शुक्रवार, २४ नोव्हेंबर, २०१७

३. उदयोग

३. उदयोग 

३.१ उद्योगाची संकल्पना 

* उद्योग हा शेतीप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेचा दुसरा महत्वाचा आधारस्तंभ आहे. उदयोग हा शब्द निर्मिती कार्य सूचित करतो. [Industry is creative activity]

* अर्थ - मानवी श्रम आणि यांत्रिक बळ यांचा उपयोग करून भौतिक वस्तू तयार करण्याचे काम केले जाते. त्याला उद्योग म्हणतात.

* भारत अनेक वर्षे शेतीप्रधान देश होता. स्वातंत्रोत्तर काळात १९५६ च्या औद्योगिक धोरणापासून प्रामुख्याने औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली.

* औदयोगिक विकासामुळेच देशाचा आर्थिक विकास दीर्घकाळ वेगाने होत राहतो. रोजगारवाढ, उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ, राहणीमानात वाढ, जीवन गुणवत्तेचा उच्च दर्जा व आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ अशा अनेक गोष्टींची अनुकूलता औदयोगिककरणाची भूमिका महत्वाची असते.

३.१.१ औदयोगीकरणांची गरज

* वस्तू उत्पादनाबाबत देश स्वावलंबी करणे - स्वतंत्र मिळाल्यापासून भारत देश वस्तूसाठी आयातीवर अवलंबून असायचा.

* देशातील लोकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्द करणे - शेतीक्षेत्रात अतिरिक्त लोकसंख्येला आणि शहरी भागातील कुशल-अकुशल श्रमिकांना औद्योगीकीकरणामुळे उत्पन्नाची साधने उपलब्द होणे.

* बेकारी कमी करण्याचा परिणामकारक मार्ग - शेतीक्षेत्रात छुप्या बेकारीचे हंगामी बेकारीचे प्रमाण जास्त असल्याने शेतीक्षेत्रातील श्रमशक्तीच्या उत्पादक काम पुरविण्याची क्षमता औद्योगिक क्षेत्रात जास्त आहे.

* देशातील लोकांच्या गरजांची पूर्तता करणे - वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता उद्योगक्षेत्रात आहे.

* उत्पादनात वाढ करणे - भारतात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि कच्चा माल उपलब्द होता.

* शेतीक्षेत्राला प्रगतीला हातभार लावणे - त्यासाठी आवश्यक अवजारे-यंत्रसामुग्री, खते व रसायने यामुळे शेतीक्षेत्राला रोजगार उपलब्द होणार आहे.

* देशाचे संरक्षण व स्वतंत्र - युद्ध साहित्याच्या निर्मितीसाठी औद्योगिकीकरण गरजेचे होते. त्यासाठी परकीयांवर अवलंबून राहणे देशहिताचे नव्हते.

* देशाच्या विकासाला चालना देणे - देशाला प्रगतीपथावर आणण्यासाठी, कमी वेळात वेगाने विकास घडवून आणायचा होता त्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज होती.

* परकीय व्यापार वाढविणे - व्यवहारातील अनुकूल करणे, परकीय चलन वाचविणे व परकीय चलन वाचविणे व परकीय चलन मिळविणे.

३.१.२ महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची भूमिका आणि महत्व 

* भारतात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यामुळे देशहिताच्या, देश विकासाच्या आणि देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात उभारणे व इतर उद्योग खासगी क्षेत्रात उभारणे अशी उद्योग क्षेत्राची विभागणी करण्यात आली.

* राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ - डेन्मार्क, हॉलंड, आखाती देश यांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्व देशांचे राष्ट्रीय उत्पन्न औद्योगिक विकासामुळेच उंचावले आहे.

* नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वाटा - भारतात मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती न वापरलेल्या स्थितीत होती. संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील उद्योगामुळेच या संपत्तीचा वापर करता येणे शक्य झाले.

* आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ - नियोजनाच्या सुरुवातीच्या काळात फक्त प्राथमिक वस्तूंची निर्यात होत होती. भांडवली आणि कारखानदारी वस्तूंची आयात करावी लागत होती.

* वाढत्या मागणीची पूर्तता - प्राथमिक वस्तूंची मागणी एका ठराविक मर्यादेपर्यंत वाढते. पण चैनीच्या व सुखाच्या वस्तूंची मागणी सातत्याने वाढत राहते.

