शुक्रवार, ३० मार्च, २०१८

देशात विझिनग्राम व राज्यातील उस्मानाबाद हे सर्वात मागास जिल्हे - ३० मार्च २०१८

देशात विझिनग्राम व राज्यातील उस्मानाबाद हे सर्वात मागास जिल्हे - ३० मार्च २०१८

* मागास भागातील जिल्ह्यांचा विकास व्हावा उद्देशाने केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने देशातील १०१ मागास जिल्ह्यांची यादी तयार केली असून, त्यात महाराष्ट्रातील ४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

* सुधारणा होत असलेल्या किंवा पहिल्या पाच जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश आहे. उस्मानाबाद जिल्हा देशात तिसऱ्या तर महाराट्रातील सर्वात मागास जिल्हा आहे.

* गेल्या जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मागास अशा ११५ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती.

* त्यात या मागास जिल्ह्याच्या विकासाकरिता कोणते प्रयत्न करता येतील याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. पाच खात्यामध्ये ४९ निकष तयार करण्यात आले होते.

* कृषी, शिक्षण, आरोग्य, आणि आहार, आर्थिक स्वायत्तता व कौशल्य विकास तसेच पायाभूत सुविधा या पाच निकषाच्या आधारे जिल्ह्यांची यादी तयार करण्यात आली.

* १०१ जिल्ह्याच्या यादीत आंध्र प्रदेशातील विझिनग्राम जिल्ह्याने पहिला प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. छत्तीसगढमधील राजनांदगाव दुसरा तर महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्याने तिसरा क्रमांक पटकाविला.

* नीती आयोगाने विविध खात्याकडून माहिती गोळा करून गूण निश्चित केले आहेत. या अहवालात राज्यातील उस्मानाबाद जिल्हा देशात ३ रा, वाशीम ११ वा, गडचिरोली १४ वा, नंदुरबार ३९ व्या क्रमांकावर आहेत.

* नंदुरबार जिल्ह्यात सुधारणांना वाव आहे. केंद्र सरकारकडून आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून विशेष निधी उपलब्द होतो. पण जिल्ह्यात अद्याप विकास कामांना तेवढी गती मिळालेली नाही.

* वाशीम आणि गडचिरोली या विदर्भातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश या यादीत आहे. गडचिरोली हा नक्षलवादीग्रस्त जिल्हा असल्याने विकास कामावर मर्यादा येतात.

* दुर्गम भागात विकास कामे करणे शासकीय यंत्रणांना शक्य होत नाही. विकास कामासाठी उपलब्द होणाऱ्या निधीवर शासकीय यंत्रणांना शक्य होत नाही. विकास कामासाठी उपलब्द होणाऱ्या निधीवर शासकीय अधिकारीच डल्ला मारतात. असे घडत असते.

* मागास जिल्ह्यांच्या यादीत पहिल्या पाच मध्ये उस्मानाबादने आघाडी घेतली. गेले तीन महिने विविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीकरिता लक्ष देण्यात आले.

* केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या निकषानुसार कामे करण्यात येत आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने ३७ कोटी रुपयाचा निधी वाढवून दिल्याचे उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.