शुक्रवार, १५ डिसेंबर, २०१७

८. रोजगार निर्धारणाचे घटक

८. रोजगार निर्धारणाचे घटक 

८.१ बेकारीचे मोजमाप 

* प्रचलित वेतनदारावर काम करण्याची इच्छा आहे, काम करण्याची पात्रताही आहे तरीही काम उपलब्द न होणे म्हणजे बेकारी होय.

* भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत बेकारी हा एक मोठा अडथळा राहिला आहे. उत्पादनवाढीबरोबर मोठ्या प्रमाणात रोजगारवाढ झाली नाही.

* वाढत्या श्रमशक्तीला काम देण्यास नियोजनाला अपयश आले. पहिली ते नववी योजनाकाळात बेकारांची संख्या ५.३ दशलक्षवरून ४ कोटीपर्यंत वाढली.

* विकसित देशात प्रभावी मागणीच्या कमतरतेमुळे बेकारी निर्माण होते. गुंतवणुकीस वाढ करून प्रभावी मागणी वाढवून ही बेकारी कमी करण्याचा प्रयत्न होतो.

* आज भारतात लोकसंख्येची जेवढी भयंकर समस्या आहे तेवढीच भयंकर बेरोजगारीसुद्धा आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचे भारतामध्ये असलेले प्रमाण शोधण्यासाठी विविध संस्था निष्कर्ष काढतात.

* जर एखाद्या व्यक्तीला वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी २७३ दिवसांपैकी रोज ८ तास काम मिळत असेल तर त्या व्यक्तीस रोजगार आहे असे समजले जाते.

* यामध्ये व्यक्तीच्या संपूर्ण रोजगाराचा एका वर्षाचा आढावा घेण्यात येतो. यामध्ये वर्षातील जास्तीत जास्त काळ ज्या व्यक्ती बेरोजगार असतात त्यांचा समावेश होतो.

* काही व्यक्तींना वर्षातील बऱ्याच काळ कुठल्याही स्वरूपाचे काम मिळत नसल्यामुळे यालाच [उघड बेकारी] असेसुद्धा म्हटले जाते.

* ज्या व्यक्तींना आठवड्यातील सात दिवसांपैकी सर्व्हेच्या कालावधीमध्ये एकही दिवस रोजगार प्राप्त होत नाही. त्यांचा समावेश साप्ताहिक बेरोजगारीच्या स्थितीमध्ये केला जातो.

* सर्वसाधारण साप्ताहिक बेरोजगारीची स्थिती [CWS] हे सुद्धा जुन्या बेरोजगारीचे मापन करते पण याचा कालावधी हा एका आठवड्याचा असतो.

* ज्या व्यक्तीना सर्व्हेच्या कालावधीमध्ये दिवसातील एकही तास काम मिळत नसेल तर त्यांचा समावेश यामध्ये होतो.

* जर एखाद्या व्यक्तीला दिवसातील चार तासापेक्षा जास्त काम मिळत असेल तर त्याला त्या दिवशी पूर्ण रोजगार मिळाला असे गृहीत धरले जाते.

बेकारीचे मोजमाप 

* बेकारीबाबत अगदी विश्वसनीय आकडेवारी उपलब्द नाही पण बेकारीबाबत का ही अनुमाने काढण्यात आली आहेत.

* सन १९७१ मध्ये बेकऱ्यांच्या एकूण १८.७ लाख संख्येमध्ये ४ लाख असे लोक होते की, त्यांना अजिबात कुठेही नोकरी नव्हती तर ४.७ लाख असे होते.

* सहाव्या योजनेतील बेकारी - या काळात जवळपास १२० लाख लोक खुल्या बेकारीच्या स्थितीत होते. १९७७ ते १९८० या काळात सामान्य स्थितीतील बेकारी

* सातव्या योजनेतील बेकारीची स्थिती - १५ वर्षाखालील बेकारांची संख्या ९२ लाख इतकी होती. श्रमशक्तीची एकूण वाढ ३९४ लाख इतकी अपेक्षित होती.

* आठव्या योजनेतील बेकारी - राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण नुसार साप्ताहिक स्थिती बेकारीचे च्या प्रारंभी १९९० च्या प्रारंभी १६० लाख होती.

* नवव्या योजनेतील रोजगारी आणि बेरोजगारीचा अंदाज - वेगाने वाढणाऱ्या श्रमशक्तीच्या १९९७-२००२ या काळात ५.२ कोटी रोजगार संधी निर्माण करण्याची गरज होती.