* उत्पादनातील विविधता - उद्योगप्रदान अर्थव्यवस्थेला मंदीचा तडाखा सहन करावा लागतो. या व्यापारचक्राच्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी उत्पादनांसाठी विविधता आवश्यक असते.

* रोजगारात वाढ - उदयोग क्षेत्रामुळेच संघटित व असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्द झाला.

* अर्थव्यवस्थेचे सामर्थ्य आणि स्थिरता  वाढण्यास मदत होते - पूर, दुष्काळ यामुळे शेती उत्पादनात मोठे चढ-उतार होऊ शकतो.

* सरकारच्या महसुलात वाढ करण्यास मदत - सरकारला अनेक सामाजिक, आर्थिक, व प्रशासकीय सेवा उपलब्द करून घ्याव्या लागतात.

* गुंतवणुकीच्या संधी वाढतात - कारखानदारी वाढली की भांडवलदार, सामान्य लोक, वित्तीय संस्था यांना भांडवल गुंतवणुकीच्या विविध संधी पर्याय उपलब्द होतात.

३.१.३ सामाजिक विकासातील उदयोग क्षेत्राची भूमिका 

* सर्वसामान्य लोकांना रोजगाराच्या संधी - औद्योगिकीकरणामुळें देशातील अनेक कुशल-अकुशल लोकांना रोजगार उपलब्द झाले त्यामुळे त्यांची खरेदीशक्ती वाढली.

* गरजांची पूर्तता करता आली - समाजातील वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील लोकांच्या विविध प्रकारच्या गरजांची पूर्तता कारखानदारीच्या प्रगतीमुळेच शक्य झाली.

* सामाजिक न्याय साध्य करण्यास मदत - ज्यांच्याकडे उत्पादनाची साधने नाहीत. कौशल्य नाहीत, त्यांना किमान उदरनिर्वाह करण्याइतपत काम संघटीत-असंघटित उद्योगात उपलब्द झाले.

* समतोल विकासास मदत - कुटीरउद्योग, ग्रामोद्योग व लघुउद्योगामुळे निमशहरी भाग, तालुके, खेडी, यामधील लोकांना काम मिळू शकले.

* राहणीमानात आणि सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ - उद्योगवाढीमुळे अत्याधुनिक तंत्र यंत्राचा वापर केलेली. उत्पादने कमी किमतीत विविध पर्यायामध्ये उपलब्द झाली.

* मानवी विकासाचा दर वाढला - उद्योगांच्या वाढीमूळे प्रगत तंत्रज्ञान, यंत्रमानव, प्रशिक्षण, संस्था निर्माण झाल्या, संशोधनाचा महत्व आले.

* सामाजिक आणि नैतिक मूल्यात बदल झाले - औद्योगिकीरणामुळे संपूर्ण समाजाची प्रवृत्ती गतिमान जागतिक बदलानुसार बदलण्यास मदत होते.

३.१.४ महाराष्ट्रातील मोठे उदयोग

* देशाच्या एकूण औदयोगिक उत्पादनपैकी १५% उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्रात वाटा १३% राहिला आहे.

* महाकाय अशा ५०० उद्योगांची कॉर्पोरेट ऑफिसेस महाराष्ट्रात आहेत. अनेक महत्वाचे मोठे उद्योग महाराष्ट्रात आहेत.

* मुंबईत आशियातील सर्वात जुना स्टॉक एक्सेंज आहे. त्याच्याद्वारे देशातील सर्व व्यवहार मुंबईतून चालतो.

* देशातील सर्वात जास्त सॉफ्टवेअर उत्पादने निर्यात करणारे महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्राच्या सॉफ्टवेअर उद्योगाच्या वार्षीक उलाढाल सुमारे १८,००० कोटी रुपयाची आहे.

* देशात पुणे हे सॉफ्टवेअरसाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येथे सॉफ्टवेअर पार्क उभी राहिली आहे.

* जगातील सर्वात मोठी सिनेमा इंडस्ट्री महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळेच अमेरिकेतील हॉलिवूड इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात बॉलिवूडमध्ये गुंतवणूक करण्यात उत्सुक आहे.

* नागपूरमध्ये सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचे इंटरनॅशनल कार्गो हब विकसित होत आहे.

* देशातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठे [SEZ] विशेष आर्थिक क्षेत्रे महाराष्ट्रात आहेत.

* भारतीय आणि परकीय वाहन कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. उदा टाटा मोटर्स, बजाज, महिंद्रा अँड महिंद्रा मर्सिडीज बेन्झ, ऑडी, स्कोडा, फियाट, वॉल्सवॅगन नामवंत कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत.

* ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असणारे २३० सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. देशातील ६११ कापड गिरण्यांपैकी १०४ महाराष्ट्रात आहेत.

* देशाच्या एकूण भांडवली गुंतवणुकीपैकी १७% गुंतवणूक महाराष्ट्राचा औद्योगिक क्षेत्रात झाली आहे. एकूण औद्योगिक कामगारांपैकी १७.५% औद्योगिक कामगार महाराष्ट्रात आहेत.

* महाराष्ट्रात मोठया व मध्यम आकाराच्या उद्योगाची संख्या ३,४२८ इतकी आहे.

* मुंबई जरी महाराष्ट्राची राजधानी असली आणि देशाची आर्थिक राजधानी असली तरीही पुणे विभागात सर्वच प्रकारच्या उद्योगामध्ये मुंबई विभागाच्या तुलनेत वाढ झालेली दिसते.

* पुण्याखालोखाल कोकण विभागात मोठे उद्योग अधिक प्रमाणात स्थापन झालेले आहेत. तुलनेने विदर्भात नागपूर किंवा अमरावती विभागात मोठे उदयोग कमी प्रमाणात स्थापन झालेले आहेत.

३.३ लघुउदयोग कुटीरउदयोग आणि ग्रामोद्योग 

३.३.१ कुटीर व ग्रामोद्योगाची वैशिट्ये 

* परंपरागत लघुद्योगाचे हे दोन्ही एक भाग आहेत.
* दोन्ही उद्योगात शेतमाल प्रक्रिया उद्योग समाविष्ट होतात.
* ग्रामीण भागातील लोकांच्या गरजा पूर्ण होतील अशा वस्तूंची निर्मिती केली जाते.
* उत्पादनाचे प्रमाण कमी असते. बऱ्याच वेळा मागणीनुसार उत्पादन केले जाते.
* साधारणपणे या दोन्ही उद्योगात कुटुंबातील व्यक्तीच सहभागी असतात आणि त्यांची संख्या सरासरी १० पर्यंत असते.
* घरातच उत्पादन केले जाते, उत्पादनासाठी मोठी यंत्रसामुग्री आवश्यक नसते. त्यामुळे लहान जागेत साध्या परंपरागत तंत्राच्या साहाय्याने वस्तू तयार केली जाते.
* या उद्योगातील गुंतवणुकीचे प्रमाण अल्प असते.
* स्थानिक कच्च्या मालाचा वापर केला जातो. आणि पक्का माल प्रामुख्याने स्थानिक बाजारातच विकला जातो त्यामुळे वाहतूक खर्च फारसा येत नाही.
* कारागिरांचे उत्पादनविषयक ज्ञान वंशपरंपरेने येते. इतर आर्थिक बाजारविषयक ज्ञान त्यांना मर्यादित असते.
* भारतातील जातीव्यवस्था आणि कुटीर व ग्रामोद्योग यांचा संबंध आहे.

३.३.२ लघुद्योगासमोरील समस्या

* वित्तीय साधनसामग्रीचा तुटवडा - लघुउद्योग क्षेत्रास वित्तीय साधनांनी समस्या भेडसावीत आहे. ही समस्या ग्रामोद्योगांच्या व कुटिरोद्योगाच्या बाबतीत विशेष गंभीर आहे.

* प्राधान्य क्षेत्रात समावेश करूनही बँकांकडून १९९८ ते २००२ या काळात लघुउद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जात १५.६% वरून १२.५% अशी घटच झाली.

* कच्च्या मालाची उपलब्दता - ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग स्थानिक कच्च्या मालांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर करतात. स्थानिक व्यापारी आवश्यक कच्च्या मालांचा साठा करून ठेवतात. व आवाजवी दराने तो उद्योगांना विकतात.

* ऊर्जेची समस्या - मोठया व मध्यम पातळीवरील उद्योगाबरोबरच लघुद्योग क्षेत्रालाही ऊर्जेच्या समस्येला गेली कित्येक वर्षे तोंड द्यावे लागत आहे.

* यंत्रसामुग्रीच्या सुट्या भागांची समस्या - बऱ्याच लघुउद्योग क्षेत्रातील उत्पादनसंस्थांमधील यंत्रसामग्री जुनी झाली आहे. व त्यामुळे याचा कार्यक्षमतेवर व उत्पादकतेवर व वस्तूंच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

* विक्रीव्यवस्थेची समस्या - लघुउद्योग क्षेत्राकडे व विशेषतः ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योगाकडे पद्धतशीर व परिणामकारक विक्रीव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे आढळते.

