शनिवार, ९ डिसेंबर, २०१७

५. आर्थिक सुधारणा

५. आर्थिक सुधारणा 

५.१ आर्थिक सुधारणांची पार्श्वभूमी 

* कोणत्याही देशात आर्थिक सुधारणा ही सतत चालणारी प्रक्रिया असते. अर्थव्यवस्थेच्या विविध उदा. शेती, उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ई ज्ञान-विज्ञान संशोधनाच्या प्रगतीमुळे जसजसे बदल होतात तसतसे आर्थिक सुधारणाही बदलत जातात.

* मानवी इतिहास हा एका अर्थाने बदलांचा इतिहास आहे. आर्थिक उत्क्रांतीचा विचार केल्यास रानटी अवस्थां, पशुपालन अवस्था, विनिमय यंत्रणा, यंत्रयुग, पैशाचा शोध असे उत्क्रांतीचे अनेक टप्पे आहेत.

* पाश्चात्य प्रगत देशांच्या आर्थिक कोंडीतून या प्रक्रियेचा जन्म झाला. प्रामुख्याने अमेरिकेतील अतिरिक्त भांडवल फायदेशीरपणे गुंतविण्याची गरज, संपलेली शस्त्रास्त्र स्पर्धा , देशांतर्गत बाजारपेठ वाढीला आलेल्या मर्यादा, मंदी, बेकारी या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विकसनशील देशांच्या बाजारपेठा काबीज करण्याची गरज निर्माण झाली.

* १९९१ नंतर मात्र भारताच्या आर्थिक धोरणात हळूहळू आमूलाग्र बदल करण्यात येऊ लागला. त्याला पुढील परिस्थिती जबाबदार होती.

* सार्वजनिक क्षेत्राला आलेले अपयश, आखाती देशातील युद्धाचा भडका, परकीय चलनाची तीव्र टंचाई, राजकीय अस्थिरता, तेलाच्या वाढत्या किमती, महसुली खात्यावरची तूट.

* जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मोठ्या प्रमाणावर काही अटींसहित घेतलेले कर्ज इ कारणामुळे भारतात LPG ही त्रिसूत्री स्वीकारावी लागली.

* भारतीय बाजारपेठ ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली करण्यात आली. खाजगी उद्योगांना फार मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले.

५.२ उदारीकरण किंवा शिथिलीकरण 

* उदारीकरण व्याख्या - आर्थिक उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक, उत्पादन, आयात-निर्यात यावरील अनावश्यक निर्बंध आणि नियंत्रण कमी करण्याची परवाना पद्धती शिथिल करण्याची प्रक्रिया होय.

* परवाण्यांमध्ये सूट - परवाना पद्धती अधिक सोपी व सुलभ करण्यात आली. परवान्यापासून मुक्तता मिळणारी भांडवल गुंतवणुकीची मर्यादा सातत्याने वाढविण्यात आली.

* कायद्यामध्ये शिथिलता - मक्तेदारी व निर्बंधात्मक व्यापार व्यवहार कायदा, परकीय विनिमय नियंत्रण कायदा, या दोन्ही कायद्यात शिथिलता आणण्यात आली.

* परवाना रद्द - उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २२ व्यापक उद्योग प्रकल्पासाठी परवाना पद्धती केली.

* व्यवहारामध्ये किमान आर्थिक प्रमाण - ही संकल्पना १९८६ पासून वापरण्यात आली. १०८ उद्योगासाठी किमान आर्थिक क्षमता ठरविण्यात आल्या.

* मागास क्षेत्रात विकास - मागास भागात उद्योग सुरु करणाऱ्याना  फेरा कायदे शिथिल करण्यात आले. उद्योगाची विभागणी - निर्यात उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. उदा. करामध्ये सवलती देणे.

* लघुउद्योग व पूरक उद्योगांच्या गुंतवणूक मर्यादेत वाढ करण्यात आली. आयात उदारीकरणातून निर्यात वृद्धीचे तत्व स्वीकारण्यात आले.

*  बँकिंग व विमाक्षेत्रात परकीय तंत्रज्ञान आयातीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले. उदार आयात धोरण स्वीकारण्यात करावे वर आणि आकारणीचे टप्पे कमी करण्यात आले.

