शुक्रवार, १५ सप्टेंबर, २०१७

सामाजिक बहिष्कार टाकल्यास ३ वर्षे कारावास नवीन महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा पारित - १५ सप्टेंबर २०१७

सामाजिक बहिष्कार टाकल्यास ३ वर्षे कारावास महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा पारित - १५ सप्टेंबर २०१७

* जात पंचायतीकडून टाकला जाणारा सामाजिक बहिष्कार आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून, गुन्हेगारांना ३ वर्षे केंद्र आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींची या कायदयाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

* [महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा २०१५] अशा नावाने हा कायदा ओळखला जाणार आहे. १३ एप्रिल २०१६ रोजी विधिमंडळाचा  हा कायदा सर्वानुमते मंजूर केला आहे.

* जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेणयात येणारी परीक्षा असे अनेक गंभीर प्रकार समोर येत होते.  यावर आता लगाम बसणार आहे.

[ कायद्यातील ठळक बाबी ]

* राज्यातील १५ जात पंचायती बरखास्त, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जात पंचायत मूठमाती अभियान राबविले.

* पीडित कुटुंबे आपली व्यथा मांडू लागले. त्यात अशिक्षित जसे होते तसे काही सुशिक्षितही होते. याविरोधात संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्यावर अनेक जात पंचायतींनी स्वतःहून बरखास्त करण्याची भूमिका घेतली.

* आतापर्यंत राज्यातील भटके जोशी, स्मशान, जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी, गैसवी, गोपाळ, मढी यासह जात पंचायत बरखास्त करण्यात अंनिसला यश आले.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.