* या उद्योगात अजूनही जुन्या, परंपरागत, तंत्राचा वापर होत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च जास्त आणि दर्जा कमी राहून मोठ्या उद्योगाच्या स्पर्धेत लघूउद्योग टिकू शकत नाही.

३.३.४ लघु व कुटीरउद्योगाचे भवितव्य 

* ८० च्या दशकात या उद्योगाने चांगली कामगिरी दाखवली. कारखानदारी उत्पादनात त्यांचा वाटा ३५% एवढा होता. ४०% निर्यात या उद्योगातून होत होती.

* ९० च्या दशकात लघुद्योगाचा देशाच्या आर्थिक विकासातील सहभाग वाढावा यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले.

* उदारीकरणामुळे, मक्तेदारी नियंत्रण कायद्याच्या शिथिलतेने मोठे उदयोग ऑकटोपससारखे पसरत आहेत. त्यामुळे लघुउद्योगाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

* लघुउद्योगासाठी राखीव असणारी क्षेत्रे मोठ्या उद्योगांना खुली झाली आहेत. त्यामुळे अनेक लघुउद्योग, कुटीरउद्योग, तोटयात तरी आहेत.

* आधुनिक बदलत्या तंत्राचा वापर करू न शकणारे, कालबाह्य तंत्रानेच उत्पादन करणारे लघु व कुटीरउद्योग अडचणीत आले.

* या उद्योगांना संघटित होण्याची गरज आहे. सौदाशक्ती,  आधुनिक विक्रेय कला यांच्या आधारे विक्रीव्यवस्था कार्यक्षम करण्याची गरज आहे.

* २००४ च्या अर्जुन सेनगुप्ता समितीने शिफारशी करताना लघुतम उद्योगांचा विचारच केलेला नाही. तसेच लघुउद्योसाठी राखीव क्षेत्रच नसावे अशी शिफारस केली आहे.

३.४ उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण परिणाम 

* भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विविध क्षेत्रात प्रवेश झाला आहे. या कंपन्यांनी भारतीय उद्योजक, व्यावसायिक यांच्यासमोर स्पर्धेचे आव्हाहन निर्माण केले आहे.

* स्थानिक बाजारात कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, शासनाचे विविध स्वरूपाचे कर, श्रमिक वर्गाचे जादा वेतन, बोनसच्या मागण्या या पार्श्ववभूमीवर उत्पादनाचा खर्च नियंत्रित करणे आहे.

* भारतातील उद्योगांना चंगळवादाने घेरलेले आहे. त्यामुळे पायाभूत स्वरूपाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यापेक्षा चैनीच्या वस्तूवर निर्मिती अधिक होत आहे.

* माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात असणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आकर्षक पगार आणि इतर सवलती यांच्या साहाय्याने तरुण वर्गाला उच्चशिक्षित व्यवस्थापक, कॅम्पुटर इंजिनिअर यांना आपल्याकडे खेचून घेतलेले आहे.

* आपली उत्पादने आणि सेवा भारतीय उपभोक्त्यांना नजरेस अधिक आकर्षक रीतीने ठेवण्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्या अग्रेसर ठरत आहेत.

* भारतातील लघुउद्योग जवळपास ४०% कारखानी मालाचे उत्पादन ५०% रोजगार संधी आणि ३३% निर्यात करतो.

* किरकोळ व्यापारात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश सिंगल ब्रॅण्डसाठी १००% बहुविध ब्रॅण्डसाठी ५०% व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याचे ठरत आहे.

३.५ महाराष्ट्राचे लघुउद्योगासंदर्भात धोरण व उपक्रम 

* वित्तसाहाय्य [MSFC] - महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ यासारख्या संस्थेची स्थापना तिच्यासंदर्भात वित्तीय साहाय्य लघुद्योगांचा देण्यात येते.

* सल्लागार सेवा [MITCON] - महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार स्वरूपाची सेवा देणारी संस्था यांच्यामार्फत लघूउद्योजकांना यंत्रसामुग्री खरेदीसंदर्भात साहाय्य केले जाते.

* राखीव वस्तूची यादी - लघुउद्योजकांना स्पर्धेपासून दूर राहता यावे यासाठी काही वस्तूंचे उत्पादन राखीव लघुउद्योजकांना करण्यात आले आहे.