५.३ खासगीकरण 

* व्याख्या - खासगीकरण म्हणजे अशी प्रक्रिया की, त्यात सरकार उत्पादक प्रक्रिया किंवा व्यवहारांचे किंवा उद्योगांचे सार्वजनिक क्षेत्राकडून खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण करते.

* सन १९८८ मध्ये सार्वजनिक उद्योगातील क्षेत्रातील उद्योगांना काही प्रमाणात निर्णय स्वतंत्र देण्यात आले. सन १९९१ मध्ये खासगीकरणावर आधारित नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारण्यात आले.

* सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगाची संख्या १७ वरून ६ इतकी कमी करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रासाठी उपक्रमांना सरकारकडून मिळणारी विशेष मदत बंद करण्यासाठी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक आणि पुनर्रचना मंडळ स्थापन करण्यात आले.

* १९९६ अखेर ३६ आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन तर ३४ उद्योग बंद करण्यात आले. सरकारी उद्योगांचे भागभांडवल काही प्रमाणात खुल्या बाजारात विकण्याची प्रक्रिया १९९२ पासून सातत्याने सुरु आहे.

* भारतात प्रामुख्याने व्यूहात्मक विक्री या पद्धतीने खासगीकरणाने प्रक्रिया चालू आहे. संरचनात्मक उद्योग - रस्ते, पूल, दळणवळण, बँका, विमा, वाहतूक, कृषिक्षेत्र, बी-बियाणे, अवजारे, खते, इ तसेच कारखानदारी उद्योगात मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश झाला.

५.४ जागतिकीकरण 

* व्याख्या - जागतिकीकरण म्हणजे वस्तू व सेवा, आंतरराष्ट्रीय भांडवल प्रवाह, अतिजलद व प्रसरण पावणारे तंत्रज्ञान त्यांचे वाढते प्रमाण तसेच विविधता यांच्या साहाय्याने जगातील देशांचे सतत वाढत जाणारे परस्परावलंबित्व होय.

* भारतीय अर्थव्यवस्थेत १९९१ नंतर पुढील उद्देशाने जागतिकीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे.

* परदेशी विनिमयाच्या [परकीय चलनाच्या] राखीव साठ्यात वाढ करणे. वित्तीय तूट आणि देशातील चलनवाढीचा दर कमी करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे.

* उत्पादन, गुंतणूक, किमती यावरील नियंत्रणे शिथिल करणे. बाजारव्यवस्थेला महत्व देणे.

५.४.१ जागतिकीकरणासाठी भारताने केलेले उपाय 

* भारतीय उद्योगामध्ये आणि व्यवसायात ५१% पर्यंत प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक [FDI] करण्यास ताबडतोब मान्यता देनाय्त आली.

* अग्रक्रम क्षेत्रातील उद्योगांच्या समभागात १००% गुंतवणूक करण्यास अनिवासी भारतीयांनी आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली.

* दळणवळण, व्यापारी संस्था, पर्यटन तसेच वीजनिर्मिती, रस्तेबांधणी या पायाभूत सेवा उद्योगात परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली.

* १९९२ पासून भारतीय कंपन्यांनाही परदेशात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसेच परकीय कंपन्यांना भारतात मिळालेला नफा त्यांच्या देशात नेण्याची परवानगी देण्यात आली.

* भारतात काम करणाऱ्या कंपन्यांना स्वतःचे नाव स्वतःचा ट्रेडमार्क वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही उद्योगांचे निर्गुंतिकरण करण्यात आले. तसेच त्यांना विशेष मदत देणे बंद करण्यात आले.

* सन १९९५ मध्ये भारताने जागतिक व्यापार संघटनेने सभासदत्व घेतले. भारतात विशेष आर्थिक क्षेत्र सेझ निर्यात प्रक्रिया विभाग कृषी निर्यात विभाग स्थापन करण्यात आले.

* आयातीवरील बंधने कमी करण्यात आली आहेत. २०००-०१ च्या आयात-निर्यात धोरणानुसार ७१४ वस्तूवरील मात्रात्मक नियंत्रणे हटविण्यात आली.

