलांवर मुलांच्या जन्मासाठी दबाव वाढतो.
* आधुनिकीकरण व वेतनवाढीमुळे मुलगा की मुलगी, हा पर्याय सहज हाताळला जातो . 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.