शुक्रवार, ५ जानेवारी, २०१८

प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना [PMMSY] - ५ जानेवारी २०१७

प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना [PMMSY] - ५ जानेवारी २०१७

* कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे.

* प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनाच्या अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची उपाययोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.

* या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलासाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वछताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार याबाबत जागृती निर्माण करणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.

* योजनेच्या ठळक तरतुदी व वैशिष्ट्ये

* योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संशोधन केंद्र संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्द करून देईल.

* जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्द करून देतील. ही केंद्रे तालुका ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यामध्ये दुव्याचे कार्य करतील.

* महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देतील. गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्रे,

* महिला स्वयंसहायता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला ओकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.

* महाविद्यायातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना सहा महिन्याची समूह सेवा देता येईल. हा कालावधी २०० तास पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

* अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.

* ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्द करून देण्यात येतील.

* विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे, त्यामध्ये सहभागी होणे, यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

* विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.

* बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात येईल. महिलांच्या तक्रारी, तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरवठा यामध्ये साहाय्य करणे.

* महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक कार्ये करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

* योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकाचे व समस्यांचे निराकरण करणे, आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्द करून देण्यात येणार आहे.

* ही योजना नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यामध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

* प्रत्येक जिल्ह्यातील कमाल, ८ तालुके, याप्रमाणे ९२० तालुक्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

* यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्द करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.