गुरुवार, ८ फेब्रुवारी, २०१८

रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जाहीर - ८ फेब्रुवारी २०१८

रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक पतधोरण जाहीर - ८ फेब्रुवारी २०१८

* बुधवारी पतधोरण जाहीर करतांना रिझर्व्ह बँकेने २०१७-१८ साठी देशाच्या आर्थिक वृद्धीदराचा अंदाज घटवून ६.६ टक्के केला आहे. जीएसटी स्थिर झाल्यानंतर तसेच कर्ज मागणी वाढल्यानंतर वृद्धिदर ७.२% होईल. असेही बँकेने म्हटले आहे.

* आयआरबीच्या सहा सदस्यीय पतधोरण आढावा समितीची २ दिवसीय बैठक बुधवारी येथे संपली. समितीने म्हटले की २०१७-१८ या वर्षासाठी सकळ मूल्यवर्धन जीव्हीए वृद्धी ६.६ टक्के राहील.

* डिसेंबरच्या आढाव्यात एमपीसिने जीव्हीएचा दर ६.७ टक्के अनुमानित केला होता. एमपीसिने म्हटले की जीएसटी स्थिर होत आहे. गुंतवणूक वाढत आहे. कर्ज मागणी, भांडवली वस्तूंचे उत्पादन आणि आयातही वाढत आहे.

* याचा परिणाम म्हणून २०१८-१९ या वित्त वर्षात जीव्हीए वृद्धिदर ७.२ टक्क्यावर पोहोचेल.

* रिझर्व्ह बँक व्यवसायिक बँकांना ज्या दराने व्यवसायिक बँकाकडून कर्ज घेते त्याला विरुद्ध रेपोदर म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने [एमपीसी] म्हटले की, महागाई वाढू शकेल, असे अनेक घटक सध्या दिसून येत आहेत.

* राज्य सरकारांनी लागू केलेला सातवा वेतन आयोग, तेलाच्या वाढत्या किमती, उत्पादन शुल्कातील वाढ आणि ३.५% वर गेलेली वित्तीय तूट यामुळे जोखीम वाढली आहे.

* वित्तीय तूट वाढल्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थूल आर्थिक स्थितीवरही त्याचा परिणाम होण्याचा धोका आहे.

* या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पतधोरण समितीने ऑगस्ट मधील द्विमासिक आढाव्यात रेपो दर ०.२५ टक्क्याने कमी केला होता.

* हा रेपोदराचा ६ वर्षाचा नीचांक आहे. त्यानंतर समितीने धोरणात्मक व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही.

* महागाईची चिंता आणि वाढलेल्या वित्तीय तुटीमुळे निर्माण झालेली जोखीम ही कारणे देऊन रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदर 'जैसे थे' ठेवले आहेत.

* [ पतधोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये ]

* रेपो दर : ६%, रिव्हर्स रेपो : ५.७५ टक्के पातळीवर स्थिर.
* विकास दराचा अंदाज खालावला २०१७-२०१८ मध्ये. ६.६% २०१८-१९ मध्ये ७.२ टक्के.
* 'बेस रेट' ची १ एप्रिल २०१८ पासून 'एमसीएलआर' शी सांगड.
* सुरळीत वस्तू व सेवा करामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येणार.
* सरकारी बँकांच्या पुनर्भांडवलामुळे कर्जपुरवठा वाढण्यास वाव.
* व्याजदर बदल निर्णयासाठी पुढील बैठक ४ व ५ एप्रिल रोजी.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.