* आयात शुल्कात घट सरकारने आयात शुल्क २०० टक्क्यावरून घटवून ३५% इतके कमी केले. भारत बँड समता कोष १९९६ भारतीय व्यापार उन्नती संघटना, निर्यात प्रेरणा युनिट्स, निर्यातगृहे, व्यापारगृहे स्थापन करण्यात आली.

५.४.३ आर्थिक धोरणाचे अर्थव्यवस्थेतील परिणाम 

* आर्थिक विकास दर वाढला - १९५१ ते १९९१ या चाळीस वर्षात नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाचा दर सरासरी ३.५% टक्केच राहिला. तो टक्क्याच्या पुढे कधी गेला नाही.

* विविध क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा मोठ्या प्रमाणात झाल्या - आर्थिक बदलाशी सुसंगत असा बदल सरकारच्या चलनविषयक आणि राजकोषीय धोरणात झाले.

* आंतराष्ट्रीय व्यापारात वाढ झाली - LPG मुळे देशाच्या विदेशी व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आयात निर्यातचा सरासरी वार्षिक वृद्धिदर २० टक्क्यांनी वाढला.

* सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा झाली - सरकारचे नियंत्रण कमी झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रात सुधारणा दिसून आल्या.

* उत्पादन  विविधता - अति चांगल्या दर्जाच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेल्या वस्तू लोकांना मिळू लागल्या.

* बाजारपेठांचा विस्तार - वस्तू व उत्पादनाच्या बाजारपेठेपेक्षा सेवा व भांडवलाच्या बाजारपेठा अधिक वेगाने विस्तारल्या.

* भांडवल टंचाईवर मात - परकीय थेट गुंतवणूक [FDI] मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामुळे भांडवलटंचाईवर मात करता येणे शक्य झाले.

५.४.४ जागतिकीकरणाचे दोष-मर्यादा 

* स्वदेशी उद्योगांना असमान पातळीवर स्पर्धा करावी लागली - १९९१ पर्यंत दिले जाणारे संरक्षण हळूहळू कापून घेतले.

* बेकरीत वाढ - परकीय कंपन्यांना मुक्तद्वार केल्यामुळे भांवडलप्रधान तंत्र वापरणाऱ्या या कंपन्यांचा भारतातील रोजगार वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला.

* विषमता वाढली - जागतिकीकरणामुळे गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले. संधीची समानता राहिली नाही.

* खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व वाढले - सामूहीक आवश्यक गरजांच्या क्षेत्रातही खासगी क्षेत्राचा शिरकाव झाल्याने उदा - वीजपुरवठा, पोस्ट, रस्ते इत्यादी सोई महाग झाल्या.

* सार्वजनिक खर्चात घट - नवीन आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना आर्थिक अरिष्टावर मात करण्यासाठी जागतिक बँक, नाणेनिधी यांनी घातलेल्या पूर्तता करावी लागते.

* रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे किमती वाढल्या - असंघटित क्षेत्रातील धार्मिक स्थळे, छोटे उत्पादक, शेतमजूर इत्यादींच्या जीवनमानावर या किमतवाढीचा निश्चितच प्रतिकूल परिणाम झाला.

* प्राधान्य क्षेत्रांना होणारा वित्तपुरवठा कमी झाला - महसुली तूट कमी करण्याची अट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक खर्च कमी केला.

* दारिद्र्यात वाढ - दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या कमी झाली. असा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात दारिद्र्याची खोली आणि व्याप्ती वाढली.

५.५ नव्या आर्थिक धोरणानुसार झालेले बदल 

* १९९१ पासून उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरण त्रिसूत्रीवर आधारित जे नवीन आर्थिक धोरण केंद्र पातळीवर स्वीकारले गेले त्याचा स्वीकार राज्यपातळीवरही करण्यात आला.

* विदेशी भांवडल गुंतवणूक व तंत्रज्ञानाला सामावून घेता येईल अशा क्षमता राज्यांतर्गत निर्माण करण्यासाठी राज्यांनी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले.

* राज्यांतर्गत संरचनात्मक विकासाला [Infrastructural Development] प्राधान्य दिले. बांधा वापरा हस्तांतरित करा. या तत्वावर आधारित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे ठरविले.

* राज्यांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रे निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे देशी-विदेशी उद्योग व सेवा विस्ताराला चालना मिळाली.

