बुधवार, २९ मार्च, २०१७

जीएसटीची चार महत्वाची विधेयके लोकसभेत मंजूर - ३० मार्च २०१७

जीएसटीची चार महत्वाची विधेयके लोकसभेत मंजूर - ३० मार्च २०१७

* करव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणण्यासाठी वस्तू व सेवा कर विधेयकावर सात तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर लोकसभेत मंजुरीची मोहर उमटली. 

* हे वित्त विधेयक असल्याने याला राज्यसभेची मंजुरी लागणार नाही. वरिष्ठ सभागृह म्हणजे राज्यसभेत यावर केवळ चर्चा होईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हे विधेयक मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. 

* तरी आता १ जुलैपासून जिएसटीचा लागू करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. वस्तू व सेवा कर देशाच्या अर्थकारणात क्रांतिकारी बदल घडवणारे महत्वाचे पाऊल आहे. 

* केंद्र व राज्य सरकारांना या कराची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असून भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचा सन्मान करीत जीएसटीची संबंधित सारे महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे सोपविण्यात आले आहे.  

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.