मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

लॉजिस्टिक क्षेत्राचा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात समावेश - २२ नोव्हेंबर २०१७

लॉजिस्टिक क्षेत्राचा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात समावेश - २२ नोव्हेंबर २०१७

* आतापर्यंत कुठल्याच विभागात गणल्या न जाणाऱ्या लॉजिस्टिकचा समावेश केंद्र सरकारने अखेर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केला आहे.

* यामुळे २०१९ पर्यंत २ अब्ज डॉलरवर पोहोचणाऱ्या देशातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी संजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

* लॉजिस्टिक्स उद्योगाला आतापर्यंत अनुदान नव्हते की ना कुठल्या सुविधा. आता मात्र केंद्र सरकारने सोमवारी लॉजिस्टिक्स संदर्भात अधिसूचना जारी केली.

* त्यानुसार पायाभूत सुविधांच्या उपविभागात लॉजिस्टिक्सचा समावेश करण्यात आला. केंद्र सरकारने येत्या काळात १ लाख कोटी रुपये खर्चून देशात ३५ मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स हब उभे करणार आहे.

* सध्या लॉजिस्टिक्सचा भारताच्या जिडीपीमध्ये १४.४% वाटा आहे. आता मोठ्या प्रमाणावर सरकारी व खाजगी गुंतवणूक वाढून त्याचा वाटा २५% पर्यंत होऊ शकेल.

* सध्या जगातील ३५ व्या स्थानी असलेला देशातील लॉजिस्टिक उद्योग केंद्र सरकारच्या १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर १८ व्या स्थानापर्यंत झेप घेऊ शकतो.

* विशेष म्हणजे आता या केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान आणि सर्वात महत्वाचे अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळू शकेल. त्यामुळे वस्तूवरील वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तू स्वस्त होतील.

* अधिसूचनेनुसार किमान १० एकरावर ५० कोटी रुपये खर्चून उभारलेले लॉजिस्टिक पार्क पायाभूत सुविधा क्षेत्रात येणार आहेत.

* तसेच किमान २५ कोटी रुपयांचे वेअरहाऊस, १५ कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीची शीतगृहे यांचाही पायाभूत सुविधा या श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.