शनिवार, ९ सप्टेंबर, २०१७

१.१ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने

१] भारतीय अर्थव्यवस्था
१.१ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने 

* सन १९४७ साली भारत स्वतंत्र त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत मागासलेली होती. दारिद्र्य, उपासमार व रोगराई यासारख्या समस्या गंभीर स्वरूपाच्या होत्या. 

* १९५१ साली पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात होऊन ते २०११ या ६० वर्षात उद्योग, शेती, व्यापार, व वित्त इतयादी क्षेत्रात देशाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली. 

* १९९१ पासून नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार करण्यात आला. उदारीकरण [ Liberalisation ], खासगिकरण [Privatisation], जागतिकीकरण [Globalisation], ही विकासनीतीची त्रिसूत्री स्वीकारल्यानंतर वेगाने प्रगती होऊ लागली. 

१.१.१ दारिद्रय 

* भारतात दारिद्र्याबद्दल स्वातंत्रपूर्व काळात दादाभाई नौरोजी, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांनी १९ व्या शतकाच्या शेवटच्या काळात विश्लेषण केले आहे. 

* भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनेही दारिद्र्याच्या प्रश्नाबाबत १९३० च्या राष्ट्रीय नियोजन समितीनेही गरिबीत जीवन जगणाऱ्या लोकांचे जीवनमान उंचविण्याचे ध्येय समोर ठेवले. 

[ दारिद्र्याची संकल्पना ]

* १९७० च्या दशकात  प्रा वि म दांडेकर आणि नीळकंठ रथ यांनी दरडोई दर दिवशी २,२५० कॅलरीज मिळवून देणारा आहार घेण्याइतपत उपभोग खर्च करणे ज्यांना शक्य नाही त्यांना दरिद्री किंवा गरीब मानले जाते. 

* सर्वसाधारणपणे जे लोक आपल्या दैनंदिन जीवनात जीवनमानाची किमान आवश्यक पातळी गाठू शकत नाहीत. त्यांना दरिद्री किंवा गरीब असे म्हणतात. 

[ दारिद्रयाचे दोन प्रकार ]

* निरपेक्ष दारिद्र्य [Absolute Poverty] - निरपेक्ष दारिद्र्य असे की ज्या अवस्थेत समाजातील काही घटकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, व आरोग्य या किमान आवश्यक गरजाही पूर्ण करता येत नाहीत ते निरपेक्षपणे दरिद्री ठरतात. 

* सापेक्ष दारिद्रय [Relative Poverty] - उच्चतम गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता सर्वात खालच्या उत्पन्न गटातील लोक दारिद्र्यात आहेत. असे मानले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष दारिद्रय म्हणतात. 

[ भारतातील दारिद्र्याची ठळक वैशिट्ये ]

* स्वातंत्रपूर्व काळाप्रमाणे स्वातंत्रयोत्तर काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक गंभीर समस्या म्हणजे सातत्याने अस्तित्वात असलेले दारिद्र्य होय. 

* १९७३-७४ साली ग्रामीण व शहरी भागात अनुक्रमे २६.१३ कोटी आणि ६ कोटी लोक दारिद्रय रेषेखालील होते. गरीब लोकांचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण ग्रामीण भागात ५६.४२% तर शहरी भागात ४९.२३% होते. तर एकूण प्रमाण ५४.९३% होते. 

* १९७० च्या दशकात गरिबी हटाव ची घोषणा, त्यानुसार २० कलमी कार्यक्रम एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाची सुरुवात यामुळे गरिबी कमी होण्यास सुरुवात झाली. 

* १९७३-७४ ते ९०-९१ या काळात दारिद्र्यात २.७% दराने घट पण पुढे हा वेग कमी झाला. 

* २००० साली दारिद्र्याचे प्रमाण २६.१% व २००४-०५ साली २२%, २००५ साली २०% होते. 

* दारिद्रयाचे तीन गट - भयानक दारिद्रय [ दारिद्रय रेषेच्या ५०% पेक्षा कमी उपभोग खर्च], अतिदारिद्रय [ ५०% ते ७५% टक्क्यापर्यंत उपभोग खर्च], कमी दारिद्र्य [ दारिद्रयरेषेच्या ७५ टक्क्यापेक्षा जास्त उपभोग खर्च. 

* आजही भारतात १०% लोकसंख्या म्हणजेच १० कोटी लोकसंख्या भयानक दारिद्र्यात जगते आहे. भयानक दारिद्रयाचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात जास्त आहे. 

* पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश या राज्यात दारिद्रयाचे प्रमाण कमी तर उडीसा, बिहार, मध्यप्रदेश या राज्यात दारिद्र्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आहे. 

* दारिद्र्य आणि सामाजिक विषमतेचा जवळचा संबंध आहे. भारतात पूर्वापार चातुर्यवर्ण पद्धतीमुळे सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात राहिली. त्यामुळे संधीची समानता न मिळाल्याने विशिष्ट वर्ग दारिद्र्यातच राहिला. 

[ दारिद्रयची कारणे ]

* अतिरिक्त लोकसंख्या - भारताची लोकसंख्या उपलब्द साधनसामग्रीच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे.

* बेकारी - भारतात ग्रामीण भागात अर्धबेरोजगारी आणि छुपी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. तर शहरी भागात सुक्षिशितांची बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. तर शहरी भागात सुक्षितांची बेरोजगारी प्रामुख्याने अस्तित्वात आहे.

* उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता - विषमतेमुळे समाजात श्रीमंत आणि गरीब असे दोन वर्ग निर्माण होतात.

* निरक्षरता - भारतात आज २५% पुरुष आणि ४६% स्त्रिया निरक्षर आहेत. दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या लोकांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे.

* दारिद्र्याचे दृष्टचक्र - कोणत्याही देशाची गरीबी त्या देशाच्या दारिद्र्यास कारणीभूत असते. भारतात दारिद्र्यातील लोकांची बचत करण्याची शक्ती खूपच कमी आहे.

* अल्पउत्पादकता - भारतात अनेक कारणामुळे शेती आणि उद्योगाचा उत्पादन वाढीचा वेग कमी राहीला.

* बचतीचे कमी प्रमाण आणि भांडवल टंचाई - राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत बचतीचे प्रमाण वाढले असले तरी ते पुरेसे नाही.

[ ग्रामीण भागातील दारिद्रयची कारणे ]

* निकृष्ट प्रतीचे राहणीमान - निकृष्ट प्रतीच्या राहणीमानाची पिढ्यानपिढया जडलेली सवय या लोकातील प्रगतीची प्रेरणा नाहीशी करते.

* शिक्षण सुविधांचा अभाव - शिक्षणविषयक सोई या ग्रामीण भागातून फारशा उपलब्द नाहीत.

* वाढता कर्जबाजारीपणा - ग्रामीण भागात लोकांमध्ये संस्कार, रूढी, व अंधश्रद्धा अधिक प्रमाणात आहेत.

* कमी उत्पन्न पातळी - अपुरे अन्न, अनारोग्यकारक सवयी. किमान वेतनविषयक कायद्याविषयक अज्ञान यामुळे उत्पन्नाची पातळी नेहमीच खाली राहते.

* अल्प वेतन - वेतन पद्धती ग्रामीण भागात बऱ्याचशा प्रमाणात पारंपरिक स्वरूपाची आहे.

[ दारिद्र्य निवारण्याचे कार्यक्रम ]

* अवास्तव यांत्रिकीकरण
* ग्रामीण भागात उद्योगधंदे सुरु करणे
* स्वतंत्र व्यवसाय स्थापनेस प्रोत्साहन
* घरातील एकास रोजगार
* पैशाच्या स्वरूपास योग्य वेतन
* ग्रामीण भागात शेतीसाठी नवीन सुविधांची माहिती देणे
* शेतकरी कुटुंबाना प्रशिक्षण
* ग्रामीण भागात प्रबोधन वर्ग सुरु करणे.
* सावकारांचे व जमीनदार वर्गाचे प्राबल्य कमी करणे


[ दारिद्रय निवारणाच्या विविध शासकीय योजना ]

* शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा - लहान शेतकरी विकास संस्था [SFDA] व सीमांत शेतकरी आणि शेतमजूर विकास संस्था [MFAL] लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी सन १९७०-७१ मध्ये ही संस्था सुरु झाली.

* ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण - ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण [TRYSEM] कार्यक्रम १९७९ साली सुरु करण्यात आला. दारिद्र्यरेषेखालील युवक कार्यक्रमांचे लाभार्थी होते.

* एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम [IRDP] - ग्रामीण विकासाचे सर्व कार्यक्रम  एका छत्राखाली आणण्याच्या कल्पनेतून सन १९७७-७८ मध्ये पथदर्शक प्रकल्प म्हणून सुरु केलेला हा कार्यक्रम २ ऑकटोबर १९८० पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला.

* स्त्रिया आणि बालके यांच्या विकासासाठी कार्यक्रम - ग्रामीण भागातील स्त्रिया आणि बालके यांच्या विकासासाठी [DWCRA] १९८२ साली हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.

* स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना - एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रायसेम व ग्रामीण कारागिरांच्या सुधारित अवजारे पुरविण्याचा [SITRA] ग्रामकल्याण योजना आणि दशलक्ष विहिरी योजना सादर करण्यात येते.

* इंदिरा महिला योजना - गरीब स्त्रियांच्या कल्याणासाठी २० ऑगस्ट १९९५ रोजी इंदिरा महिला योजना [IMY] सुरु करण्यात तरतूद होती.

* प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - इ स २०००-२००१ मध्ये सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनेत [PMGY] अंतर्गत खेड्यातील गरिबांना पिण्याचे पाणी, मोफत आरोग्यसेवा, राहण्यासाठी घरे आणि शिक्षण दिले जाणार होते.

[ प्रादेशिक असमतोल ]

* समतोल प्रादेशिक विकास म्हणजे नियोजित गुंतवणुकीचे देशाच्या विविध क्षेत्रात समान वाटप होय. किंवा देशाच्या विविध क्षेत्रात अशा रीतीने भांडवल गुंतवणूक झाली पाहिजे की प्रादेशिक विकासाचा दर समान राहील.

* राज्याराज्यांत दरडोई उत्पन्नात विषमता उदा. २००१ नुसार पंजाबचे १५.० तर बिहारचे ३.८ एवढे आहे.

* शेती विकासाची पातळी - ही अन्नधान्य उत्पादनवाढीचा दर जलसिंचनाचे क्षेत्र, पीकक्षमता

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.