गुरुवार, १४ डिसेंबर, २०१७

७. दारिद्रय

७. दारिद्रय 

७.१ दारिद्रयरेषा - संकल्पना आणि सत्यता किंवा वस्तुस्थिती 

* स्वतंत्रपूर्व काळापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला भेडसावणारी आणि अनेक उपाय योजूनही नष्ट न होणारी समस्या म्हणजे दारिद्रय किंवा गरिबी होय.

* भारतातील अर्थशास्त्रशी संबंधित सर्वात जुन्या ग्रंथात म्हणजे कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही दारिद्रयाचा उल्लेख सापडतो.

* अलीकडच्या काळात भारतीय दारिद्रयशी संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा समाजातील एखादा घटक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या किमान गरजाही आपल्या उत्पन्नातून भागवू शकत नाही. तेव्हा तो गरीब आहे किंवा दारिद्रयात आहे असे मानले जाते.

* जगातल्या प्रत्येक देशात गरिबी आहे. पण विकसित देशापेक्षा विकसनशील देशातील गरिबी अधिक गंभीर आहे. भारतात लोकसंख्यावाढीचा जास्त दर, आर्थिक विषमता, बेकारीचे वाढते प्रमाण, निरक्षरतेचे प्रमाण, शेतीची कमी उत्पादकता. औद्योगीक मंद वेग या सर्व कारणामुळे देश दारिद्र्यात जात आहे.

* दारिद्रयामुळे व्यक्तीच्या निसर्गदत्त तसेच मौल्यवान पण सुप्त गुणवत्तेचे इष्टमिकरण होत नाही. कारण दारिद्र्यामुळे विकासाची सामान संधी नाकारली जाते.

* निरपेक्ष दारिद्र्य - ज्या अवस्थेत समाजातील काही लोकांना किंवा लोकांच्या गटाला अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आणि आरोग्य, या किमान आवश्यक गरजाही पूर्ण करता येत नाही त्या अवस्थेला निरपेक्ष दारिद्र्य असे म्हणतात.

* सापेक्ष दारिद्र्य - उच्च उत्पन्न गटातील लोकांशी तुलना करता तळातील कमी उत्पन्न गटातील लोकसंख्या सापेक्षता दरिद्री मानली जाते.

दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्या 

* देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण योग्य मोजमाप करण्यासाठी दारिद्र्याची योग्य कल्पना येण्यासाठी दारिद्रयरेषा ही संकल्पना उपयुक्त ठरते. 

दारिद्रयरेषेचे स्वरूप किंवा मोजमाप

* १९६२ मध्ये नियोजन आयोगाच्या या तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार १९६०-६१ च्या किमतीवर आधारित दरमहा २० रुपये ही जीवनमानाची किंवा उपभोगाची किमान पातळी निश्चित करण्यात आली.

* १९७१ साली प्रा. वि. म. दांडेकर आणि रथ यांनी देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दर दिवशी २,२५० किलो कॅलरीज पुरविणारे अन्नघटक मिळवून देणारी दरडोई मासिक उपभोग खर्च पातळी निश्चित करण्यात आली.

* केंद्रीय नियोजन आयोगाने १९८० च्या दशकात गरिबीचे मोजमाप करण्यासाठी वरील पद्धतीलाच अवलंब केला.

* नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर १९९१ दारिद्रयरेषेची निश्चिती करण्यासाठी त्यानुसार दारिद्र्याचे मोजमाप करण्यासाठी नियोजन मंडळाने प्रा. डी. टी लकडवाला समितीची नियुक्ती केली.

* केंद्रीय नियोजन मंडळाने सन २००९ मध्ये दारिद्र्य मोजणीतील दोष घालून टाकण्यासाठी सुरेश तेंडुलकर समितीने नियुक्त केली.

* निष्कर्ष असा - अजूनही भारतात दारिद्र्याचे अचूक मोजमाप होऊ शकले नाही. त्यामुळेच भारतात ३४% लोकांना पिण्याचे साधे पाणी उपलब्द होत नाही.

* कुपोषित बालकांचे प्रमाण ४२% आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ६७ वा आहे. उपाशीपोटी झोपणाऱ्याची संख्या तब्बल २० कोटी आहे.

