शुक्रवार, ५ मे, २०१७

बँकिंग नियमन दुरुस्ती अध्यादेश २०१७ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी - ६ मे २०१७

बँकिंग नियमन दुरुस्ती अध्यादेश २०१७ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी - ६ मे २०१७

* राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शुक्रवारी बँकिंग नियमन दुरुस्ती अध्यादेश २०१७ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी दिली. फसलेले कर्ज वसूल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला या माध्यमातून व्यापक अधिकर देण्यात आले.

* सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे अनुत्पादित कर्ज एनपीए सहा लाख कोटीपेक्षा अधिक आहे. यातील बहुतांश कर्ज वीज स्टील, रस्ते योजना, आणि कापड क्षेत्रात आहेत.

* या अध्यादेशानुसार आता कर्ज वसूल न होण्याच्या परिस्थितीत एखाद्या बँकिंग कंपनीला अथवा बँकिंग कंपन्यांना दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी निर्देश देण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले.

* फसलेल्या कर्जाबाबत तोडगा काढण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचे अधिकार आता रिझर्व बँकेला देण्यात आले. विविध क्षेत्रातील निगराणीसाठी समिती स्थापन करण्याचे अधिकारही देण्यात आले.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.