शनिवार, १० मार्च, २०१८

महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्प २०१८-१९ - १० मार्च २०१८

महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्प २०१८-१९ - १० मार्च २०१८

* राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे.

* राज्यात ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते, जीएसटीअंतर्गत ४५ हजार कोटी रक्कम प्राप्त झाली. मुंबई महापालिकेसह इतर पालिकांना ११ हजार कोटी रक्कम दिली गेली.

* अरबी समुद्रातील शिवस्मारक यांच्यासाठी ३०० कोटीची तरतूद, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी १५० कोटीची तरतूद, लहुजी वस्ताद यांचे पुणे येथे स्मारक उभे करणार.

* अहिल्याबाई होळकर यांच्या सन्मानार्थ-सामाजिक सभागृह बांधली जातील - ३० कोटीची तरतूद. आगामी काळात सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक नोकऱ्या असल्याने तिथे गुंतवणूक वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न.

* स्टार्ट अपचा विकास करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान आणि इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करणार. त्यासाठी ५ कोटी रुपयाची स्थापना.

* कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्त महाराष्ट्र योजना आगामी ५ वर्षात १० लाख ३१ हजार उमदेवराना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन, प्रशिक्षण सुविधांकरिता ९० उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार.

* रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ३ कोटी रु निधी प्रस्तावित.

* राज्यातील दिव्यांगांना मोबाईल स्टॉल दिले जाणार - २५ कोटीची तरतूद. वर वर्ष १५-१६ पर्यंत दिव्यांगांना प्रतिमाह ८०० ते १००० पर्यंत.

* २०१७-१८ मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झालं आहे. भूपृष्ठवरील पाण्याच्या उपलब्देत वाढ झाल्याने विक्रमी उत्पन्न झालय. जलयुक्तशिवारच्या प्रकल्पामुळे हे साध्य झालंय.

* नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतलासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या, त्यासाठी विकासकामे सुरु झाली आहेत. मुंबई-नवी मुंबई शहरांना जोडणाऱ्या ट्रान्सहार्बर रस्त्याच काम सुरु झाल आहे.

*  व्यवसाय सुलभतेमुळे राज्यात प्रगती झाली. खासगी उद्योगास चालना मिळून निर्मिती क्षेत्रात वाढ होतेय. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

* विदर्भ, मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रतून सूत गिरण्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल.

* विजेवर चालणारी वाहनं खरेदी करणाऱ्यांना सूट आणि निर्मिती करणाऱ्या विशेष साहाय्य देण्यात येईल. सूक्ष्म व लघु उद्योगांना जागा करून देण्यासाठी विशेष योजना.

* राज्यातील काथ्या उद्योग वाढीसाठी १० कोटींचा निधी. हस्तकला उद्योगासाठी ४ कोटी २८ लाख, वर्धा इथे मातीकलेचं मंडळ - १० कोटी, सामूहिक उद्योग प्रोत्साहनसाठी २६२० कोटी.

* राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशन सीसीटीव्ही माध्यमातून नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात येतील. यासाठी १५० कोटी ९२ लाख.

* संबंधित पोलीस ठाणे व न्यायालय समन्वयासाठी २५ कोटीची तरतूद, पोलीस स्टेशनमधील ई गव्हर्नस योजना ११४ कोटी ९९ लाख.

* सर्व पोलीस ठाणी CCTV ने जिल्हा पोलीस नियंत्रणाला जोडणार १६५ कोटी ९२ लाख. महिला उद्योजकांना विशेष धोरण, ज्यामुळे ९ टक्कयांवरून २०% वाढ अपेक्षित आहे.

* संकटकाळात महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी २० कोटी रु निधीची तरतूद.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शाश्वत शेती हा प्रभावी पर्याय आहे.

* जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनाकरिता निधी उपलब्द करून दिला. जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनाकरीता निधी उपलब्द करून दिला.