* जननदर - २००१ च्या जंगणनेनुसार वरील आकडेवारीनुसार महिलांचे शिक्षण आणि त्यांच्या मुलांची संख्या यात सहसंबंध आढळून येतो.

* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणानुसार २०००-२०१० पर्यंत २.१ जननदर अपेक्षित होता. तरच २०४५ सालापर्यंत लोकसंख्या १४५ कोटी एवढी स्थिरावू शकेल.

७.२ विवाहदर 

* विवाहदर म्हणजे देशाच्या लोकसंख्येत विवाह करण्याची शक्यता असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण म्हणजे विवाहदर होय.

* समाजामध्ये पहिले लग्न करण्याचे वय ते लोकसंख्येतील वयोगट रचना यामध्ये हा दर राहतो. पण अर्थातच प्रौढांमध्ये विवाहदराचे प्रमाण तरुणांपेक्षा अगदी कमी राहते.

* जननदर ठरविण्यातील विवाहदर हा एक महत्वाचा घटक आहे. दर एक हजार लोकांमागे किती विवाह होतात यावरूनही हा दर काढला जातो. किंवा एखाद्या वर्षी दर हजारातील किती लोक विवाह करतात यावरूनही विवाह दर काढला जातो.

* विवाह करणाऱ्याचे प्रमाण, विवाहाचे वय, स्थूल विवाहदर ई बाबी विवाहदरात विचारात घेतल्या जातात.

* विवाहदर लोकसंख्येशी संबंधित घटना समजली जाते. यात विवाहामुळे लोकांचे एकत्र येणे जसे लक्षात घेतले जाते तसेच घटस्फोट, वेगळे राहणे, विधवा यामुळे एकमेकांपासून लांब जाणेही लक्षात घेतले जाते.

* भारतात कायद्याने लग्नाचे वय मुलीच्या बाबतीत १८ वर्षे आणि मुलाच्या बाबतीत २१ वर्षे आहे. तरीही बालविवाहाचे प्रमाण ३ ते ४% आहे. अलीकडे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले आहे.

मृत्यचे प्रमाण

* लोकसंख्येमध्ये घडून येणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण यात लक्षात घेतले जाते. विशिष्ट कालावधीमधील मृत्यू पावणाऱ्याची शक्यता अनेक घटकाशी संबंधित असते.

* उदा वय, लिंग, व्यवसायाचे स्वरूप, आर्थिक स्थिती ई लोकसंख्येच्या राहणीमानाचा दर्जा, आरोग्यसुविधा, सामाजिक जागरूकता अशा अनेक घटकांचा मृत्यू प्रमाणावर परिणाम होत असतो.

* भारतात सुमारे ३० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहेत. जे दारिद्रयरेषेवर जगत आहेत त्यांची आरोग्याची स्थिती फारशी चांगली नाही.

* ०-५ या वयोगटातील बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी मुलामध्ये १९९० मध्ये १२३ होते. ते २००९ मध्ये ६७ इतके कमी झाले.

* माता मृत्यूचे प्रमाणही भारतात तुलनेने जास्त राहिले आहे. १५ ते ४५ वयोगटातील स्त्रियांचे मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी ३०० ते ४०० इतके होते.

* दारिद्रयामुळे आणि योग्य हॉस्पिटलच्या सुविधांच्या अभावामुळे गर्भधारणेमुळे आणि बाळंतपणात मृत्यू पावणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे.

* लसीकरण मोहीम राबिविणे, सकस आहाराचे महत्व पटवून देणे. दवाखान्याच्या सुविधा उपलब्द करणे. घरी बाळंतपणात करण्याऐवजी दवाखान्यात करण्याबाबत जागरूकता आणणे.

रोगटपणा [Morbidity] 

* देशातील लोकसंख्येची गुणवत्ता जशी त्यांच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक दर्जावर अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे ती प्रामुख्याने त्यांच्या आरोग्याशी निगडित असते.

* शारीरिक आणि त्यामुळे मानसिकदृष्ट्या समाज निरोगी राहतो. त्यामुळे पुढील पिढ्यांचे संवर्धन चांगल्या प्रकारे होते. अयुर्मर्यादा वाढते.

