शनिवार, २ डिसेंबर, २०१७

४. सहकार

४. सहकार 

४.१ सहकार : संकल्पना, अर्थ व उद्दिष्ट्ये 

सहकार : संकल्पना 

* सहकार तत्व हा व्यक्तिगत आणि सामूहिक मानवीजीवनाचा पाय आहे. निसर्गतःच मानव हा समाजप्रिय प्राणी आहे. त्याला इतरांचा सहवास आवडतो.

* सहकार हा संघटनेचा असा प्रकार आहे की ज्यामध्ये दुर्बल व्यक्ती संयुक्त व्यापाराच्या हेतूने एकत्र आलेल्या असतात. तसेच मिळणारे लाभ, त्यांच्या संघटनेतील आर्थिक योगदानाच्या प्रमाणात वाटून घेतात.

* सहकार हा जीवन यशस्वी करण्याचा मार्ग आहे. सहकारी संस्था या जरी सभासदांच्या हितासाठी एकत्र आलेल्या असल्या तरीही पर्यायाने समाजाचे कल्याण होते.

* आजच्या स्पर्धात्मक युगात दुर्बल घटक स्पर्धेला यशस्वी तोंड देऊ शकत नाही. अशा दुर्बल घटकांची प्रगती घडवून आणण्याचे काम सहकारी संस्था करीत असतात.

* सहकार ही काळाची गरज आहे. आणि कोणीही सर्वार्थाने एकट्याने सर्वस्वी प्रगती करू शकत नाही.

सहकाराचा अर्थ 

* सहकार म्हणजे एकत्रित काम करणे होय. मानवी समाजाच्या निर्मितीएवढेच सहकाराचे तत्व जुने आहे. सहकार ही अशी संस्थात्मक संरचना आहे.

* ज्यामध्ये समाजातील दुर्बल समूह, व्यक्ती किंवा परस्परांच्या सहकार्याने विकास करू इच्छिणारे समूह वा व्यक्ती एकत्र  येतात.

* सहकार ही अशी एक व्यापक चळवळ असून जिच्यात समान आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी व्यक्ती स्वेच्छेने संघटित झालेल्या असतात.

* सहकाराचा तत्वाचा उगम रोशडेल यांच्या तत्वात आहे. द्वेष आणि संघर्ष यावर आधारित समाजाऐवजी परस्पर सहकार्यावर आधारित नवीन समाजाची निर्मिती सहकार्यामुळेच होत असल्यामुळे सहकार महत्वाचा वाटतो.

* प्रत्येकाने स्वतःपुरते व स्वतंत्रपणे कार्य न करता, अनेकांना एकत्र व परस्पर साहाय्याने कार्य करणे हा सहकार या शब्दाचा नि सोपा अर्थ आहे.

सहकाराच्या व्याख्या 

* एच कलव्हर्ट - आपल्या स्वतःच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ज्या वेळी अनेक व्यक्ती स्वेच्छेने, समानतेच्या भूमिकेवरून मानवतेच्या नात्याने संघटित होतात. त्यास सहकार असे म्हणतात.

* वैकुंठ मेहता - समान आर्थिक उद्दिष्ट्ये साधण्याकरिता समान गरजा असणाऱ्या अनेक व्यक्ती स्वखुशीने ज्या चळवळीत सामील होतात त्यास सहकार म्हणतात.

सहकाराची उद्दिष्ट्ये 

* सहकाराचा हेतू सामाजिक न्याय व समानतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा असतो. शासन आणि समाज यांच्यातील सहकार साधनसंपत्ती न्याय वाटप शक्य करतो.

* एकजुटीची भावना जोपासणे, परस्परांशी बांधिलकी निर्माण करणे अशा हेतूने सहकारी संस्था स्थापन केली जाते.

* जगा आणि जगू दया [Live and let Live] या तत्वाचा अंगीकार करून सर्वांच्या प्रगतीचा पाया घालणे हा सहकाराचा हेतू असतो.

* निसर्गतः प्रत्येक व्यक्तीवर, समाजावर व देशावर काही मर्यादा घातल्या आहेत. अपूर्णत्व ठेवले आहे. त्यामुळे काही गरजा स्वतः भागविता येत नाही.

* सहकार ही एक शक्ती, ताकद आहे. ती समाजातील दुर्बलांचे संरक्षण करते.