* जलसंपदा विभागाकरिता ८२३३ कोटी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी पूर्ण करण्याचं लक्ष. कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ६० कोटी तरतूद.

*  जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १५०० कोटी, ८२००० सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. १३२ कोटी विहिरीसाठी मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत ६२ हजार शेततळी पूर्ण. यासाठी १६० कोटीची तरतूद.

* सूक्ष्म सिंचन ४३२ कोटी, कृषी विभागातर्फे वनशेतीस प्राधान्य १५ कोटीची तरतूद, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटीची तरतूद.

* फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत फळबाग लागवड योजना १०० कोटी, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ५० कोटी.

* राज्यात आतापर्यंत ४५.३३ लाख कर्जखातेदारांना लाभ देण्याची मान्यता बँकांना देण्यात आली. ३५.६८ लाख खातेदारांना रकमेचा लाभ दिला.

* ९३,३२२ कृषिपंपांना विद्युत जोडणीसाठी ७५० कोटीची तरतूद, गोदामांची योजना, तसेच मालवाहतूक जलद वेगाने व्हावी यासाठी एसटीची नवी मालवाहतूक बससेवा सुरु करण्यात येईल.

* राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी पोर्टलवर आणणार [ईनाम] १४२ कोटी निधी एसटी बसस्थानकाच्या डागडुजीसाठी उपलब्द करण्यात आला आहे.

* स्किल इंडिया-कुशल महाराष्ट्र योजना : राज्यातील १५ ते २५ वयोगटातील मुलासाठी कौशल्य प्रदानाचा कार्यक्रम राबविला जातो .

* स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम, परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांसाठी - परदेश रोजगार कौशल्य विकास केंद्र सुरु होतय. महाराष्ट्रात ६ कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना होणार.

* जिल्हावार स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र ५० कोटी, मानव विकास मिशनसाठी ३५० कोटी. आकांक्षीत जिल्ह्याना १२१ कोटी.

* आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन होणार ३६ लाख रुपयाची तरतूद. विद्यार्थ्यांचं विद्यावेतन ४००० रुपयांपर्यंत वाढवलं.

* राजश्री शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना - मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाखापर्यंत वाढवले. ६०५ कोटी रु निधी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी ४०० कोटीची तरतूद.

* महापुरुषांचे साहित्य सलग उपलब्द व्हावे यासाठी वेबसाईटची निर्मिती - ४ कोटीची तरतूद, महानुभाव पंथाचे आद्यप्रवर्तक चक्रधर स्वामी यांच्या नावे अध्यासन केंद्र स्थापन करणार.

* अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी रु १३ कोटी निधी.

* हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी ३ कोटी ५० लक्ष रु निधीची तरतूद.

* मुंबई मेट्रो २६६ किमी लांबीचे प्रकल्प, ६७ लाख प्रवासी प्रवास करतील १३० कोटीची तरतूद. नवी मुंबई, नागपूर, पुणे मेट्रोसाठी प्रत्येकी ९० कोटी निधी.

* समृद्धी महामार्ग - ग्रीनफिल्ड रेखेला मान्यता. ७०१ किमी लांबी - ९९% संयुक्त मोजणी पूर्ण, भूसंपादनाची ६४% प्रक्रिया पूर्ण, डिझाईन प्रगतीपथावर एप्रिलपासून काम अपेक्षित.

* रस्तेविकासासाठी १०,८२८ कोटीची तरतूद, नाबार्डअंतर्गत रस्ते पूल बांधणीसाठी ३०० कोटी, मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेची क्षमता वाढण्याचे काम हाती.