८.२ बेरोजगारी कमी करण्यासंबंधी उपाययोजना 

* भारतात मुख्यतः ग्रामीण भागात हंगामी, छुपी, कायमस्वरूपी बेकारी आढळून येते शहरी भागात संघर्षजन्य, रचनात्मक, सुशिक्षितांची उघड बेकारी प्रामुख्याने आढळून येते.

* शेती, जलसिंचन आणि वॉटरशेड विकासाचे कार्यक्रम प्राधान्याने राबविणे - शेतीक्षेत्रात गुंतलेली लोकसंख्या ६५% आहे. या क्षेत्रातील रोजगार क्षमता स्थिरतेकडे झुकली आहे.

* १९९० च्या दशकात शेतीसुधारणा कार्यक्रमाची गती मंदावली, परिणामी शेतीक्षेत्रावरील रोजगाराचे प्रमाण कमी झाले. ग्रामीण भागात त्याचप्रमाणे खाद्यप्रक्रिया उदयोग मोठ्या प्रमाणात चालू करण्यात यावे.

* गरिबांसाठी घरे - घरबांधणी क्षेत्र हे एक महत्वाचे रोजगारनिर्मिती क्षेत्र आहे. कारण ते श्रमप्रधान क्षेत्र आहे. शहरी भागात १५% जनता झोपडपट्टीत राहते. त्यांना कायमस्वरूपी पक्की घरे तसेच मूलभूत सोई देण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल.

* ग्रामीण संरचनात्मक विकास - रस्तेबांधणी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना या श्रमप्रधान तंत्राचा प्रामुख्याने वापर घेऊ शकणाऱ्या ग्रामीण आर्थिक संरचनात्मक योजनांमुळे रोजगारनिर्मिती वाढू शकेल.

* सामाजिक संरचनेचा विस्तार - शिक्षणसोई आणि आरोग्यसुविधा या महत्वाच्या सामाजिक संरचनेचा विस्तार झाल्यास रोजगारनिर्मितीस आवश्यक ते वातावरण निर्माण होईल.

* अनौपचारिक असंघटित क्षेत्रात सुधारणांची गरज - स्वयंरोजगार, सर्वसामान्य श्रमिकांचे प्रमाण एकूण श्रमिक संख्येत मोठे आहे.

* माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार क्षमता - नॅसकॉम, मॅकेंझी अहवालानुसार १९९९ सन २००८ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ११ लाख शिक्षित रोजगार उपलब्द होईल.

* विशेष रोजगार कार्यक्रम - दारिद्रय दूर करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या विशेष योजनांमुळे दरवर्षी ३ ते ४ लाख रोजगार निर्माण होत आहेत.

* गरिबी दूर करण्याच्या आणि रोजगार वाढीच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी - केवळ १९९० ते २००६ या काळात अशा ४३ योजना कार्यरत होत्या. १९९९-२००० साली या कार्यक्रमासाठी ९,६५० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली.

८.२.१ उत्पन्न, दारिद्रय आणि बेरोजगारी यातील संबंध 

* देशातील बेरोजगारांचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढे त्या देशातील दारिद्र्य जास्त. दारिद्र्य ही अवस्था आहे की, ज्यामध्ये व्यक्ती आपल्या मूलभूत गरजासुद्धा भागवू शकत नाही.

* भारतात उत्पन्नाच्या व संपत्तीच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणात विषमता आढळून येते. समाजातील मोजक्या काही श्रीमंतांच्या हाताखाली संपत्ती एकवटलेली आहे.

* भारताचे एवढे आर्थिक उत्पन्नच नाही की जे औद्योगिकीकरणाचा जलद आर्थिक विकास घडवू आणू शकेल आणि बेरोजगारांना रोजगार प्राप्त करून देऊ शकेल.

* एखादया व्यक्तीच्या उत्पन्नावरून ती व्यक्ती दारिद्रयरेषेखालील आहे किंवा नाही हे निष्कर्ष लावले जातात. ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न उच्च असते.

* सतत भाववाढ होत असेल तर त्या तुलनेने त्या व्यक्तीचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात सतत भाववाढ होत आहे.

* देशातील बहुसंख्य लोक दारिद्रयरेषेखाली असल्यामुळे त्यांचे दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असते. त्यांचा मुख्य भार मूलभूत गरजांवर जास्त असतो.