* मर्यादित असणाऱ्या साधनसंपत्तीचा विनियोग अधिक उत्पादक स्वरूपात करणे असा सहकाराचा उद्देश असतो.

* कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करणे हे सुद्धा सहकाराचा महत्वाचा उद्देश आहे.

* समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाच्या महत्वकांक्षा व्यवहारिक जीवनात उतरविण्यासाठी सामुदायिक मालकी आणि लोकशाही नियंत्रण पद्धती सहकाराच्या माध्यमातून राबविणे.

४.२ सहकाराची जुनी व नवी तत्वे 

सहकाराची जुनी तत्वे

* खुले व मुक्त सभासदत्व/व्यक्तींची संघटना - यालाच स्वच्छेने पत्करलेले सभासदत्व म्हणतात. कोणतीही व्यक्ती सभासद होऊ शकते.

* लोकशाही तत्व - सहकारी संस्थेचा कारभार नीटपणे चालावा, सर्वानुमते चालावा अशी अपेक्षा असते. प्रत्येक सभासदाचे मत निर्णय घेण्यापूर्वी विचारात घेतले पाहिजे.

* लाभाचे वाटप तत्व - सभासदांना जास्तीत जास्त सेवा देणे हाच सहकारी संस्थेचा प्रधान हेतू असतो. मात्र व्यवस्थापन, प्रशासनाचा खर्च भरून यावा यासाठी त्या नफा मिळवीत असतात.

* सहकार तत्व - सहकार चळवळीचा हा पाया आहे. सभासदांनी संस्था टिकविण्याकरिता मदत करावी. परस्पर सहकार्य करावे आपापसात समन्वय साधावा असे सांगण्यात येते.

* मर्यादित व्याज - सहकाराचे हे आणखी एक तत्व आहे. मात्र भांडवलशाहीत आढळणारी नफेखोरीची प्रवृत्ती वाढणार नाही याची दक्षता संस्थेने घेतली पाहिजे.

४.२.१ सहकाराची नवी तत्वे 

* स्वयंपूर्णता तत्व - सहकारी संस्थेत एकासाठी सर्व आणि सर्वासाठी एक या न्यायाने काम केले जाते.

* अलिप्तता तत्व - राजकीय, धार्मिक अशा कोणत्याही पायावर सहकारी संस्थेची इमारत आधारलेली असू नये
असे हे तत्व सांगते.

* काटकसर तत्व - सहकारी संस्थेने तिला उपलब्द असलेला निधी, सभासदांची वर्गणी यांचा वापर योग्य रीतीने केला पाहिजे.

* सेवाप्राधान्य तत्व - प्रमंडळ पद्धतीचा व्यवसाय, भागीदारी व्यवसाय संघटन यापेक्षा सहकार संघटनेचे वेगळेपण असते.

* स्थायिक स्वायत्तता - सहकाराच्या या तत्वाप्रमाणे संस्थेचे सभासद त्याच शहरातले, भागातले असल्यास नावही स्थानिक असते.

* संच किंवा समूहवाद तत्व - प्रत्येक गावात, राज्यात जनतेने आपापले संघ स्थापावेत असे सहकार संस्था सूचित करते.

* भांडवलशाहीत पर्याय - आर्थिक सुधारणेनंतर बाजाराशिवाय भांडवलशाही वाढीस लागते.

४.३ भारतातील सहकार चळवळीची वाढ 

* भारतात सन १९०४ च्या कायदयाने खऱ्या अर्थाने सहकार चळवळीला भारतात प्रारंभ झाला. २००४ साली सहकार कायद्याला आणि सहकार चळवळीला १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

* १९०४ च्या सहकार कायद्यानुसार कोणत्याही गावातील किंवा शहरातील १० व्यक्तींना बचत व सहकार्याच्या हेतूने एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करता येऊ लागल्या.

* १९१२ मध्ये सहकारी कायद्यात बदल करून पतपुरवठ्याबरोबर इतर क्षेत्रात सहकारी संस्था स्थापण्याची तरतूद करण्यात आली.

* १९२३ साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अस्तित्वात आली. १९३० साली जागतिक महामंदीचा सहकार चळवळीवर प्रतिकूल परिणाम झाला.

* सन १९४९ मध्ये प्रवरानगर येथे पहिला साखर कारखाना अस्तित्वात आला आणि सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलण्यास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.

