मंगळवार, १९ डिसेंबर, २०१७

९. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

९. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 

९.१ महाराष्ट्रातील शेतीची वैशिट्ये 

* भारतीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असली तरी पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शेती मागासलेली आहे. 

* राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र शेतीव्यवसायासाठी फारसे अनुकूल नाही म्हणून सन १९६० नंतर राज्याच्या विकासासाठी शेतीपेक्षा उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. 

* शेतीची उत्पादकता कमी - महाराष्ट्रात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ८४% पूर्णपणे कोरडवाहू असून ती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रतिहेक्टरी शेती उत्पादकता कमी राहिली आहे. 

* १९६० ते २००० या ४० वर्षात महाराष्ट्राच्या मुख्य पिकांच्या उत्पादनात प्रतिहेक्टरी फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. कापूस उत्पादनात तर मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाला. 

* पाणीपुरवठा, सिंचनक्षमता जास्त असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन वाढले. गहू उत्पादनात मात्र काही प्रमाणात वाढ झाली. 

* राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील हवामान आणि भौगोलिक स्थिती आणि सिंचन सुविधांचे प्रमाण भिन्न-भिन्न असल्याने विविध प्रकारची पिके घेतली जातात. 

* शेती विकासात प्रादेशिक असमतोल मोठ्या प्रमाणात असमतोल आहे. उदा विदर्भ व मराठवाड्यातील जमीन काळी व कसदार असूनही सिंचनाअभावी कमी पावसावर येणारी संकरित ज्वारी, बाजरी, कापूस, व तेलबिया इत्यादी पिके घेतली जातात. 

* कोरडवाहू शेतीचे मोठे प्रमाण - महाराष्ट्रात प्रतिहेक्टर उत्पादकता कमी असण्याचे मुख्य कारण राज्यात जलसिंचन सुविधांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता होय. 

* अन्नधान्य उत्पादन तूटीचे राज्य - देशात लोकसंख्येच्या बाबतीत राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे. पण अन्नधान्य उत्पादन मात्र त्या प्रमाणात वाढले नाही. 

* शेतजमीन वाटपात विषमता - महाराष्ट्रात धारणक्षेत्रात सरासरी आकार लहान असून त्याच्या मालकीहक्कातही विषमता आहे. उदा - १९८५ मध्ये राज्यात ४ हेक्टर पेक्षा कमी धारणक्षेत्र असणारे ८०.९% शेतकरी होते. त्यांच्याकडे राज्यातील एकूण शेतजमीनीपैकी ४६.३% जमीन होती. तर १० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असणारे फक्त २.९% मोठे शेतकरी होते. त्यांच्याकडे १६.९% जमीन होती. 

* राज्याच्या उत्पन्नात शेतीचा घटता वाटा - भारताप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शेतीचा राज्याचा उत्पन्नातील वाटा कमी झाला आहे. सन १९६० मध्ये तो सुमारे ४२% होता. सन १९८० मध्ये २८% होता, सन २००० मध्ये १५% इतका कमी झाला आहे. 

* शेतीपूरक व्यवसायांचा विकास - दूध महापूर योजना, कोरडवाहू क्षेत्रासाठी फळबाग विकास कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्रात सहकारी साखर कारखाने, शेतमाल खरेदी विक्री, शेतमाल प्रक्रिया इद्यादी उद्योगांचा विकास महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात झाला आहे. 

* शेती महाविद्यालये व विद्यापीठाची स्थापना - शेतीबद्दलचे शास्त्रीय व तांत्रिक ज्ञान, अद्ययावत शेतीपद्धती याद्वारे शेती उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 

* नव्या योजना - महाराष्ट्रात राज्याच्या शेती विभागाला १९८३ साली १०० वर्षे पूर्ण झाली. कृषी पंढरी योजना, ग्राम अभियान मोहीम, सन १९८० पासून सुरु करण्यात आलेली पीक विमा योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषी उद्योग मित्र अशा नवीन योजना राबवून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यात येत आहे. 

९.२ महाराष्ट्रातील उद्योगाची वैशिष्ट्ये 

* स्वातंत्रपूर्व काळापासून महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात पुढे आहे. सुती कापड उद्योग, धातू उद्योग सन १९६० च्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून उद्योग क्षेत्राची प्रगती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. 

* औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य - शेती विकासाबाबत महाराष्ट्र मागे असला तरी औद्योगिक विकासात मात्र राज्य अग्रेसर राहिले होते. शेतीत फारशी अनुकूल नैसर्गिक परिस्थिती नसल्याने वेगाने विकास करण्यासाठी औद्योगिक विकासालाच राज्यात प्राधान्य देण्यात आले. 

* औद्योगिक विकासाला आवश्यक संरचनात्मक विकासात तुलनेने महाराष्ट्रात चांगला - राज्यात औद्योगिक विकासाला अनुकूल भौगोलिक, परिस्थिती, बँकव्यवसायाचा विकास, वाहतूक व दळणवळणाच्या उपलब्द सोई, कच्च्या मालाची उपलब्द्ता, प्रगत शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था, बाजारपेठेचा विस्तार यामुळे महाराष्ट्रात उद्योग विकासाला चालना मिळाली. 

* महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगती - महाराष्ट्रात सुती कापड, खाद्य वस्तू, कागद, अभियांत्रिकी रसायन उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. देशातील एकूण ६११ कापड गिरण्यांपैकी १०४ महाराष्ट्रात होत्या. त्यापैकी एकूण ५४ एकट्या मुंबईत होत्या. 

* देशातील एकूण हातमाग उद्योगांपैकी ३७% फक्त महाराष्ट्रात आहेत. आणि आताच्या काळात म्हणजे २१ व्या शतकाच्या दशकात उपभोग्य वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, करमणूक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर यांचे महत्व वाढले आहे. 

* महाराष्ट्राच्या औदयोगिक प्रगतीत खासगी उद्योजकांचा मोठा वाटा - टाटा, बिर्ला, मफतलाल, किर्लोस्कर, गरवारे, वालचंद, गोदरेज, अंबानी अशा औदयोगिक समूहाच्या कारखान्याचा मोठा वाटा आहे. 

* औदयोगिक विकासात प्रादेशिक असमतोल - राज्याचा सर्व विभागात समतोल, प्रादेशिक, औदयोगिक विकास झाला नाही. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, कोकण, हे विभाग औदयोगिकदृष्ट्या मागासलेले राहिले आहेत. 

* याउलट मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, या भागात उद्योगांचे केंद्रीकरण अधिक झाले. साहजिकच आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक विकासातही याच प्रकारचा असमतोल राहिला. 

* राज्यातील एकूण कारखान्याच्या ६०% कारखाने मुंबई, पुणे, व ठाणे या तीन जिल्ह्यामध्ये केंद्रित झाले. ६५% कामगार, ६८% भांडवली गुंतवणूक या तीन जिल्ह्यातच झाली. 

* नाशिक, नागपूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, या जिल्ह्यामध्ये औदयोगिक वाढ काही प्रमाणात वाढली आहे. सरकारतर्फे महाराष्ट्र अकोला, चंद्रपूर, धुळे, नांदेड, रत्नागिरी, या पाच ठिकाणी केंद्र सरकारतर्फे विकास केंद्रे उभारली जाते. 

* देशातील संघटित वस्तुनिर्माण क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे २०% आहे. एकूण औद्योगिक भांडवल १७% आहे. देशाच्या एकूण रोजगारांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १७.५% आहे. औद्योगिक उत्पादनाचे स्थूल मूल्य १८.५% आहे.

* विशेष आर्थिक क्षेत्राची निर्मिती [SEZ] - २००५-०६ मध्ये ५१ सेझचे प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडले. यामुळे पुढील १० वर्षात २ लाख कोटी रुपयाची नवी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

* निर्यातीत वाढ - देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ४०% आहे. सन १९६० ते २००८ या काळात निर्यात १३० कोटी रुपयाची नवी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

९.३ महाराष्ट्रातील सेवाक्षेत्राची वैशिट्ये 

* अलीकडच्या काळात भारतीय अर्धकारणावर सेवाक्षेत्राचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात सर्वाधिक वाटा सध्या सेवाक्षेत्राचा आहे.

* संपूर्ण देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील सेवाक्षेत्राचा वाटा शेती व उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत किती वेगाने वाढला हे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

* महाराष्ट्रात २०१०-११ साली स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील क्षेत्रीय वाटा प्राथमिक क्षेत्र कृषीक्षेत्र - १४.३%, व्दितीय क्षेत्र उदयोग क्षेत्र - २७.९%, तृतीय क्षेत्र सेवाक्षेत्र ५७.८% आहे.