* विकेंद्रीकरण - विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून अविकसित भागात जे लघुउद्योजक जातील त्यांना काही सवलती उपलब्द केल्या जातात.

* विकसित श्रेणी - महाराष्ट्र शासनाने विकसित, अल्पविकसित, अविकसित भाग अशा श्रेणी [ABC] पाडल्या आहेत.

* निर्यात क्षमता - निर्यात क्षमता असणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून राज्य सरकार कच्च्या मालाची परदेशातून आयात करण्याचे परवाने उपलब्द करते.

* प्रशिक्षण सोई - राज्य सरकार प्रशिक्षणाच्या सोई उपलब्द करते. तांत्रिक साहाय्य सेवा पुरविणे.

* हप्त्याने यंत्रसामुग्री विकत घेण्याची व्यवस्था करणे. उपलब्द करून देणे.

* तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांची स्थापना करणे. औद्योगिक वसाहतींची स्थापना आणि विकास करणे. भारतीय लघुउद्योग वसाहतीची स्थापना आणि विकास करणे.

३.७ विशेष आर्थिक क्षेत्र - सेझ 

* जगात सर्वप्रथम सन १९२९ मध्ये स्पेन देशात निर्यात वृद्धीसाठी सेझची स्थापना करण्यात आली. सन १९५१ मध्ये आयर्लंड देशात निर्यात प्रक्रिया क्षेत्राची स्थापना करण्यात आली.

* जर्मनी, ब्रिटन, यांना शह देण्याबरोबच औद्योगिक मंदीवर मात करण्यासाठी सन १९६० मध्ये खऱ्या अर्थाने सेझ ही संकल्पना सर्वप्रथम मांडली व १९६१ साली अमलातदेखील आणली.

* सन १९६० नंतर जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अविकसित देशात प्रवेश मिळवण्यासाठी सेझचा वापर केला.

* सन १९६० च्या दशकात अनेक देशात सेझची निर्मिती झाली. चीनने सन १९७९ मध्ये सेझ पद्धतीचा वापर सुरु केला. सध्या जगातील १२० देशामध्ये जवळजवळ ४,००० सेझ कार्यरत आहेत.

* भारत सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी सेझ १९६५ मध्ये कांडला, सन १९७४ मध्ये कोचीन, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टणम सुरत इत्यादी ठिकाणी मुक्त व्यापार क्षेत्रे सुरु केली.

* तर नवीन आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून भारताने सन २००४ साली सेझची संकल्पना स्वीकारली. २३ जून २००५ रोजी कायदा करण्यात आला. १० फेब्रुवारी २००६ पासून संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू करण्यात आला.

३.७.१ सेझमधील उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती 

* पहिल्या पाच वर्षात उत्पन्न करात १००% सवलत नंतरच्या दोन वर्षासाठी ५०% सवलत, प्रत्यक्ष निर्यातीवरील सवलत नफ्याच्या फेरगुंतवणुकीवर ५०% पर्यंत सवलत आणि होणारा तोटा उत्पन्न कर व वजावटीस राहील.
* प्रकल्प उभारणी व चालू ठेवण्यासाठी केलेल्या आयातीवर तसेच खरेदीवर कर माफी मिळेल.
* पूर्वपरवानगीशिवाय १००% थेट परकीय गुंतवणुकीस अनुभूती दिलेली आहे.
* प्रतिवर्षी ५० कोटी डॉलर्सपर्यंत परकीय व्यापारी कर्ज घेता येईल.
* बहुसंख्य उद्योगांना पर्यावरणीय परिणाम समस्या लागू राहणार नाही.
* राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांचा कर आणि अतिरिक्त भारातून सेझ उद्योगमुक्त राहील.
* उद्योगांना औदयोगिक तंटा कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक उपाययोजना सेवा म्हणून जाहीर करण्यात येईल. त्यामुळे बंद, संप, मोर्चे, इत्यादींना बंदी राहील.
* उद्योगांना आपल्या उत्पादनाचे पोट कंत्राट देता येईल.
* औषधें व सौन्दर्य प्रसाधने कायद्यातील निर्बंधातून सवलत मिळेल.
* आवश्यक पाणीपुरवठा व पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातील.
* स्थानिक विक्रीला केंद्रीय विक्री करारातून सवलत तसेच सेवाकरातून सवलत मिळेल.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.