८.३ बेरोजगारीचे वितरण व सामाजिक न्यायाच्या बाबी 

* लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण करणे - आज जगातील एकूण भूभागापैकी फक्त २.४ भूभाग भारताने व्यापला आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी जवळपास १७% लोकसंख्या राहते.

* प्रादेशिक असमतोल दूर करणे - ही समस्या भारतातील प्रमुख समस्या बनलेली आहे. ज्या ठिकाणी दळणवळणाच्या सोई आहेत. पायाभूत सुविधांचा पूर्णतः विकास झाला आहे. अशा ठिकाणी उद्योगांचा विकास चांगला झाला आहे.

* रोजगाराचे समान वाटप करणे - ही समस्या साधारणतः शहरी भागामध्ये आढळून येते. शहरी भागात रोजगाराचे वाटप विषम प्रमाणात केलेले आहे.

* लघुद्योग व सहाय्यक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे - लघुउद्योग व असहाय्य विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे. मोठे उद्योग, मध्यम उद्योग, व लघुउद्योग हे एकमेकांना पूरक आहेत.

* उत्पादकाच्या मागणीत वाढ घडवून आणणे - मागणी असल्याशिवाय वस्तूंचे उत्पादन वाढविता येणार नाही. भारतातील बहुसंख्य लोक गरीब असल्यामुळे त्यांना योग्य रोजगार व उत्पन्न पुरवून त्यांच्याकडून वस्तूंची मागणी वाढविली पाहिजे.

* शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे - बऱ्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमार्फत भारतातील मनुष्यबळाच्या दर्जावर असंतुष्टता व्यक्त करीत असतात.

* राष्ट्रीय श्रमशक्तीच्या योग्य नियोजनावर भर देणे - भारतात उपलब्द असणाऱ्या मानवी साधनांची म्हणजेच मानवी भांडवलाची गुणवत्ता फारच खालच्या दर्जाची आहे.

* नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य उपयोग करणे - भारतासारख्या खंडप्राय देशात नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उदा. खनिजसंपत्ती, जलसंपत्ती यांची कुठल्याही प्रकारची कमतरता नाही. म्हणून शासनाला उपलब्द नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य उपयोग करून रोजगारासाठी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक ठरते.

रोजगार वितरणसंबंधीचे प्रश्न व वितरणास जबाबदार कारणे 

* खासगी मालमत्तेचा हक्क - या हक्कामुळे परंपरेने आलेली संपत्ती, उत्पादन साधने सहज प्राप्त होतात. त्यामुळे पुढील पिढयांना, मालमत्तेच्या मूळ स्रोतामुळे आणखी संपत्ती वाढविता येते.  ग्रामीण भागात खासगी मालमत्तेमुळे जमिनीची मालकी असमान राहिली.

* धंदेवाईक प्रशिक्षणात असमानता - समृद्ध कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण सहज उपलब्द होते. पण शेतमजुरी, औद्योगिक कामगार, आदिवासी ई आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अशा संधी मिळत नाहीत.

* वारसा हक्क कायदा - हा विषमता वाढविण्यास मुख्य कारण कारण ठरला आहे. असमतोल कायदेशीर आधार मिळाला. त्यामुळे भांडवलदारांचा मुलगा भांडवलदार तर शेतमजुराचा मुलगा शेतमजूर राहिला.

* वाढती किंमत व महागाई - सातत्याने वस्तू व सेवांच्या किमती वाढत राहिल्या. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे वास्तव उत्पन्न घटत गेले तर उद्योगपती, भांडवलदार, व्यापारी मोठे शेतकरी यांचे उत्पन्न वाढत गेले.

* खासगी गुंतवणुकीचा शहरी भागाकडे ओढा - भांडवली उद्योगातील गुंतवणूक वाढते. या गुंतवणुकीच्या मूल्यवाढीचा वेतनाचा हिस्सा फार कमी राहतो. त्यामुळे उत्पन्न वितरणाच्या असमतोल भर पडते.

* सरकारची धोरणे - सार्वजनिक खर्चाच्या सुरक्षा योजनांचा फायदा गरिबाऐवजी श्रीमंतांनी अधिक घेतला. वितरणातील विषमता कमी करण्यासाठी किमान वेतन कायदा किमान रोजगार कार्यक्रम कायदा उपक्रम राबविणे गरजेजे आहे.

* नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.