* काही निवडक राज्याच्या उत्पन्नातील शेती उद्योग, सेवा क्षेत्राचा वाटा लक्षात घेतल्यास असे लक्षात येते की, केरळ राज्यानंतर राज्याच्या उत्पन्नात सेवाक्षेत्राचा जास्त वाटा महाराष्ट्रात आहे. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, जम्मू व काश्मीरचा क्रमांक आहे.

* महाराष्ट्रात शेतीक्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांचा प्रभाव जास्त आहे. पण शेतीच्या राज्याच्या उत्पन्नातील वाटा फक्त १३.७% राहिला आहे. याउलट सेवाक्षेत्रात गुंतलेली लोकसंख्या २५.७% आहे. पण राज्याच्या उत्पन्नातील सेवाक्षेत्राचा वाटा ५३.५% आहे.

* त्याआधी उद्योग क्षेत्र महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. त्याची जागा आता सेवाक्षेत्राने घेतली आहे. शेती विकास महाराष्ट्रात इतर राज्याच्या तुलनेत फारसा झाला नाही.

* वस्तुनिर्माण क्षेत्राचा पाया भक्कम आणि विस्तृत बनण्यापूर्वीच सेवाक्षेत्राने जोरदार मुसंडी मारली आहे. महाराष्ट्रात ५९% सेवा उपक्रम शहरी भागात स्थिरावले आहेत.

* पूर्वी आरोग्य, शिक्षण, वीज, दूरसंचार, असे मर्यादित विषय सेवा शब्दाने सूचित होत होते. आता मात्र सेवाक्षेत्राचा विस्फोटक विस्तार झाला आहे.

* उदा वित्तसंबंधित, टुरिझम, सांस्कृतिक क्षेत्र, बांधकाम सेवा, थोडक्यात असे एकही क्षेत्र नाही की ज्यांचा सेवाक्षेत्राचा समावेश नाही. त्यामुळे नजीकच्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर सेवाक्षेत्राचाच प्रभाव अधिक राहणार नाही.

९.४ महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण व्यवस्थापन 

* महाराष्ट्राच्या विविध भागात पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक आहे.  कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात तुलनेने अधिक पाऊस पडतो तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी आहे.

* राज्यातील बहुतेक भागात बेसाल्ट खडक असल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता ते वाहून जाते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे.

* महाराष्ट्रात कोणतीही बारमाही नदी नाही. त्यामुळे धरणे, कालवे, यांचा खर्च मोठा आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेमुळे दुष्काळी भाग की, ज्यांना पाणीपुरवठ्याची गरज, धरणापासून लांब आहेत.

* नियोजनाचा अभाव हे एक महत्वाचे कारण आहे. सिंचनसोई राजकारण अधिक केले जाते. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची कार्यवाही कार्यक्षमतेने होत नाही.

* पाटबंधारे विकास फारच संथ गतीने होत राहिला. धरणे बांधली पण कालवे कमी व लाभक्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम न राबविल्याने प्रत्यक्ष सिंचनाखालच्या क्षेत्रात वाढ होऊ शकली नाही.

* शेतीचे पाणी उद्योग वळविले गेले तसेच वाढत्या शहरीकरणामुळे धरणाचे पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवावे लागले.

* हवामानात मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाऊस उशिरा पडणे, कमी किंवा अति पडणे.

* ऊस पिकामुळे पाण्याचा उपसा मोठया प्रमाणात होऊन भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे.

* सन १९८१ मध्ये पहिल्या तर १९९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ डॉ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या सिंचन आयोगाची स्थापना केली.

* महाराष्ट्रात मध्य व पश्चिम भागात सातत्याने दुष्काळ पडतो ही अवर्षणप्रवण क्षेत्रे निश्चित करणे. तेथे पाण्याचा काटकसरीने वापर होईल. असे तंत्र वापरणे. त्यासाठी पावसाचे प्रमाण, हवामान, जमिनीचा प्रकार, पीक प्रकार, भूगर्भचना विचारात घ्यावी वरील समित्यांनी मार्गदर्शन केले.

* रोजगार हमी योजना व अवर्षणग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम यांच्यात सांगड घालण्याचा प्रयत्न अपेक्षित आहे.

* पाणी अडवा पाणी जिरवा कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सण २००३ मध्ये ११ प्रमुख मुद्दे असलेली जलनीती राज्याचे जाहीर केली. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.