* दुपदरीकरणासाठी २६,०००  कोटीचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना २२५५ कोटी ४० लाख निधी, भाऊचा धक्का ते अलिबाग दरम्यान जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरू होणार

* मिहान प्रकल्पासाठी ४०६६ कोटीचे सामंजस्य करार झालेत. महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भागभांडवलापोटी रक्कम दिली आहेत

* महानिर्मिती कंपनीचे नवीन औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी ४०४ कोटीची तरतूद, घारापुरी लेण्याला प्रथमच वीज पोहोचविली २२ कोटींचा खर्च झाला

* बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ४० कोटीची तरतूद. सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत दिवसा शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा त्यासाठी प्रकल्प सुरु होतोय - ग्रीन सेस फंडातून ३७५ कोटींचा निधी

* डी आणि डी + उद्योगासाठी वीजबिलात सवलतीसाठी ९२६ कोटी, ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन राज्यातील १५००० लोकसंख्या असलेल्या गावासाठी नवीन योजना ३३५ कोटीची तरतूद. 

* नागरी पाणीपुरवठा, मलनिःसारण यासाठी ७७५० कोटी केंद्राची मदत आहे, राज्याकडून २३१० कोटीची तरतूद. 

* अकोल्यातील मोर्णा नदी स्वछता मोहीम नागरिकांनी हाती घेतली त्यांना मदत करण्यासाठी २७ कोटीची तरतूद करण्यात आली. सागरी किनारा संवर्धनासाठी ९ कोटी ४० लाख. 

* घनकचरा व्यवस्थापनसाठी १५२६ कोटी, ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खताची निर्मितीसाठी अनुदान देण्याचा मानस ५ कोटी. 

* स्मार्ट सिटी अभियानासाठी १३१६ कोटी प्रस्तावित, नागरी पायाभूत सुविधेसाठी ९०० कोटीची तरतूद. स्वच्छ भारत अभियानासाठी महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १ हजार ५२६ कोटी निधीची तरतूद. 

* नागरी आरोग्य अभियान - ९६४ कोटी, गर्भवती गरीब महिला ६५ कोटी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय २० कोटीची तरतूद. कुपोषणावर मात करण्यासाठी २१ कोटी १९ लाख. 

* यंदा १३ कोटी वृक्षलागवडीसाठी उद्दिष्ट, वनसंरक्षण ५४ कोटी ६८ लाख निधी, पडीत जमिनीवर वृक्षलागवडीसाठी ४० कोटी, वनौषधी साठी ५ कोटी. 

* आदिवासी समाजाच्या पुनरुत्थानासाठी ८९६९ कोटी, शामराव पेजे आदिवासी विकास महामंडळ ११ कोटीची तरतूद. 

* कोकणातील कातळशिल्पाच्या माध्यमातून इतिहास दाखवतो, त्यांच्या संवर्धनासाठी त्यासाठी २४ कोटी, वेंगुर्ला-निवती रॉक पाणबुडी पर्यटनासाठी उपलब्द करणार. 

* गडकिल्ले सीमा निश्चिती करणे, जीआयएस सारख्या यंत्रणेद्वारे मॅपिंग करणे यासाठी आवश्यक तरतूद. गणपतीपुळे येथील विकासासाठी ७९ कोटींचा विकास आराखडा यंदा २० कोटीची तरतूद. 

* रामटेक-पर्यटन विकासासाठी १५० कोटींचा विकास आराखडा तयार आहे. यंदा २५ कोटी, मालवण जलदुर्गास संरक्षित स्मारक घोषित केलंय, त्यांच्या संवर्धनासाठी १० कोटी. 

* गडचिरोलीत सिरोचा यात जीवाष्म सापडले, तिथे संग्रहालय होणार याच्यासाठी ५ कोटी. 

* श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजना १०० कोटी, रमाई घरकुल योजना ७०० कोटी, सरकारी वसतिगृहासाठी ६१८ कोटी, अल्पसंख्याक योजनांसाठी ३५० कोटीची तरतूद. 

* घर\गृह योजनांसाठी ३५० कोटी, ग्रामीण भागाच्या संगणकीकारणासाठी योजना, रिक्षाचालक मालकांसाठी महामंडळ स्थापन त्यासाठी ५ कोटी रुपये. 

* सामाजिक न्याय विकास ९ हजार ९४९.२२ कोटी 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.