रविवार, २७ ऑगस्ट, २०१७

बँकिंग कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी - २८ ऑगस्ट २०१७

बँकिंग कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी - २८ ऑगस्ट २०१७

* थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार देण्याबाबत बँकिंग कायद्यातील सुधारणेचा अध्यादेश नुकताच केंद्र सरकारने काढला आहे. यामुळे बड्या कर्जबुडव्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे.

* बँकांना थकीत कर्जांनी चांगलेच ग्रासले आहे. बँकांकडे ८ लाख कोटीची थकीत कर्जे असून त्यापैकी ६ लाख कोटी सार्वजनिक बँकांकडे थकलेले आहेत.

* अनेक कायदेशीर मर्यादांमुळे बँकांना कर्जबुडव्यांची कर्जवसुली करताना अडथळे येत होते. बँकिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती.

* या महिन्याच्या सुरवातीला संसदेत [ दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा २०१६ ] मधील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली.

* थकीत कर्जामध्ये ५ हजार कोटीहून अधिक थकबाकी असलेल्या १२ कर्जबुडव्यांची यादी रिझर्व्ह बँकेने तयार केली आहे. यामध्ये एस्सार स्टील, भूषण स्टील, एबीजी शिपयार्ड, इलेक्ट्रोस्टील आणि अलोक इंडस्ट्रीज या बड्या थकबाकी विरोधात या कायद्यामुळे बँकांना बळ मिळणार आहे.

* कायद्यातील सुधारणेमुळे रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश देता येतील. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.