शनिवार, २० जानेवारी, २०१८

अर्थविषयक व ठेव सुरक्षा विमा संकल्प विधेयक २०१७ - २० जानेवारी २०१८

अर्थविषयक व ठेव सुरक्षा विमा संकल्प विधेयक २०१७ - २० जानेवारी २०१८

* भारत सरकारने ऑगस्ट मध्ये लोकसभेत अर्थविषयक व ठेव सुरक्षा विमा संकल्प विधेयक २०१७ एफआर डीआय हे विधेयक सादर केले आहे. लोकसभेने हे संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविले आहे.

* वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या नादारी म्हणजेच दिवाळखोरीबाबत हे विधेयक आहे. या विधेयकामध्ये बँकांसाठी अनेक अधिकाराची तरतूद केली आहे. यातील काही तरतुदी या ठेवीदारासाठी अतिशय घातक असून वित्तीय संस्थांची जास्तीत जास्त कड या विधेयकात घेतली आहे.

* आजचे सरकार गरिबांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहे. असा न्याय देत असताना आर्थिक घडी विस्कटून जाईल, असा तरतुदीचा सपाटा सरकारने लावला आहे.

* या तरतुदी सरकारचा स्वतःचाच आत्मघात करेल, की काय अशी अर्थतज्ञाने जोरदार चर्चा आहे. नवीन सरकारने सर्वप्रथम नोटबंदीचा कार्यक्रम ८ नोव्हेंबर २०१६ साली आणला. त्यावर भारतभर उलटसुलट चर्चा सुरु आहे.

* या निर्णयामुळे करदाते वाढले, की सरकारचे राजस्वाचे उत्पन्नही वाढत असते. याशिवाय पूर्वी फार मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार हे काळ्या पैशातून होत असत. हे व्यवहार एवढे वाढले होते, की समांतर अर्थव्यवस्था [पॅररल इकॉनॉमी] असे त्याने स्वरूप घेतले होते.

* म्हणजेच देशातील व देशाबाहेरील काळा पैसा फार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडावा अशी यामागे भूमिका होती. त्यानंतर वस्तू व सेवा कर कायदा १ जुलैपासून सरकारने आणला. याचाही मुख्य परिणाम व्यापारातील काळ्या पैशाचे व्यवहार कमी व्हावेत असा याचा उद्देश होता.

* अर्थक्षेत्रात असे दोन क्रांतिकारी निर्णय झाल्यानंतर रियल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट २०१६ [रेरा] सरकारने मंजूर केला. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला आज जी प्रचंड आर्थिक अस्थिरता आली होती. तिला स्थैर्य मिळेल. अशी अपेक्षा होती.

* अर्थक्षेत्रात असे भराभर आघात करून या सरकारने बऱ्याच लोकांची नाराजी ओढवून घेतली. हे सर्व कायदे भविष्यात फारच उपयुक्त ठरणार आहेत. त्याचा प्रभाव पडेल तेव्हा पडेल पण आज मात्र अर्थक्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे हे खरे.

* वरील तिनही बाबीचा प्रभाव अर्थक्षेत्र सहन करीत असतानाच हे नवीन विधेयक ऑगस्ट १७ मध्ये लोकसभेत आणले आहे. याचे नाव 'दि फायनान्सियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट बिल २०१७' असे असून [एफ. आर. डी. आय.] म्हणूनही या बिलाला ओळखले जाते.

* या बिलानुसार जेवढ्याही वित्तीय संस्था आहेत. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर काटेकोर लक्ष ठेवले जाईल. साधारणतः ज्या संस्था गेल्या काही काळापासून कायमस्वरूपी नुकसानीत चालल्या तसेच ज्या संस्थात आर्थिक व्यवहारामध्ये प्रचंड अनियमितता आढळते. अशा सर्व संस्थांची माहिती सरकारला या बील मंजुरीनंतर मिळणार आहे.

* अशा सर्व संस्थांची माहिती सरकारला या बिल मंजुरीनंतर मिळणार आहे. विशेषकरून बँकांना या बिलाचा जास्त प्रभाव सहन करावा लागेल. सर्वप्रथम म्हणजे आज बॅंकामध्ये जे डिपॉझिट आहे त्याचा १ लाखपर्यंतचा विमा असतो.

* म्हणजेच एखाद्या बँकेत रु दीड लाखाचे डिपॉझिट असेल व बँक काही कारणामुळे अवसायन [लीकविडेशन] गेली गेली असता अशा डिपॉझिटरला त्याची संपूर्ण ही या व्यवस्थेनुसार मिळेल.

* सरकारने या बिलात आम्ही सुधारणा करणार असून डिपॉझिट अधिक सुरक्षित राहील अशी व्यवस्था करू, असे म्हटले आहे. या बिलातील दुसरी तरतूद अशी आहे. ज्या आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्था आहेत त्याचे पाच प्रकार आहेत.

* १] लो, २] मॉडरेट, ३] मटेरियल, ४] एमिकांत ५] क्रिटिकल वगैरे या पाच प्रकारांचा इंग्रजीत उल्लेख केला आहे. त्याचा रूढार्थाने एकच अर्थ होतो, की ज्या संस्था आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. त्याची व्यवस्था करण्याचा प्रकार या बिलात आहे.

* नवीन बिलामध्ये आर्थिक संस्थांना फार मोठ्या प्रमाणावर अधिकार मिळणार आहेत. या अधिकाराचा दुरुपयोग होणार आहेत. या अधिकाराचा दुरुपयोग होणार नाही. याची कोणतीही शाश्वती यात दिली नाही.

* यातील सर्वात मोठी भीती ही डिपॉझिटर्सना वाटते आहे. कारण पै-पै पैसा जमवून ही डिपॉझिट आपली पुंजी आयुष्याची कमाई म्हणून ठेवत असतो व असे हे डिपॉझिट बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडली तर देण्यास बँक बाध्य नसते. ही डिपॉझिटर्समध्ये घबराट निर्माण करणारी अशी आहे.

* एखाद्या संस्थेत काही शेअर्स जर असतील ते मागण्याचे अधिकार शेअर होल्डरला नाही. तशीच वर्तवणूक डिपॉझिटर्सच्या बाबतीत संस्था करू करू शकेल.

* म्हणजेच सध्या संस्थेला आर्थिक वाईट दिवस आले आहे. तुम्ही डिपॉझिटचे पैसे सध्या मागू नका आमची आर्थिक वाईट दिवस आले आहे. या सर्व बाबीसाठी हा कायदा आवश्यक आहे.























0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.