* विभेदात्मक व्याजदराचे, सवलतीचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे नवीन आर्थिक धोरणांशी सुसंगत असे वातावरण राज्यांमध्येही निर्माण झाले.

* आर्थिक सामाजिक व सातत्यपूर्ण विकासासाठी राज्यांनी बाजारपेठा विविध सुविधा पुरविणे, पूरक सेवा निर्माण करणे यावर भर दिला.

* विविध प्रकारच्या प्रकल्पाना सवलती देणे, जेणेकरून ते प्रकल्प इतर राज्यात जाणार नाहीत. ही भूमिका राज्यांनी घेतली.

* राज्यांतर्गत वित्तव्यवस्था कार्यक्षम करणे, सुरक्षित करणे, लवचिक करणे, या दृष्टीनेही अनेक राज्ये प्रयत्नशील राहिली.

* आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांनी बदलत्या आर्थिक  वातावरणानुसार वरील प्रकारे बदल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या राज्यांची प्रगती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली झाली.

५.६ जागतिक व्यापार संघटना 

* जागतिक व्यापार संघटना हे गॅटचे विस्तारित रूप आहे. गॅट म्हणजेच जकाती व व्यापारविषयक सहमती करार होय. हा करार प्रथम १९४७ मध्ये आंतराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यासाठी करण्यात आला.

* स्थापनेच्या वेळेस ८८ देश गॅटचे सभासद देश होते. भारत गॅटचा संस्थापक सदस्य देश आहे. उरुग्वे चर्चा फेरीत १९८६-१९९३ म्हणजेच ८ व्या फेरीत गॅट करार संपुष्टात आणून कायम स्वरूपाच्या जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली.

* WTO कार्य १ जानेवारी १९९५ पासून सुरु झाले. सुरवातीस भारतासह ७७ देश जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद होते. २००४ पर्यंत ही संख्या १४७ इतकी वाढली. सध्या गॅटचे १५४ देश सभासद आहेत.

जागतिक व्यापार संघटनेची उद्दिष्टे 

* आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील जकाती, प्रशुल्क, व इतर निर्बंध कमी करणे.
* आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधात भेदभाव निर्माण करणारे धोरण नाहीसे करणे.
* विकसनशील देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक हातभार लावून त्यांच्या व्यापारात वाढ घडवून आणणे.
* जागतिक साधनसंपत्तीत पर्याप्त वापर करणे.
* जागतिक व्यापाराचे नियमन करणे.
* सदस्य देशातील लोकांचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न करणे.
* उरुग्वे परिषदेतील बहुपक्षीय करारानुसार व्यापारवाढ घडवून आणण्यासाठी उत्तेजन देणे. व्यापारपद्धती अधिक कायदेशीर व टिकाऊ करणे.

जागतिक व्यापार संघटनेची तत्वे 

* भेदभाव न करता निःपक्षपाती काम करणे.
* व्यापार स्वतंत्र मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार करणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेचे वस्तू व सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाहावरील स्थिरता आणणे.
* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्थिरता आणणे.
* निरोगी स्पर्धा - खुली, योग्य, आणि विपर्यास न करणारी स्पर्धा सदस्य देशामध्ये राहील याची काळजी घेणे.
* अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांना विशेष हक्क व सवलती देणे इत्यादी.

जागतिक व्यापार संघटनेची कार्ये 

* जकाती व व्यापारातील निर्बंध कमी करण्यासाठी नियमावली तयार करणे.
* जागतिक व्यापार संघटनेमधील बहुपक्षीय व्यापार करारांचे प्रशासन व अंमलबाजवणी करणे.
* बहुपक्षीय व्यापारातील वाटाघाटी घडवून आणन्यासाठी व्यासपीठ म्ह्णून कार्य करणे.
* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निर्माण होणारे कलह व तंटे मिटविण्याचा प्रयत्न करणे.
* सदस्य देशांच्या व्यापारवाढीसाठी प्रयत्न करणे.
* जागतिक व्यापार धोरण ठरविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी [IMF] आणि जागतिक बँकेला पूर्ण सहकार्य करणे.
* आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील निकोप स्पर्धेला प्रोत्सहन देणे.



























































0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.