शुक्रवार, २३ मार्च, २०१८

अट्रॉसिटी कायद्यात आता तत्काळ अटक नाही - २१ मार्च २०१८

अट्रॉसिटी कायद्यात आता तत्काळ अटक नाही - २१ मार्च २०१८

* अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या अट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केली असल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना, तसेच अन्य व्यक्तींना तत्काळ अटक करता येणार नाही.

* अशी कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या  वरिष्ठांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.

* सामान्य नागरिक, तसेच प्रामाणिक सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध सेवा बजावताना खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना अनेकदा त्रास दिला जातो. या कायद्याचा तो हेतू नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

* अट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटकपूर्व जमीन देण्यास पूर्णपणे मनाई नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी नोकराविरुद्ध तक्रार असल्यास त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित खात्यातील वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक असेल.

* समजा तो सरकारी नोकर नसेल, तर अशा व्यक्तीच्या अटकेसाठी वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकाने प्राथमिक चौकशी करावी.

* आवश्यकता वाटल्यास त्याच्या लेखी परवानगीनंतर संबंधित व्यक्तीला अटक करता येईल. डॉ सुभाष काशिनाथ महाजन यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.