गुरुवार, १४ सप्टेंबर, २०१७

विशेष लेख - भारतातील बुलेट ट्रेन वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम - १४ सप्टेंबर २०१७

विशेष लेख - भारतातील बुलेट ट्रेन वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम - १४ सप्टेंबर २०१७

* पंतप्रधान मोदी यांनी जपानच्या सहकार्याने जी पहिली बुलेट ट्रेन भारतात सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ती या भूमिकेत बदल घडवून आणणार आहे.
                         
* शिनकानसेन तंत्रज्ञान -  जपानच्या शिनकानसेन तंत्रज्ञानातून १९६४ पासून त्या देशात शिनकानसेन तंत्रज्ञान यावर बुलेट ट्रेन चालू आहेत. त्या सर्व वेगवान तर आहेतच पण सुखद, सुरक्षित आणि वेळेवर धावणाऱ्या आहेत.

* गेल्या ५० वर्षात शिनकानसेन गाडयांना कोणताही गंभीर अपघात झाला नाही. इतक्या त्या सुरक्षित आहेत. उशिरा धावण्याचे गाड्यांचे प्रमाणही नगण्य आहे.
                                   
* भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान २०२३ साली धावू लागणे अपेक्षित आहे. या दोन शहरातील अंतर कापण्यासाठी सध्या ७ ते ८ तास लागतात. या गाडीमुळे ते २ ते ३ तासावर येईल. या दोन शहराशिवाय अजून सहा शहरांना बुलेट ट्रेनने जोडणे विचाराधीन आहे.

* भारत सरकारचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा मोठया प्रमाणावर हाती घेण्यात आला असून त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि प्रचंड गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. या प्रकल्पाला लागणारी उच्च दर्जाची क्षमता स्थानिक पातळीवरच विकसित केली जाणार आहे.

* त्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन या नवीन कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे २० हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

* यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान  देण्यासाठी वडोदरा येथे पुढील ३ वर्षात चार हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा येथे उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय भारतीय रेल्वेत काम करणारे ३०० तरुण कर्मचारी प्रशिक्षण घेण्यासाठी जपानला पाठविण्यात आले आहेत. तसेच २० ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना जपानच्या आर्थिक सहकार्याने उच्च प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
                                     

* बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे १४.५ अब्ज डॉलर म्हणजेच १,०८,००० कोटी रुपये असून या प्रकल्पातील ८१ टक्के खर्च जपानकडून सॉफ्ट लोनच्या स्वरूपात मिळणार असून जवळपास ८७ हजार ४८० कोटी रुपये ते ०.१% व्याजदराने मिळणार व त्याची परतफेड भारताला पुढच्या ५० वर्षात करावी लागेल.

* या प्रकल्पावरील एकूण खर्च पाहता सरकारला मोठा निधी उभारण्याची गरज होती. जपानकडून ८०% रक्कम व्याजाच्या स्वरूपात मिळून सरकारला उर्वरित २०% रक्कम उभी करणे सहज शक्य आहे. अशा प्रकल्पासाठी जागतिक बँक २५ ते ३० वर्षासाठी साधारणपणे ५ ते ७% पेक्षा कमी दरात कर्ज देत नाही.
                               
* आपण किंवा आपल्या सरकारने एक चांगला आणि प्रभावी असा करार केला आहे. नवभारताची संकल्पना साकारण्यासाठी दीर्घकालीन लाभाचा व्यवहार म्हणून याकडे बघणे आवश्यक आहे. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.