सोमवार, २९ जानेवारी, २०१८

२०१७-२०१८ वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर - २९ जानेवारी २०१८

२०१७-२०१८ वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर - २९ जानेवारी २०१८

* केंद्र सरकारकडून सोमवारी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडण्यात आला. या अहवालानुसार आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७ ते ७.५ टक्क्याच्या आसपास राहील. असे सांगण्यात आले.

* केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा अहवाल संसदेच्या पटलावर सादर केला. तत्पूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणांने आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली.

* जेटलींच्या मते केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर ६.७५ टक्क्यापर्यंत पोहोचला. आगामी वर्षात तो वाढून ७ ते ७.५ टक्क्यापर्यंत जाईल. असे जेटलींने म्हटले.

* गेल्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. तसेच केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे तयार कपड्यांची निर्यात वाढल्याची बाब अहवालात नमूद केली आहे.

* आगामी आर्थिक वर्षात विकासदाराला चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. देशातील राज्यांनी आणि स्थानिक संस्थांनी थेट कराच्या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम जगातील इतर संघराज्यीय देशांच्या तुलनेत कमी राहिली.

* हवामानातील प्रतिकूल बदलामुळे शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. प्राथमिक विश्लेषणानुसार जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढली.

* महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यामधून जीएसटीसाठी सर्वाधिक उद्योगांची नोंदणी केली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि तेलंगणा या पाच राज्यांनी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ७०% निर्यात केली.

* याशिवाय जीएसटीच्या माध्यमातून देशांतर्गत उद्योगात झालेल्या उलाढालीचे प्रमाण एकूण जिडीपीच्या ६०% इतके आहे. २०१७-१८ या वर्षात देशातील महागाई नियंत्रणात राहिली.

* ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षातील महागाईचे प्रमाण सरासरी ३.३% इतके राहिले. महागाईच्या दराचा हा गेल्या सहा वर्षातील नीचांक आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.