शनिवार, १४ ऑक्टोबर, २०१७

१.३ पहिली ते दहावी पंचवार्षिक योजनांचे उद्दिष्ट्ये

१.३ पहिली ते दहावी पंचवार्षिक योजनांचे उद्दिष्ट्ये

[पहिली पंचवार्षिक योजना - १९५१ ते १९५६]

* विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था सावरणे, विविध क्षेत्राच्या विकासात समतोल साधने, रोजगारवाढ घडवून आणणे त्यासाठी साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उत्पादक वापर करणे.

* राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे, सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करणे, आर्थिक विषमता कमी करणे.

* किमती नियंत्रित करणे, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे, वाहतूक दळणवळण साधनात वाढ करणे. भारताच्या पुढील पंचवार्षिक योजनांसाठी आवश्यक असलेला पाया तयार करणे.

* राष्ट्रीय उत्पन्नात दरडोई उत्पन्नात वाढ करणे, सामाजिक पुनर्रचना करून सर्व घटकांना विकासाची समान संधी उपलब्द करणे अशी विविध महत्वाची उद्दिष्ट्ये या योजनेत समोर ठेवली होती.

* यशापयश - अन्नधान्य उत्पादनात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झाली. अनुकूल हवामान मुख्यत्वेकरून.

[दुसरी पंचवार्षिक योजना - १९५६ ते १९६१]

* पाच वर्षात, प्रत्येक वर्षी पाच टक्के या प्रमाणात, २५ टक्क्यापर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करणे, मूलभूत आणि अवजड उद्योगाची स्थापना करून त्याची वाढ करणे, जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे.

* जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे, त्या माध्यमातून बेरोजगारी कमी करणे, देशात समाजवादी समाजरचना निर्माण करणे.

* उत्पन्न आणि संपत्तीतील विषमता कमी करणे देशांतर्गत भांवडल गुंतवणुकीत वाढ करणे, गुंतवणुकीचा दर ११% पर्यंत वाढविणे.

[तिसरी पंचवार्षिक योजना - १९६१ ते १९६६]

* या योजनाकाळात १९६२ साली चीनच्या आक्रमणाने तसेच १९६५ साली पाकिस्तानातील संघर्षाने अडचणी आल्या. अनेक गोष्टीत भाववाढ झाली.

* संरक्षण खर्च वाढवावा लागला. या योजनेत एकूण खर्च १२,९७७ कोटी अपेक्षित होता. एकेक वर्षाच्या अशा तीन योजना होत्या.

* स्वावलंबन याच्यासाठी पाया तयार करणे. पूर्ण रोजगाराची स्थिती निर्माण करणे.

* अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे अशी मुख्यत्वेकरून होती. त्याखेरीज देशातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांचा विकास करणे.

* कुटुंबनियोजन कार्यक्रमावर भर देऊन लोकसंख्यावाढ नियंत्रित करणे. आर्थिक, सामाजिक, विषमता कमी करणे. अशी उद्दिष्टेही सरकारसमोर होती.

[चौथी पंचवार्षीक योजना - १९६९ ते १९७४]

* शेती आणि औद्योगिक उत्पादन वाढ करून देश आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी बनविणे.
* निर्यातीत वाढ करणे, आयातीवरचा भर कमी करणे.
* जास्तीत जास्त समाजसेवा उपलब्द करणे.
* उपभोग्य वस्तूच्या उत्पादनात जास्तीत जास्त वाढ करणे.
* कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला अग्रक्रम देणे.
* प्रादेशिक विषमता कमी करणे, विकासाचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळवून देणे.
* ग्रामीण भागातील जनता व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना साहाय्य करणे.
* ग्रामीण आणि शहरी भागातील रोजगार प्रमाण वाढविणे.

[पाचवी पंचवार्षिक योजना - १९७४ ते १९७९]

* राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रत्येक वर्षी ५.५० दराने वाढ करणे.
* शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी यासारख्या मूलभूत सोई उपलब्द करून देणे.
* किमान आवश्यक गरजा पूर्ण करून देशातील दारिद्र्य कमी करणे.
* स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता यावर भर देणे.
* प्रादेशिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणे.
* सामाजिक कल्याणाचा कार्यक्रम विकसित करणे.
* स्वयंरोजगाराला प्राधान्य देणे, लोकसंख्यावाढीचा दर कमी करणे, शेती, मूलभूत उद्योग, उपभोग्य यांच्या उत्पादनात वाढ करणे.

[सहावी पंचवार्षिक योजना - १९८० ते १९८५]

* आर्थिक विकासाचा वेग पूर्वीपेक्षा अधिक वाढविणे.
* दारिद्र्यरेषेखालील जीवनमान अनुभवणाऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
* आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारची विषमता कमी करणे.
* देशाला स्वयंपूर्ण बनविणे व आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे.
* ३ कोटी ४० लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणे.
* ऊर्जेचा काटकसरीने वापर करणे तसेच ऊर्जा साधनांचा विकास करणे.
* विकासाच्या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढविणे. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणेच जवळपास ही उद्दिष्ट्ये होती.