* ग्रामीण पातळीवर असंख्य प्राथमिक सहकारी पतसंस्था काम करतात. जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका काम करतात.

* १९९२ साली स्थापन झालेली राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठा बँक [NABARD] सहकारी पतपुरवठ्यातील शिखर बँक म्हणून काम करते.

* १९५२ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेनेही सहकाराचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व विशद केले.

* १९७० च्या दशकात राष्ट्रीयीकरनंतर व्यापारी बँकाही शेतीला अर्थसहाय्य करण्यासाठी या पतसंस्थांमार्फत करण्यास पुढे सरसावल्या.

* १९४७ ते १९९० च्या दशकापर्यंत अर्थव्यवस्थेचा विविध क्षेत्रात सहकार चळवळ फोफावली. तिला राजाश्रय मिळाला पण सहकाराच्या मूल्यापासून सहकार चळवळ लांब जाऊ लागली.

* सन १९९१ मध्ये भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरण, शिथिलीकरण या तीन मुख्य सूत्रावर आधारीत नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले आहे.

* १९९१ नंतरच्या उदारीकरणाच्या काळात पीक कर्ज धोरणात नाबार्ड, सहकार विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी बदलत्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी किसान पतपात्र योजना राबविली.

४.४ महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था 

* स्वतंत्रकाळापासून सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली होती. सहकार चळवळ हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारिस आल्यानंतर १९२५ साली मुंबई राज्य सहकारी कायदा मंजूर करण्यात आला.

* १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याने नवीन सहकारी कायदा मंजूर करून स्वतंत्रप्राप्तीनंतर या देशातील सामान्य माणसाचे स्वप्न सहकार चळवळीतून साकार करण्याचे उद्दिष्ट राज्यापुढे व समाजापुढे ठेवले.

* १९१२ च्या कायद्यातील सुधारणेनंतर पहिली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक महाराष्ट्रात स्थापन झाली. १९२३ साली या बँकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत रूपांतर करण्यात आले आणि राज्यात कृषी वित्तपुरवठ्याची त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात आली

* सन १९६१ मध्ये एकूण सहकारी संस्था ३१,५६५ होत्या. २००४ मध्ये त्यांची संख्या १ लाख, ७८ हजाराच्या वर गेली.

* भारतातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी २७.३% सहकारी संस्था महाराष्ट्रात आहेत.  राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी ३६% संस्था फायद्यात आहेत.

* देशातील ४० महिला सहकारी बँकांपैकी २२ बँका महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील सहकारी पतपुरवठा महाराष्ट्रातील सहकारी पतपुरवठ्याची रचना त्रिस्तरीय आणि पिरॅमिडप्रमाणे आहे.

* भारतातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी २७.३% संस्था महाराष्ट्रात आहेत. एकूण सभासदांपैकी १४.६% सभासद महाराष्ट्रात आहेत.

* देशातील २,१०५ नागरी सहकारी बँकांपैकी ६५४ महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या १६०० पेक्षा अधिक शाखा आहेत. त्यातील ३४ बँकाना शेड्युल बँकेचा दर्जा मिळाला आहे.

* सन १९६० मध्ये सहकारी क्षेत्रात १३ साखर कारखाने होते. आज देशातील १/३ साखर उत्पादन महाराष्ट्रात होते. २२,०३५ प्राथमिक दूध उत्पादन संस्था २००१ मध्ये होत्या. तर ६९ दूध उत्पादक संघ आहेत.

* भारतातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी २७.३ संस्था आहेत. एकूण सभासदांपैकी १४.६% सभासद महाराष्ट्रात आहेत.

४.४.१ महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची भूमिका आणि महत्व 

* राज्याच्या सहकारी चळवळीने राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्वाचे योगदान दिले आहे. देशातील सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीत महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य राहिले आहे.

* महाराष्ट्रतील सहकारी संस्थांचे विविधिकारणही मोठया प्रमाणात झाले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण आर्थिक विकास सहकारी चळवळीमुळेच शक्य झाला.

* सहकारी संस्थांची आपल्या सभासदांना दर्जेदार बियाणे, खते, अवजारे माफक दारात उपलब्द करून दिली.

