गुरुवार, १ मार्च, २०१८

महाराष्ट्रातील मानवी विकासाचा प्रादेशिक असमतोल - १ मार्च २०१८

महाराष्ट्रातील मानवी विकासाचा प्रादेशिक असमतोल  - १ मार्च २०१८

* महाराष्ट्र हा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भ असे पाच भौगोलिक विभागांचा मिळून बनला आहे आणि राज्यातील सहा प्रशासकीय विभागांची रचनाही साधारण या भौगोलिक विभागानुसारच आहे.

* सन २०११ च्या जणगणनेणूसार राज्यातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात राहते. [या दोनोपैकी प्रत्येक विभागात सुमारे २५%] तर विदर्भात २०%, मराठवाड्यात १६.७ टक्के आणि खान्देशात १२.५ टक्के लोकसंख्या राहते.

* या पाच विभागातील मानवी विकासात प्रादेशिक असमतोल दिसून येतो. विदर्भासारखे विभाग तर, सरकारकडून हेळसांड होते म्हणून आम्हाला वेगळे राज्य द्या. अशी मागणी वर्षानुवर्षे करीत आहेत.

* मानवी विकासातील प्रादेशिक असमतोल हा पाचही विभागातील उत्पन्नातून तसेच दारिद्र्याचे प्रमाण पहिले असता दिसून येतो.

* सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात गरिबांचे प्रमाण सर्वात कमी [सुमारे ९%], तर या तुलनेत मराठवाड्यात अधिक २२% आणि खान्देश व विदर्भात त्याहीपेक्षा अधिक सुमारे २९ टक्के आहे.

* याचा अर्थ असा की, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्यात गरिबी दुपटीने अधिक, तर खान्देश व विदर्भात गरिबी तिपटीने अधिक आहे. विभागवार शहरी व ग्रामीण गरिबांचे प्रमाणही हेच सांगते.

* ग्रामीण भागातील गरीबांचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वात कमी १०%, तर कोकणात, खान्देशात आणि विदर्भात ३१ ते ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान आढळते.

* त्याचवेळी शहरी गरिबीत कोकण [मुंबईचा समावेश असल्याने] २%, पश्चिम महाराष्ट्र ८%, परंतु पुन्हा विदर्भ, खान्देश व मराठवाडा १९ ते २१ टक्क्यांच्या दरम्यान, असा क्रम लागतो.

* नोंद घ्यावी अशी बाब ही की, या पाच विभागातील गरीबांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे प्रमाण अधिक, तर त्याखालोखाल ओबीसी, मुस्लिम व बौद्ध प्रमाण आहे.

* अनुसूचित जमातीचे लोक हे कोकणात, खान्देशात तसेच विदर्भातही गरिबापैकी सर्वाधिक [प्रमाण ४२ ते ६४%] दरम्यान आहे. याच तीन विभागात अनुसूचित जमातीची ८०% लोकसंख्या राहते.

* अनुसूचित जातींपैकी गरिबीचे प्रमाण खान्देश, विदर्भ, मराठवाडा विभागात अधिक असून अनुसूचित जातीची ६०% लोकसंख्या राहते. ओबीसींच्या गरिबीचे प्रमाण विदर्भ व मराठवाड्यात अधिक आहे.

* राज्यातील जे विभाग आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित आहेत. तेथेच गरिबी जास्त दिसते, हे तर स्पष्टच आहे. खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भात मिळून महाराष्ट्रातील ७३ टक्के गरीब लोकसंख्या राहते. उरलेली २७% गरीब लोकसंख्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात राहते. राज्यातील गरिबांच्या एकूण संख्येमध्ये या पाचही विभागापैकी विदर्भाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २९ टक्के आहे.

* गरिबीचे हे प्रमाण खान्देश, विदर्भ व मराठवाड्यात अधिक का आणि कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात ते कमी का यामागे कारणे आहेत. या तीन विभागात गरिबी जास्त आहे.

* म्हणजेच तेथील उत्पन्न कमी आहे. दरडोई उत्पन्न किंवा 'मासिक उपभोग्य वस्तूवरील दरडोई खर्च' चे आकडे पहिले असता मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे १५६१ रुपये, विदर्भात १६७३ रुपये, आणि खान्देश १६५५ रुपये, परंतु कोकणात ३०५० रुपये आणि पश्चिम महाराष्ट्रात २०५० रुपये अशी स्थिती दिसते. खान्देश, विदर्भ व मराठवाड्यात उत्पन्न कमी असण्याची प्रमुख कारणे दोन.