* स्वतंत्रपूर्व काळात भारतात साथीच्या रोगांचे प्रमाण प्रचंड होते. प्लेग, देवी, कॉलरा, यासारख्या साथीच्या रोगात गावेच्या गावे उध्वस्त झाली आहेत.

* १९५१ साली सरासरी आयुर्मर्यादा ३२ वर्षे अपंगत्व, दुखापती यांच्याशी संबंधित आहे. त्याचे प्रमाण कमी झाले.

* सामाजिक संरचनेचा झालेला विकासही रोगटपणा कमी करण्यास साहाय्यकारी ठरला. सामाजिक संरचनेचे मुख्य घटक म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य हे होत.

* शिक्षणावरचा सरकारचा खर्च स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १९५१-५२ मध्ये ०.६४% होता. तो २००४-०५ पर्यंत ३.४९% इतका वाढला.

* स्वातंत्र्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात आरोग्यविषयक संरचना उभी राहिली. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या २००७-१२ या काळात २२,६६९ एवढी होती.

* १ लाख लोकवस्तीला एक कम्युनिटी आरोग्य केंद्र, ३०-४० खेडी मिळून एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ५-६ खेडी मिळून ग्रामपंचायत पातळीवर उपकेंद्रे अशी स्थिती आहे.

* सरकारी दवाखान्याची संख्या २०००-०६ मध्ये ४,५७१ व ७,६६३ इतकी म्हणजे ६७.६% वाढली. खासगी दवाखान्यांची संख्या सन २००२ मध्ये ११,३४५ एवढी होती.

* सन २००२-०४ मध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी २०% लोकसंख्या कुपोषित होती. आणि ४७.९% ५ वर्षाखालील होती.

* ४२.६ लक्ष लोक झोपडपट्टीत राहत आहेत. डॉक्टरांचे प्रमाण कमी आहे. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता, रोगनिदान केंद्राची वानवा यामुळे प्रामुख्याने ग्रामीण विभागातील वारंवार आजारी पडणाऱ्या लोकांचे अतिशय हाल होत आहेत.

* कुटुंबाच्या आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण शहरी भागात ६.१% तर ग्रामीण भागात ४.९% होते. ग्रामीण भागातील औषधांवरील खर्चाचे प्रमाण ७७% आहे.

७.३ दारिद्रयनिर्मूलनाच्या उपाययोजना 

* २१ व्या शतकात महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतात सुमारे ३५ ते ४०% जनता दारिद्रयरेषेखालील असणे हा विकासातील मोठा अडथळा आहे.

* दारिद्रय कमी करण्यासाठी दोन प्रकारच्या व्युव्हरचनेची स्ट्रॅटेजी गरज आहे. एक म्हणजे अधिकाधिक श्रमिकांना सामावून घेणाऱ्या क्षेत्रांचा विकास करणे.

* म्हणजे शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, चांगले आरोग्य गरिबांना उपलब्द करून त्यांचे सबलीकरण करणे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धाक्षमता वाढेल.

* उदारीकरण आणि राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ यावर भर देण्याऐवजी गरिबांच्या विकासाच्या धोरणाचा स्वीकार आतापर्यंत १९९१ साली स्वीकारण्यात आलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाची  फळे शहरी भागातील संघटित क्षेत्रातील ८% श्रमिकांना उपलब्द झाली नाही.

* शेतीक्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देणे - ९ व्या आणि १० व्या योजनाकाळात शेतीक्षेत्राचा वाढीचा दर ४% इतका होता. पण प्रत्यक्षात ९ व्या योजनेत २.७ आणि १० व्या योजनाकाळात फक्त १.७२% शेतीविकास दर गाठता आला.

* असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकता आणि नोकरीची गुणवत्ता सुधारणे - सन २००२ मध्ये १० लाख नोकऱ्या उपलब्द करून देण्याचे लक्ष्य पार पाडण्यासाठी विशेष गटाची स्थापना करण्यात आली.