* समाजातील न्याय प्रस्थापित करण्यास सहकाराने मदत केली. विना सहकार नाही उद्धार यासारख्या घोषणेतून विविध जाती धर्माचे लोक एकत्र आले.

* स्थानिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करता येणे सहकारी संस्थेमुळेच शक्य झाले आहे. स्थानिक मलाला कौशल्याचा बाजारपेठ उपलब्द करून देणे.

* ग्रामीण भागातील बहुतेक जनता अशिक्षित आहे. कोणत्याही प्रकारचे कौशल्य त्यांच्याकडे नाही. अशा लोकांना श्रमप्रधान तंत्राचा वापर सहकारात अधिक होत असल्याने रोजगार उपलब्द होत आहे.

* सर्वसामान्य लहान बचती राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे. श्रमाची उत्पादकता वाढविणे सहकारी संस्थामुळेच शक्य झाले.

* देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यात सहकार क्षेत्राने महत्वाचे कार्य केले आहे. लहान शेतकरी सहकारी शेतीपद्धतीत एकत्रित आल्याने शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर करता आली.

* सहकारी लहान मोठ्या संस्थांमधून नवीन नेतृत्व निर्माण झाले. सहकारी चळवळ पुढे नेण्यास त्यांचा उपयोग झाला.

४.४.२ सहकारी चळवळीच्या समस्या 

* सावकारी पाशातून शेती आणि शेतकऱ्याची पूर्णतः मुक्तता करण्यात सहकारी पतपुरवठ्याला अपयश आले.

* नाबार्डकडून शेतकऱ्याकडे पैसा पोहोचेपर्यंत ३.५% व्याजदराचे १८% होतात. त्यामुळे शेतकरी एक तर सहकारी क्षेत्रातून कर्ज घेतले नाही आणि घेतले तर अशा वाढीव व्याजदरामुळे तो कर्जबाजारी होतो.

* सहकाराचा राजकीय वापर वाढत आहे. प्रत्येक पक्षाला सहकारी क्षेत्रावर वर्चस्व प्रस्तावित करायचे आहे.

* सहकारी क्षेत्रातील महत्वाचे असलेले सहकारी कारखाने असलेले सहकारी साखर कारखाने भ्रष्ट्राचारग्रस्त झाले आहेत.

* सहकारी क्षेत्रात निष्ठावान, प्रामाणिक, सामाजिक जबाबदारीने भान असणारे कार्यकर्ते कमी झाले आहेत.

* सहकारी संस्थांमध्ये प्रशिक्षित, सहकारी तत्वांची जाण असणाऱ्या उच्चशिक्षित, कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवते.

* पंचवार्षिक योजनांमध्ये सहकाराला खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत दुय्यम महत्व दिले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळाली नाही.

* कालसुसंगत बदल सहकारात झाले नाहीत. व्यवस्थापन कालबाह्य प्रक्रियेनुसार काम करीत राहिले त्यामुळे ग्राहकाभिमुकता राहिली नाही.

* राजकारणाप्रमाणे सहकारी संस्थांमध्येही वारसदारी निर्माण झाली आहे.

* महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीच्या विकासात असमतोल दिसून येतो.

* पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ किंवा मराठवाड्यात सहकारी संस्थांचा विकास कमी झाला.

* सहकारी क्षेत्राची संख्यात्मक वाढ झाली पण गुणात्मक प्रगती झाली नाही.

* अनुभवी, कार्यक्षम, धाडसी नेतृत्वाचा अभाव सहकार क्षेत्रात जाणवत आहे. साचेबंद, संकुचित स्वरूपाच्या उदासीन संचालकामुळे सहकारी संस्था प्रगतशील होऊ शकल्या नाहीत.

* कालबाह्य कायद्याच्या आणि अकार्यक्षम नोकरशाहीच्या कचाटयात सहकार क्षेत्र सापडले आहे. ज्या पद्धतीचे सहकारी कायदे  ते सहकाराला उत्तेजन देण्याऐवजी खच्चीकरण करत आहेत.

* खासगी क्षेत्रात साखर कारखाने निघू लागले आहेत. ते भांडवलप्रधान तंत्राला प्राधान्य देणारे आहेत. त्यामुळे रोजगार वृद्धी कमी होणार आहे.

