गुरुवार, २३ नोव्हेंबर, २०१७

२.३ सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी

२.३ सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी 

* १९९० च्या दशकापासून सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून मोठे संरचनात्मक प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात झाली आणि संरचनात्मक विकासातील सरकारी मक्तेदारी कमी होत गेली. 

* सन १९९७ मध्ये सरकारने संरचनात्मक विकास अर्थपुरवठा मंडळाची स्थापना करण्यात आली या मंडळाचे अधिकृत भांडवल ५००० कोटी रुपयांचे होते.

* ज्या कंपन्या संरचनात्मक उद्योगाचा विकास, विस्तार व देखभाल करणार असतील उदा रस्ते, पूल, नवीन विमानतळ, बंदरे, रेल्वे इ अशा कंपन्यांना करत सवलत दिली आहे.

* अलीकडच्या काळात क्षेत्रनिहाय सुधारणा सरकारने स्वीकारल्या आहेत. त्याअंतर्गत टेलिकॉम प्रकारच्या संरचना उद्योगात करण्यात आला आहे.

* सरकारने महामार्ग बांधणीबाबत बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर काम करायला सुरुवात केली.

* पर्यावरण संरक्षण, ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सरकारी आणि खासगी संरचनात्मक उद्योगात निरोगी स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून सेबीच्या धर्तीवर एक नियमक-नियंत्रक मंडळ स्थापन करावे अशी सूचना या गटाने केली आहे.

* संरचनात्मक उद्योगात खासगी क्षेत्राला अनुमती दिली असली तरी संरचनात्मक विकासाचा मुख्य भार सार्वजनिक क्षेत्रालाच उचलावा लागणार आहे.

२.५ सरकारची पायाभूत विकासासंबंधी धोरणे 

* पायाभूत संरचना उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व ओळखून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच्या संरचनात्मक क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिले.

* कोळसा उद्योगाचे १९७३ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. खासगी कोळसा उद्योगाची स्थिती समाधानकारक नसल्याने कोळसा उद्योगाचे व्यवस्थापन कोळसा खाण प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आले.

* दाभोळ ऊर्जा प्रकल्प नॅशनल थर्मल कॉर्पोरेशन [NTPC] गॅस ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया [GAIL] महाराष्ट्र विद्युत महामंडळ आणि भारतातील आर्थिक महामंडळाच्या सहकार्याने पुन्हा २००६ मध्ये कार्यंवित करण्यात आला.

* १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत किमान ५% वाहने इथेनॉल, बायोडिझेल, या हरित ऊर्जेचा इंधन म्हणून वापर करतील असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

* भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी रेल्वेमार्गाचा संपूर्ण विकास करण्यासाठी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत रेल्वे उद्योगाबाबत विशेष उद्दिष्ट्ये ठरविण्यात आली.

* भारतातील रस्ते विकासासाठी १० व्या योजनेत खऱ्या अर्थाने आर्थिक विकासातील रस्त्यांचे महत्व सरकारच्या लक्षात आले आणि सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम [NHDP] आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना [PMGSY] दोन मोठे प्रकल्प सुरु केले.

* भारत संचार निगम [BSNL] आणि महानगर टेलिफोन निगम [MTNL] या दोन मोठया सार्वजनिक कंपन्या मूलभूत टेलिफोन सेवा, मोबाईल सेवा, इंटरनेट सेवा, देण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या.

* १९६६ मध्ये कोठारी आयोग स्थापन करून सरकारने उत्पादकता आणि शिक्षण यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण ही मानवी भांडवलातील गुंतवणूक असल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% गुंतवणूक पुढील २० वर्षात शिक्षण क्षेत्रात झाली पाहिजे असे ठरले.  ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत शैक्षिणक सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

२.६ गृहनिर्मिती क्षेत्रविकास 

* भारताच्या २०११ सालच्या जणगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या ही सुमारे १ अब्ज २१ कोटी आहे. २०११ नुसार सालच्या जणगणनेनुसार भारताच्या नागरी भागाचा हिस्सा GDP मध्ये साधारणतः ५५% एवढा आहे.

* पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सापेक्ष आर्थिक तरतूद शासनाकडून होत नसली तरी निरपेक्ष आर्थिक वाढ निश्चितच होत आहे.

* ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी शासनामार्फत डिसेंबर २००५ सालापासून [भारत निर्माण योजना] सुरु करण्यात आली.

* ३ डिसेंबर २००५ रोजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते जवाहरलाल राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान मोहीमेस प्रारंभ करण्यात आला.

* इंदिरा आवास योजना ही वर्ष १९८५-८६ दरम्यान सुरु करण्यात आली. वेठबिगार व अनुसूचित जाती व जमातीला गरिबांसाठी घरे बांधण्याची ही योजना तयार करण्यात आली.

* वाल्मिकी आवास योजना ही योजना सप्टेंबर २००२ साली सुरु करण्यात आली. यामध्ये लाभधारकांसाठी नवीन घरांच्या बांधकामाची ही योजना तयार करण्यात आली.

* महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हाडा राज्यातील रहिवाशांना निवाऱ्याची सामान संधी पुरविण्याच्या हेतूने म्हाडाची निर्मिती १९७७ साली करण्यात आली.

२.७ बांधा, वापरा, हस्तांतरण योजना [BOT] 

* BOT हा एक सार्वजनिक खासगी क्षेत्र सहकार्याचा प्रकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पात आणि सार्वजनिक व खासगी भागीदारी संदर्भात बीओटी पद्धतीने अनेक उपयोग आहेत.

* भारतात कुशल मनुष्यबळाची उपलब्दता असल्यामुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या अनेक आय टी कंपन्यांनी BPO आणि KPO क्षेत्रातील प्रकल्प हस्तगत केले आहेत.

* सर्वसाधारणपणे पायाभूत सुविधा प्रकल्पाविषयी सरकारच निर्णय घेते आई बीओटीसाठी हा प्रकल्प योग्य आहे. किंवा नाही ते ठरविते.

* बीओटी प्रकल्पासाठी बहुतेक व्यापारी बँका मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देतात. या बँका कर्ज परतफेडीच्या बाबतीत नवीन कंपनीची सर्व मालमत्ता तारण म्हणून घेऊन शकतात.

* बीओटीमध्ये एखादी त्रयस्थ संस्था उदारणार्थ सार्वजनिक प्रशासन, खासगी क्षेत्रातील एखाद्या कंपनीस पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करून त्या बांधणे, वापरणे आणि त्याची देखभाल करून ते काही कालावधीनंतर सरकारच्या ताब्यात देणे.

* या काळात खासगी क्षेत्रावरील संस्थेवर प्रकल्पाच्या वित्तपुरवठ्याची जबाबदारी असते. त्याचप्रकल्पाद्वारे गोळा झालेला महसूल स्वतःकडे ठेवण्याची मुभा असते.

* सवलत करार संपल्यानंतर ती सुविधा सार्वजनिक प्रशासनाकडे हस्तांतरित केली जाते. यावेळी खासगी संस्थेला पैसे दिले जात नाहीत. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.