[सातवी पंचवार्षिक योजना - १९८५ ते १९९०]

* आधुनिकता स्वयंपूर्तता आणि सामाजिक न्याय साध्य करणे.
* विकासाचा दर प्रतिवर्षी ५% एवढा टिकण्यासाठी विविध क्षेत्रात उत्पादनाची पातळी वाढविणे.
* बेरोजगारीचा अनुशेष भरून काढणे. त्यासाठी रोजगारात प्रतिवर्षी ४% वाढ करणे.
* भाववाढीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे.
* औद्योगिक उत्पादनात प्रतिवर्षी ८.३% वाढ करणे.
* सर्व प्रकारची विषमता कमी करणे.
* देशातील आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या कुटुंबासाठी घरबांधणी सहाय्य देणे.
* योजनाकाळात निर्यातीत दरवर्षी ६.८% वाढ घडवून आणणे, तर आयातीत ५.८% वाढ घडवून आणणे.
* वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे.

[आठवी पंचवार्षिक योजना - १९९२ ते १९९७]

* पूर्ण रोजगाराची पातळी गाठण्यासाठी आवश्यक तेवढे रोजगार निर्माण करणे.
* लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी प्रभावी आणि परिणामकारक योजना आखणे.
* प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे. १५ ते ३५ वयोगटातील लोकांसाठी साक्षरता वर्ग चालविणे.
* सर्वासाठी सुरक्षित पाण्याची पिण्याचे पाणी व्यवस्था करणे.
* अन्नधान्य उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण करण्यासाठी शेतीक्षेत्राची प्रगती करणे. शेती उत्पादन निर्यातीत वाढ करणे.
* ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, पाणीपुरवठा या सुविधांचा विकास करणे.
* राष्ट्रीय उत्पन्न आणि शेती उत्पादनात दरवर्षी अनुक्रमे ५.६% आणि ४% वाढ करणे.
* खनिज आणि कारखानदारी क्षेत्राचा प्रत्येक वर्षी ८.१२% दराने विकास करणे.
* कोळसा, कच्चे तेल, साखर, कापड, सिमेंट, खते यांच्या उत्पादन वाढ करणे.

[नववी पंचवार्षिक योजना - १९९७ ते २००२]

* शेती आणि ग्रामीण विकासाला चालना, त्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि दारिद्र्यनिर्मूलन.
* किंमतपातळी स्थिर राखून आर्थिक आर्थिक विकासाच्या दरात वाढ करणे.
* आर्थिकदृष्टया कमकुवत गटांना पुरेसा पौष्टिक आहार उपलब्द करणे.
* प्राथमिक आरोग्यसेवा, प्राथमिक शिक्षण, निवाराविषयक सोई सर्वाना निश्तित कालावधीत उपलब्द करणे.
* लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवणे.
* जनतेच्या सहकार्याने विकासास पोषक व पूरक वातावरण तयार करणे.
* पंचायतीराज्य, सहकारी संस्था, स्वावलंबी गट या सर्वांच्या देशाच्या विकासात समाविष्ट करून घेणे.

[दहावी पंचवार्षिक योजना - २००७-२०१२]

* १ सप्टेंबर २००१ रोजी या योजनेला राष्ट्रीय नियोजन परिषदेची मान्यता प्राप्त झाली.
* अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, चालू प्रकल्पाची गुणवत्ता सुधारणे याला अग्रक्रम.
* प्रतिवर्षी ८% दराने देशांतर्गत उत्पादनवाढ करणे.
* जे उपक्रम नीट चालत नाहीत अशा सार्वजनिक उपक्रमाचे खाजगीकरण करणे.
* समतोल प्रादेशिक विकासाचा हेतू साध्य करणे.
* रोजगारनिर्मितीस अधिक सहायक ठरू शकतील अशा क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे.
* आर्थिक विकासाचे लाभ ग्रामीण जनतेला जास्तीत जास्त मिळावेत यासाठी शेती विकासावर भर देणे.

[अकरावी पंचवार्षिक योजना - २००७ ते २०१२]

* सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साध्य करणे.
* सर्वसामान्य जनतेला शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ पिण्याचे पाणी इ सेवांच्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागात पुरवठा करणे.
* पंचायतराज्यव्यवस्थेत ग्रामीण सेवांच्या पुरवठ्याची अधिक प्रभावीपणे देखभाल करणे. तसेच कामासाठी शहरी भागात बिगर शासकीय संघटनांची मदत घेणे.
* सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांच्यावरील सरकारी खर्चात वाढ करणे.
* कृषी आणि उद्योगाच्या वृद्धीदरात वाढ करणे.
* शेतमाल किंमत स्थिरीकरणासाठी शेतमाल विक्रीव्यवस्थेत सरकारने हस्तक्षेप करणे. त्यासाठी शेतमाल विक्री कायद्यात सुधारणा करणे.
* शेतमालाच्या विविधिकारणाला प्रोत्साहन देणे.
* पाण्याचा अतिरिक्त वापर कमी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्याच्या धोरणाचे परीक्षण करणे.
* पूरक सुविधांचा विकास करणे.
* ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी भारत निर्माण कार्यक्रम राबविणे.
* विद्युतनिर्मिती वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
* प्रादेशिक असंतुलन कमी करण्यावर भर देणे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.