४.४.३ जागतिकीकरणात सहकाराचे भवितव्य 

* स्वातंत्रपूर्व काळात सन १९०४ मध्ये सुरु झालेल्या सहकार चळवळीला जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारण्याच्या दुसऱ्या शतकात सन २००४ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण झाली.

* सन १९९१ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या जागतीकीकरणाने उदारीकरण, खासगीकरण या प्रक्रिया देशात मोठ्या प्रमाणात सुरु झाल्या.

* जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरणच्या स्वीकारामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात आल्या. त्यांनी भारतीय बाजार काबीज केले.

* अशा वातावरणात सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करणारी, ग्रामीण भागात प्रामुख्याने रुजलेली, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारी सहकार चळवळ टिकवली पाहिजे.

* महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी ग्रामीण व कृषी औद्योगिकीकरणाच्या स्वरूपात सहकार स्वीकारण्याची विशेष धोरण राज्याला दिले.

* माहिती तंत्रज्ञानातील प्रचंड क्रांतीचा फायदा मिळवण्यासाठी सहकारी संस्था गटागटामध्ये, लाभधारकांमध्ये स्थापन होतील.

* जागतिक व्यापार संघटनेच्या वेळोवेळीच्या नॉन टॅरिफ बॅरिअर्सची पूर्तता करण्यासाठी लाभधारकांना सहकारी संस्थांचा सहभाग अनिवार्य राहणार नाही.

* मूल्याधिष्टित सहकार, कार्यक्षम सहकार, सामाजिक बांधिलकीचे सहकार देशात वाढले तर समाजातील, राज्याराज्यांत मतभेद दूर होतील.

४.४.४ सहकारी चळवळीतील सुधारणा 

* नैतिकदृष्ट्या स्वच्छ, कुशल, धाडसी नेतृत्वाची गरज सहकार चळवळीस आहे. त्यामुळे सहकारातील दोष हळूहळू कमी होऊन तिची निकोप वाढ होऊ शकेल.

* सहकार क्षेत्रातील सेवा पुरविताना ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल.

* सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम, कालसुसंगत आधुनिक होण्याची नितांत गरज आहे. व्यवस्थापनाच्या निर्णय प्रक्रियेत बदल झाला पाहिजे.

* खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित होणारे मालकीहक्क सहकार क्षेत्रांकडे येऊ शकतील इतकी सक्षमता त्यांनी निर्माण केली पाहिजे.

* बचत गट, स्वयं सहायता गट या सहकाराच्या तत्वावर चालणाऱ्या आधुनिक व्यवस्थांना सहकार क्षेत्राने मदत केली पाहिजे.

* सहकार चळवळीत येणाऱ्या सदस्यांना, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे. संख्यात्मक विकास ही चिंता सहकार चळवळीस कधीच नव्हते.

* सहकारी वित्तसंस्थांचे व्यवस्थापन सुधारणे. खासगी वित्तसंस्थांना स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी सहकारी वित्तसंस्थांनी आपल्या निधीची सुयोग्य गुंतवणूक केली पाहिजे.

* भांडवलशाही शक्तीला विधायक स्वरूप देण्याचे काम सहकाराला करावे लागणारे आहे.

* सहकार हा विषय राज्यसूचीवरून केंद्र किंवा सामायिक सूचित येऊन सहकाराच्या विकासाकरिता केंद्रीय आयोगाची स्थापना केली पाहिजे.

* सहकारी भांडवल बाजार निर्माण करावा. त्यामुळे गुंतवणूकदार या सहकारी भांडवल बाजारात  गुंतवणूक करू शकतील.

* सहकारी भांडवल बाजार निर्माण करावा. त्यामुळे गुंतवणूकदार या सहकारी भांडवल बाजारात गुंतवणूक करू शकतील.

* सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूक आयकर मुक्त करावी. सहकारी संस्थांचे जाळे ग्रामीण भागात जिथे पोस्टखाते पोहोचले नाही तिथपर्यंत पोहोचले आहे.

४.५ शेतमाल धोरण 

शेतमाल विक्रीत येणाऱ्या अडचणी 

* मध्यस्थांची साखळी
* प्रतवारी व प्रमाणीकरणाचा अभाव
* गुदामसोईंचा अभाव
* शीतगृहांची कमतरता
* वाहतूक सुविधा व दळणवळण यंत्रणा अकार्यक्षम
* वजन - मापांमध्ये होणारी फसवणूक
* बाजारविषयक माहितीचा अभाव
* शेतकऱ्यांमध्ये अज्ञान, निरक्षरता इत्यादी
* विक्रेय वाढावा कमी.