* दारिद्र्य निवारणासाठी संघटित क्षेत्रातील वेतनात वाढ होणे आवश्यक आहे - आर्थिक वृद्धीच्या प्रक्रियेत संघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या वेतनाचा हिस्सा वाढला तर दारिद्र्य कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

* गरिबांचे शिक्षण आणि कौशल्यवर्धन याद्वारे सक्षमीकरण करणे - देशातील शिक्षणातील पहिली ते आठवी गळतीचे प्रमाण ५१% वाढले. तर वेतनाचे प्रमाण ५०.८% वरून ३२.४% पर्यंत कमी झाले.

* चांगल्या आरोग्यसुविधा उपलब्द करून गरिबांची स्थिती सुधारणे व त्यांचे सक्षमीकरण करणे - गरिबी आणि आरोग्य संघटना यांच्यात घनसंबंध आहे.

* भारतात सन २००२-०४ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २०% जनता कुपोषित होती. ४७.९% पाच वर्षाच्या आतील मुले कुपोषित होती.

* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कमी योजनेद्वारे दारीद्र्यरेषेखालील लोकांना रोजगार पुरविणे - २००८ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू करण्यात आला. नरेगासाठी [NREGS] सन २००९-१० मध्ये ३९,१०० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली.

* शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करणे, ग्रामीण युवकांना स्व रोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम राबविणे, स्त्रिया आणि बालके यांच्या विकासाच्या योजना राबविणे, स्वर्णजयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, इंदिरा गांधी महिला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना राबविणे.

७.४ महिला सक्षमीकरण 

* लोकसंख्येचा निम्मा घटक असूनही तसेच अर्थव्यवस्थेत भक्कम योगदान असूनही स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षपात होत राहीला.

* स्त्री सबलीकरण म्हणजे स्त्रियांमध्ये जागृती निर्माण करणे. त्यांच्या क्षमता आणि कौशल्याचे मूल्यमापन करून त्यांचा विकास करणे.

* स्त्रियांचे सामाजिक स्थान वाढविण्याचे त्यांचे सामाजिक प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न अनेक समाजसुधारकांनी केले.

* पंचवार्षिक योजनांमध्ये स्त्री विकासाचे प्रयत्न झाले. समाजकल्याण मंडळाची स्थापना १९५३ स्त्रियांना हानिकारक कामापासून संरक्षण देणे.

* स्त्री शिक्षणावर सातत्याने भर देण्यात आला. त्यासाठी १० वी पर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात आले.

* पाचव्या योजनेत १९७५ पासून आंतरराष्ट्रीय स्त्री दशकाला सुरुवात झाली. त्यानुसार १९७६ मध्ये स्वतंत्र महिला कल्याण व विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

* माता व बाल विकासासाठी सरकारने २६ योजना तयार केल्या आहेत. नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर १९९१ नंतर स्त्री सबलीकरणाचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात वाढले.

* स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग वाढला तर त्यांचा आर्थिक व सामाजिक दर्जा वाढेल या हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ३३% आणि ५०% आरक्षण देऊन स्त्री सबलीकरणाच्या दिशेने भक्कम सुरुवात झाली आहे.

* महिला विकासातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येऊ लागल्या. उदा. मुलींच्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना १००% अनुदान देणे.

* आर्थिक विकास आणि स्त्रियांच्या विकासबाबतची संवेदनशील यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. तरच महिला सबलीकरणाचे प्रयत्न यशस्वी होतील.

* केरळ राज्य अपवाद आहे. तेथे दर हजार पुरुषाचे स्त्रियांचे प्रमाण २०११ च्या जंगणनेनुसार १,०८४ आहे. तर हरियाणात सर्वात कमी म्हणजे ८७७ इतके आहे.

* पुरुषाची आयुर्मर्यादा २००५ मध्ये ६२.३ वर्षे इतकी होती. ती स्त्रियांच्या बाबतीत ६५.३ वर्षे म्हणजे चांगली असली तरी मेक्सिको, थायलंड, रशिया इराण इ देशापेक्षा ती कमी आहे.

* थोडक्यात, मंत्रिमंडळात १०% प्रमाण असूनही स्त्रियांना विकासाच्या प्रक्रियेत दुय्यम स्थान होते. ही परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.