* पहिले म्हणजे शेतीतून उत्पादन [त्यामुळे उत्पन्नही] कमी आणि दुसरे म्हणजे शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रामधील रोजगारसंधी कमी. त्यामुळे कमी उपज असलेल्या कमी उत्पन्न देणाऱ्या शेतीवरच अधिक लोकसंख्या अवलंबून असते.

* अकृषक क्षेत्रातील यात उद्योगही आले रोजगार/नोकऱ्यांचे प्रमाण सन २०१२ च्या आकडेवारीनुसार खान्देश, विदर्भ व मराठवाड्यात ३० ते ४० टक्क्यांदरम्यानच होते. याउलट कोकणात ८५% आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ४८% होते.

* कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अकृषक रोजगारसंधी अधिक असण्याचे कारण म्हणजे तेथे सेवा आणि उत्पादने या दोन्ही क्षेत्रातील खासगी उद्योगांची संख्या अधिक आहे. खासगी उद्योगांची गणना २०१३ नंतर झालेली नाही.

* परंतु २०१३ चे आकडे हे सांगतात की राज्यातील ४०% खासगी उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. त्याखालोखाल २२% कोकणात आहेत. विदर्भ मराठवाडा खान्देश येथे खासगी उद्योगांचे प्रमाण ८ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत.

* ग्रामीण खासगी उद्योगांचे प्रमाण मुद्दाम वेगळे पाहू जाता त्याहींपैकी ५४% ग्रामीण खासगी उद्योग हे एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. बाकीच्या विभागातील प्रमाण हे ६ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहेत.

* शहरी खासगी उद्योगाचे प्रमाण तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात ६४% आहे. आणि बाकीच्य तीन विभागामध्ये मिळून ३६% एवढे आहे. त्याखेरीज पश्चिम महाराष्ट्रात शेतीची उपज क्षमता अधिक आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्नही जास्त, हे या विभागात ग्रामीण भागातील गरिबी कमी आणि उत्पन्न अधिक असण्याचे कारण आहे.

* शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न हे पश्चिम महाराष्ट्रात १६२२ रुपये आहेत. तर बाकीच्या चारही विभागामध्ये ११५३ रुपये ते १४६८ रुपयांच्या दरम्यान आहे.

* या सर्व विवेचनावरून महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाचा किंवा प्रदेशनिहाय आर्थिक विकासातील विषमतेचा प्रश्न गंभीर आहे असेच दिसून येते. या प्रश्नामुळे आर्थिक तसेच राजकीय परिणाम संभवू शकतात.

* राजकीय परिणामाचे एक दृश्य म्हणजे विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी. वेगळा विदर्भ देणे, हा अवघड राजकीय निर्णय आहे. परंतु आर्थिक असमतोल दूर करण्याचा निश्यय करून कामाला लागणे हा आर्थिक निर्णय आहे. आणि सरकारसाठी तो तुलनेने कमी कठीण आहे.

* पश्चिम महाराष्ट्राकडून शिकण्यासारखा धडा म्हणजे एकीकडे शेतीची उत्पादकता वाढवायची आणि दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रालाही प्रोत्साहन देऊन त्या क्षेत्रातील रोजगारसंधी वाढवायच्या. म्हणजेच उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून राहावे लागणाऱ्यांची संख्या कमी करायची.

* हे असे जर विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाड्यात करायचे तर शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्द करून देणे आणि शेतकी तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.

* याखेरीज, या अविकसित प्रदेशमधील शहरी तसेच ग्रामीण भागात उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग यांची संख्या आणि व्याप्ती वाढविण्याच्या हेतूने पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारावे लागले.

* त्यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक ठरेल. पश्चिम महाराष्ट्राचा धडा घ्यायचा, तर ग्रामीण औद्योगिकीकरण हे त्या विभागातील गरिबी कमी होण्याचे महत्वाचे कारण आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे.

* पश्चिम महाराष्ट्रात २०१२ च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण अ-कृषक क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण २८% होते. तर मराठवाड्यात ते १४ टक्के आणि विदर्भात १८% होते. त्यामुळेच जर विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश यांना कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रच्या विकास पातळीवर आणायचे असेल तर तर तिन्ही विभागात शेती तसेच उद्योगक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे.

* पश्चिम महाराष्ट्रासारखा उद्योग प्रवाह आता विदर्भ, मराठवाडा, आणि खान्देशकडे वळवण्याचा निश्चय करावा लागेल. मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राजकीय धैर्याची गरज आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.