सोमवार, ५ फेब्रुवारी, २०१८

विषेश लेख - भारत व महाराष्ट्राच्या आयात-निर्यातीची सद्यस्थिती - ५ फेब्रुवारी २०१८

विषेश लेख -  भारत व महाराष्ट्राच्या आयात-निर्यातीची सद्यस्थिती - ५ फेब्रुवारी २०१८

* विकासवृद्धीसाठी निर्यातीवर भर देण्याचे आणि त्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारने आखले आहे. २०२० पर्यंत भारताला प्रभावी निर्यातदार बनविण्याचे हे धोरण आहे.

* यातून रोजगार वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी उत्पादन, सेवा क्षेत्र वाढणे आवश्यक आहे आणि हे सारे निर्यातीवर अवलंबून आहे. पर्यायाने विकासदरसुद्धा. त्यामुळे निर्यात वाढविण्यासाठी आता केंद्राने राज्याकडे मोर्चा वळविला आहे.

* २०१३-१४ मध्ये ४८५.९ अब्ज डॉलर असलेली भारतीय निर्यात २०१९-२० पर्यंत ९०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. येत्या ७-८ वर्षात देशाच्या विकासदरात व्यापारामुळे ४० टक्क्यांनी वाढ होईल.

* त्यातही निम्मा विकासदर निर्यातीवर अवलंबून असेल. त्यामुळेच केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेशप्रभू यांनी नुकत्याच झालेल्या 'कौन्सिल फॉर ट्रेड डेव्हलोपमेंट अँड प्रमोशन' च्या बैठकीदरम्यान तसेच राज्याच्या उद्योग मंत्र्याच्या परिषदेत निर्यातीसाठी राज्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

* त्यातही राज्यांनी निर्यातवृद्धी धोरण आखताना जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानावा अशी सूचना पुढे आली होती. जिल्ह्यांचा 'जीडीपी' वाढला तर राज्याचा वाढेल, हे त्यामागचे सूत्र.

* साहजिकच यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सध्या देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी तब्बल ४५% निर्यात महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून होते. आजही औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा देशात सर्वात जास्त आहे.

* त्याखालोखाल गुजरात आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागते. महाराष्ट्राला असलेले महत्व हे अर्थीक राजधानी मुंबईमुळे समुद्रकिनाऱ्यामुळे आणि कुशल मनुष्यबळामुळेही आहे.

* याच जोरावर गेल्या दहा गेल्या दहा वर्षात २००७-०८ ते २०१६-१७ महाराष्ट्रातील निर्यातीने १.८० लाख कोटी रुपयांवरून ४.५३ लाख कोटी रुपयांचा पल्ला गाठला आहे. पण हे प्रगतीसाठी पुरेसे नाही.

* कारण महाराष्ट्राच्या विकासदारमध्ये निर्यातीचे प्रमाण गुजरात, गोवा या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. साहजिकच निर्यातवृद्धीसाठी केंद्राकडून होणाऱ्या सूचना, मिळणारे सल्ले यांचा उपयोग महाराष्ट्राकडून कसा होतो.

* महाराष्ट्रातून होणाऱ्या निर्यातीमध्ये हिरे, मौल्यवान धातूच्या दागिन्यांची निर्यातीचा वाटा ३९% आहे. तर देशभरातून होणाऱ्या या वस्तूच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल ८२.३% आहे.

* मौल्यवान खडे आणि दागिने निर्यातीमध्ये मुंबईतील 'सिपझ' सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन या विशेष आर्थिक केंद्राची भूमिका महत्वाची आहे. संयुक्त अरब अमिराती, बेल्जीयम, सिंगापूर, अमेरिका, हॉंगकॉंगला येथूनच निर्यात होते.

* औषधनिर्माण उद्योगातही महाराष्ट्राची आघाडी आहे. देशातील १० आघाडीच्या औषधनिर्मिती कंपन्या राज्यात आहेत. याचे कारण म्हणजे राज्यात असलेले कुशल मनुष्यबळ.

* किरकोळ विक्रीसाठी औषधें लसीची निर्यात महाराष्ट्राला मिळणारे उत्पन्न घसघशीत आहे. इंडोनेशिया, नायजेरिया, अंगोला, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिकेत त्यांची निर्यात होते.

* पण हे 'फार्मा क्लस्टर' म्हणून ओळखले जाणारे उद्योगसमूह ठाणे, नाशिक, आणि औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहू नयेत. तर अधिक सवलती देऊन राज्याने इतर भागामध्ये या उद्योगांना चालना मिळावी.

* कारण या उत्पादनाचा महाराष्ट्राच्या निर्यातीत केवळ ५% वाटा असला तरीही देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये २९% हिस्सा आहे. त्यामुळे अशा प्रोत्साहनातून प्रमुख औषधी घटकासाठी ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिअनट्स चीनवर अवलंबन कमी होईल.

* अनुकूल औद्योगिक धोरण आणि कुशल मनुष्यबळ यामुळे वाहने आणि सुटे भाग निर्यातीत, तर महाराष्ट्राचा वाटा ४.१ टक्का तर देशाच्या एकूण निर्यातीत २८ टक्के वाटा आहे.

* याशिवाय  दुग्धजन्य पदार्थासोबत मांस निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया फिलिपिन्स या देशांना महाराष्ट्रातून मासाची निर्यात होते.

* या निर्यातील प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने अपेडाची मदत घ्यावी लागते. निर्यातीसाठी पूरक पायाभूत सुविधा विस्तार यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लक्ष द्यावे.

* असा सल्ला निर्यात प्रोत्साहन मंडळाने दिला आहे. याकडे महाराष्ट्र सरकार किती गांभीर्याने पाहते. यावर त्याची गती ठरणार आहे.

* उदारीकरणापूर्वी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आयातीवर भर होता. पण १९९१ नंतर गुंतवणूक आली. परिणामी निर्यात वाढली आणि विकासदारनेही बाळसे धरले. अर्थात मंदीचा काळ गृहीत धरला तरीही आणि किंवा विकासदर ठरविण्यासाठी आधार वर्षातील बदलावरून तज्ञमध्ये वाद असला तरीही आपला विकासदर वाढला हे निश्चित.

* हीच बाब हेरून जागतिक बाजारात आतापर्यंत दोन टक्के असलेले भारतीय निर्यातीचे प्रमाण २०१९-२० पर्यंत साडेतीन टक्कयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले आहे.

* वस्तू आणि सेवांचा उत्तम दर्जा व आकर्षक दर यातूनच साध्य होऊ शकते. अशा उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी आणि निर्यातीतून प्रगती साधण्यासाठी राज्यांनाही अंग झटकून कामाला लागावे लागणार नाही. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.