बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०१७

नॉन क्रिमिलिअरची मर्यादा आता ८ लाख रुपये - २४ ऑगस्ट २०१७

नॉन क्रिमिलिअरची मर्यादा आता ८ लाख रुपये - २४ ऑगस्ट २०१७

* इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील जातींची उपवर्गवारी करून लहान जातीपर्यंत लाभ पोचावा यासाठी आयोग नेमण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला असून आता त्यासाठी ओबीसींसाठी क्रिमिलिअरची मर्यादाही ६ लाखांवरून ८ लाख केली आहे.

* या आयोगाचे कार्य केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीच्या जातीमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण तपासणे, उपवर्गवारीचा उद्देश, प्रक्रिया आणि निकष ठरविणे. स्थापनेनंतर १२ आठवड्यात उपवर्गवारीचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणे.

* पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.

* अलीकडेच सरकारने ओबीसीसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.