शुक्रवार, २ फेब्रुवारी, २०१८

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ - २ फेब्रुवारी२०१८

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९ - २ फेब्रुवारी  २०१८

* केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज देशाचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जेटलींनी म्हणजेच मोदी सरकारने 'आवळा देऊन कोहळा काढला' असाच अर्थसंकल्पातून दिसून येतंय.

* कारण टॅक्स स्लॅब अर्थात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात १ टक्क्यांनी वाढ केल्याने प्रत्येक बिल वाढणार आहे.

*  याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर १ टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार ३% होता. तो आता ४% असेल.

* याशिवाय शेती आणि आरोग्य क्षेत्राला भरीव तरतूद केली आहे. येत्या खरिपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. तर गरीब कुटुंबाना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे.

* टॅक्सस्लॅब मध्ये कोणतेही बदल नाही - ० ते २.५ लाख उत्पन्न - शून्य कर [करमुक्त उत्पन्न], २.५ ते ५ लाख - १०% कर [करात ३ हजाराची सूट], ५ ते १० लाख - २०% कर , १० लाखापेक्षा जास्त - ३०% कर.

* नोटबंदीमुळे कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढल्यानं अरुण जेटली म्हणाले. यंदा ८.७ कोटी करदात्यांनी कर भरला. प्रत्यक्ष करात १२.५ टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजेच १९ कोटी २५ लाख नव्या करदात्यांनी कर भरला.

* शेती, आरोग्य, आणि पायाभूत सुविधा यावर विशेष भर देणार यंदाचं बजेट आहे. शेतीबाबत महत्वाचं म्हणजे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र हा हमीभाव कसा देणार याबाबत प्रश्न आहे.

* जेटलींनी गरिबांसाठी आयुष्यमान भारत योजनेची घोषणा केली. यानुसार १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयाची दरवर्षी पाच लाख रुपयांनी दरवर्षी हॉस्पिटललायझेशनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच गरीब कुटुंबाना दरवर्षी ५ लाख रुपयापर्यंत उपचारासाठी सोय करण्यात आली.

* १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार ५० कोटी रुग्णांना फायदा होईल असा दावा आहे.

* रोजगार सरकार यंदा ७० लाख नव्या नोकऱ्या देणार आहे. इतकंच नाही तर या नव्या नोकरदारांच्या पीएफमध्ये १२ टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. सध्याच्या नोकरदारासाठी पीएफमध्ये सरकारचा वाटा ८.३३% आहे.

* गेल्या वर्षीपासून रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला जातो. यंदा रेल्वेसाठी १ लाख ४८ हजार ५२८ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली.

* मुंबईतील ९० किमी रेल्वेमार्गाच दुहेरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ११ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई रेल्वे आणि लोकलसाठी सुमारे ५० हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई आणि लोकलसाठी सुमारे ५० हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

* ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५० हजारापर्यंत व्याज करमुक्त, बँका टीडीएसही कापणार नाहीत. [पूर्वीची मर्यादा १० हजार]

* कस्टम ड्युटी अर्थात आयात करात वाढ, मोबाईल, टीव्ही महागणार आयकरात तब्बल ९० हजार कोटीची वाढ झाली. कस्टम ड्युटी अर्थात आयात करात वाढ, मोबाईल टीव्ही महागणार.

* आयकरात तब्बल ९० हजार कोटींची वाढ झाली. कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षासाठी १०० टक्के करमुक्त.

* व्यक्तिगत व्यवसायिकांसाठी आता युनिक आयडी बंधनकारक होणार.

* २०१८-१९ साठी निर्गुंतवणुकीसाठी उदिष्ट ८० हजार कोटी, गेल्या वर्षीच उद्दिष्ट पूर्ण. क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते. अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील.

* तीन विमा कंपन्या एकत्र करून एक कंपनी स्थापन होईल. तीच शेअर मार्केटला लिस्ट होईल. खासदारांचे पगार ठराव पास करून काढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवणार, त्यासाठी पाच वर्षासाठी पगार कायम राहणार.

* राष्ट्रपतींचा पगार ५ लाख, उपराष्ट्रपती ४ लाख आणि राज्यपालांचा पगार ३.५ लाखापर्यंत वाढवला.

* विमानतळाची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार, ९०० पेक्षा जास्त विमाने खरेदी करणार, ५६ नवे विमानतळ जोडले जातील, त्यातील १६ विमानतळ जोडली, हवाई चप्पल घालणारे हवाई प्रवास करतील.

* ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याच मोदी सरकारचं लक्ष्य, ५ लाख ३५ हजार कोटीची तरतूद. रेल्वे ट्रॅक डबलिंगसाठी ११ हजार कोटी ९० किमीच डबलिंग.

* रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार ५२८ कोटी रुपयांची तरतूद. १८ हजार किमीच डबलिंग प्रस्तावित. इलेक्ट्रीकफिकेशन शेवटच्या टप्प्यात, आगामी वर्षात रेल्वेच्या ३,६०० किमीच्या मार्गाच्या कामाचं उद्दिष्ट, ४२६७ मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जातील, सर्व रेल्वे गाडीत तसेच गाडीत वायफाय आणि सीसीटीव्ही राहतील. देशभरात ६०० रेल्वे स्टेशन्सच नूतनीकरण.

* स्मार्ट सिटीअंतर्गत ९९ शहरांची निवड, धार्मिक-पर्यटन हेरिटेज सिटी योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात स्किल केंद्र उभारणार, १०० स्मारक आदर्श बनवणार.

* ७० लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण करणार, नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार. महिलांना नोकरीच्या संधी वाढाव्या म्हणून. सरकार पगाराचा वाटा उचलेल.

* ७१४० कोटी टेक्स्टाईल उद्योगासाठी, मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज देण्याचं उद्दिष्ट, नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर उद्योग, लघु आणि माध्यम उद्योगामध्ये वाढ.

* अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार. १८७ प्रकल्प नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत मंजूर, त्यातील ४७ योजना पूर्ण झाल्या. १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजना, ५० कोटी रुग्णांना फायदा होणार आहे.

* २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यलये देशभरात उभारणार, प्रत्येकी तीन लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार, देशातल्या २४ जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प राबविणार, आरोग्यासाठी १.५ लाख तरतूद.

* लाखो कुटुंबाना दवाखान्यातील ऍडमिशनचा खर्च खूप जास्त होतो. त्यासाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. आयुष्यमान भारत योजना - १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी त्यांना ५ लाख रुपयाची दरवर्षी हॉस्पिटलायझेशनसाठी तरतूद.

* ५६ हजार कोटींचा निधी अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी मंजूर, प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर विद्यालयांची स्थापना होणार पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम त्यात १००० विद्यार्थ्यांना रिसर्चची संधी मिळणार.

* बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार. आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी, देशातील शिक्षणावर १ लाख कोटी खर्च करणार.

* आदिवासींच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी एकलव्य शाळा सुरु होणार, दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार, नर्सरी ते १२ वी पर्यंत एकच शैक्षणिक धोरण. शिक्षणाचा दर्जा चिंतेची बाब, दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणार.

* २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न, आतापर्यंत ५१ लाख घर बांधली, येत्या वर्षातही ५१ लाख घरं बांधणार, देशातील ८ कोटी महिलांना उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन, सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घराना वीज कनेक्शन देणार.

* स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती, येत्या वर्षात आणखी २ कोटी शौचालय बांधण्याचं लक्ष.

* १० हजार कोटी मत्स्यउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी खर्च करणार, मत्स्यपालन, शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि पशुपालनासाठी १० हजार कोटी रुपयाची तरतूद.

* टोमॅटो आणि बटाट्याची मोठ्या प्रमाणात होणार उत्पादन हे सरकार समोरच मोठं आव्हान, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना, १४०० कोटी रुपयांची तरतूद.

* मनरेगा आणि इतर योजनांतर्गत पायाभूत सुविधा वाढण्यावर सरकारचा भर, किसान क्रेडिट कार्ड आता पशुपालन करणाऱ्यानाही मिळणार. आज देशातल कृषी उत्पादन रेकॉर्डब्रेक आहे. ३ लाख कोटी फळाचं यंदा उत्पादन झालं आहे.

* ५८५ शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, यावर्षी २७.५ मिलियन टन उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे.

* ४७० बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या, उर्वरित मार्च २०१८ पर्यंत जोडल्या जातील. धान्य उत्पादनात वाढ होऊन २१७.५० टन झाल आहे. शेतकरी, गरीबाच उत्पन्न वाढलं आहे. फ़ळ उत्पादन ३० टन झाल.

* शेतकऱ्यांच्या मालाला संपूर्ण हमीभाव देण्याचा प्रयत्न आगामी खरीप हमीभाव उत्पादनाच्या खर्चाच्या दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय, २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच मोदी सरकारच लक्ष्य आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.