४.६.५ सहकार संस्था-कायदा 

* स्वातंत्र्यांनंतर, भारतातील ग्रामीण भागातील सत्तर टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. उपजीविकेचे ते प्रमुख साधन आहे. मात्र अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या खूपच मोठी  आहे.

* त्यांना किफायतशीर शेती करता येत नाही. त्याशिवाय शेतजमिनीचीविभागणी आणि अपखंडाची समस्या आहे. पुष्कळसे शेतकरी मालक आणि मजूर सहकारी कर्जाच्या विळख्यात आहेत.

* शेतकरी निरक्षर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती नसणारे आहेत. पारंपरिक शेतीमुळे त्यांचे उत्पादन वाढू शकत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही.

* मध्यस्त व्यापारी मधल्या मध्ये स्वतःचाच फायदा पाहतात. शेतकऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्या सावकारी पाहतच जन्माला येतात आणि कर्जफेड करत राहतात.

* त्यांना बँकिंग सेवांचा लाभ, वित्तीय सेवांचा लाभ वर्षानुवर्षे घेता येत नव्हता. ग्रामीण भागात गेली अनेक दशके शेतकरी कुटुंबाच्या शोषणाची समस्या आहे.

* समाजातील या घटकांना त्यांच्या विपन्नावस्थेतून दुर्दशा बाहेर काढण्याकरिता मार्ग काढणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. या दृष्टीने ब्रिटिश राजवटीत आणि त्यानंतरही काही पावले स्वातंत्रोत्तर नियोजन काळात उचलण्यात आली आहेत.

४.७ महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना 

* राज्यघटनेच्या कामाच्या अधिकाराला मूर्त रूप देणारी रोजगार हमी योजना [रोहयो] सुरु करून महाराष्ट्राने एक धाडसी क्रांतिकारक पाऊल उचलले. १९७२ मध्ये वि. स. पागे समितीच्या शिफारशी नुसार ही योजना अस्तित्वात आली.

* अवर्षण टंचाईग्रस्त परिस्थितीत शेतकरी व शेतमजुरांना मजुरी देण्यासाठी काढलेले हे एक जुजबी व तात्पुरते काम अशी रोहयोची संकल्पना नाही.

* व्यक्तीला लाभदायी व समाजाला उत्पादक अशी स्थायी स्वरूपाची सत्ता निर्माण करणारी कामे या योजनेत करण्यात यावीत. तात्पर्य फक्त टंचाई निवारण नव्हे तर दारिद्र्य व दुष्काळ निर्मूलन करणे हे रोहयोचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

* मागणी करताच  प्रत्येकाला रोजगार देणे. रोजगारीचा हक्क हा राज्य स्तरावर कायदा म्ह्णून मान्य करण्यात आला.

* १९७८-८८ या काळात रोहयो मोठया प्रमाणात राबविली गेली. या काळात सरासरी १६ कोटी मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्द झाला आहे.

* रोहयो गरिबाभिमुख राहावी म्हणून तिचे नियोजन, अंमलबजावणी, निधी, मूल्यमापन इतर सरकारी विभागापासून वेगळे ठेवण्यात आले. दुष्काळात गरिबांना उत्पन्न देण्यात या योजनेने हातभार लावला.

* २५ वर्षात या योजनेवर ९ हजार कोटी रुपये खर्ची पडले. ३७० कोटी मनुष्य दिवस एवढी रोजगारनिर्मिती झाली. विविध प्रकारची ४ लाख कामे या योजनेअंतर्गत झाली.

* महाराष्ट्रात ही योजना राबवून ३५ वर्षे झाली. पण ग्रामीण भागातील दारिद्र्य २००४-०५ मध्ये २९.५% होते. याचा अर्थ या योजनेमुळे ग्रामीण दारिद्र्य कमी होण्यास फारशी मदत झाली नाही.

* यूएनडीपीच्या मानवी विकास अहवाल [१९९६] नुसार राज्यातील एकूण कामगार संख्येपैकी २.५% कामगारांना रोहयोने ग्रामीण दारिद्र्य कमी होण्यास फारशी मदत झाली नाही.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.