रविवार, ३० एप्रिल, २०१७

केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा १ मे पासून देशभरात लागू - १ मे २०१७

केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा १ मे पासून देशभरात लागू - १ मे २०१७

* केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा १ मे पासून देशभरात लागू झाला असून ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १२ राज्यांनी याबाबतचे नियम जारी केले आहेत.

[ कायद्याचे नियम ]

* गृहप्रकल्पाचा संपूर्ण तपशील प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्द करून देणे बंधनकारक. यामध्ये मंजूर व प्रस्तावित आराखडा देणेही बंधनकारक.

* प्रकल्पाची नोंदणी झाल्याशिवाय ग्राहकाकडून रक्कम स्विकारण्यावर निर्बंध.

* प्रकल्पासाठी घेतलेली रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक. त्यापैकी ७०% रक्कम त्याच प्रकल्पावर वापरावी लागणार आहे.

* करारनामा बंधनकारक. कार्पेट एरिया व पार्किंगचा तपशील दयावा लागणार आहे.

* दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण बंधनकारक, अन्यथा ग्राहकांना दंड दयावा लागणार.

* संरचनात्मक त्रुटींची जबाबदारी पेलावी लागणार.

* सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाल्यास पैसे व्याजाने परत करावे लागणार आहेत.

* इस्टेट एजंटनाही नोंदणी करावी लागणार.

* अभिनिर्णय अधिकारी, प्राधिकरण तसेच अपीलेट ट्रायबुनलकडे दाद मागण्याची तरतूद.

* निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास १ ते ३ वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.