सोमवार, २ ऑक्टोबर, २०१७

इतरमागास [ओबीसी] वर्गीकरणासाठी सरकारची नव्या आयोगाची स्थापना - ३ ऑक्टोबर २०१७

इतरमागास [ओबीसी] वर्गीकरणासाठी सरकारची नव्या आयोगाची स्थापना - ३ ऑक्टोबर २०१७

* केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गामध्ये [ओबीसी] मोडणाऱ्या सर्व जातींना आरक्षणाचे फायदे समन्यायी पद्धतीने देता यावेत, या उद्देशाने या जातीचे पोटवर्गीकरण करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली.

* हा आयोग राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३४० अन्वये नेमण्यात आला असून काही दिवसापूर्वीच निवृत्त झालेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी या त्यांच्या अध्यक्ष असतील.

* डॉ ए. के. बजाज यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. भारतीय वंशशास्त्रीय सर्वेक्षण संचालक व जनगणना महानिबंधक हे पदसिद्ध सदस्य असतील.

* अध्यक्षांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून ३ महिन्यात आयोगाने अहवाल देणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय यादीत समाविष्ट असलेल्या अन्य मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे लाभ त्यातील विविध जातीना व पोटजातींना कसे अन्याय पद्धतीने मिळताच अभ्यास करणे हे राहील.

* ओबीसी मध्ये मोडणाऱ्या पोटजातीचे वर्गीकरण करणे, आणि आरक्षणाचे लाभ त्या सर्व जातींना समन्यायी पद्धतीने देण्यासाठी कोणते निकष व पद्धत वापरावी याची शिफारस करणे. अशी कार्यक्षमता आयोगास ठरवून देण्यात आली आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.