बुधवार, ३१ जानेवारी, २०१८

राज्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मंजुरी - ३१ जानेवारी २०१८

राज्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मंजुरी - ३१ जानेवारी २०१८

* राज्यात दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह त्यांच्या देखभालीसाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा निर्मिती धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

* केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे सरकारच्या डिजिटल उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. 

* कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यात येत आहे. तसेच जन-धन-आधार मोबाईल या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आला. 

* या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी उत्कृष्ट प्रतीच्या सेवांचा समावेश असलेले दूरसंचार व्यवस्थेचे भक्कम पायाभूत जाळे असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने आजचा निर्णय घेण्यात आला. 

* या धोरणानुसार दूरसंचार मनोरे, मायक्रो सेल्स, मास्टस आणि ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मार्गाचा हक्क आऱोडब्लू यासारख्या उपक्रमासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय एकमेव संपर्क कार्यालय म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले. 

* औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शिक्षण घेणाऱ्या कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतन सुधारणा. 

* औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणाची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच. 

* राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतीना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा महानेट प्रकल्प राबविताना आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाच वेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यास मंजुरी. 

* विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे [एसईझेड] एकात्मिक औद्योगीक क्षेत्रामध्ये परिवर्तन करण्यास राज्य सरकाने मान्यता दिली. त्याअंतर्गत नवी मुंबई एसईझेड एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात परिवर्तन करण्याच्या प्रस्तावास आज तत्त्वता मान्यता दिली. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.