मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०१७

आर्थिक सर्वेक्षणात यूबीआय योजनेची शिफारस - १ फेब्रुवारी २०१७

आर्थिक सर्वेक्षणात यूबीआय योजनेची शिफारस - १ फेब्रुवारी २०१७

* सामाजिक योजनांवर उधळल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानाला पर्याय म्हणून सार्वत्रिक किमान वेतनाच्या [युनिवर्सल बेसिक इन्कम : UBI ] या शक्तिशाली संकल्पनेवर गांभीर्याने विचार करण्याची ठाम शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणाने केली आहे.

* मनरेगा, मध्यान्त भोजन, युरिया अनुदान, अन्नधान्य अनुदान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, सर्व शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना यासारख्या असंख्य केंद्रीय योजनांवर एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या जिडीपी ५.२% रक्कम खर्च होते.

* पण जर २०१६-२०१७ मध्ये यूबीआय ची अंमलबजावणी केल्यास म्हणजे दारिद्ररेषेखालील ७५% नागरिकांना दरवर्षी थेट ७६२० रुपये दिल्यास जिडीपीच्या ४.९% खर्च येईल. असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी मत व्यक्त केले.

* सध्या देशात केंद्रीय मदतीने ९५० योजना चालतात. पण त्यातील फक्त ११ योजनावरच ५०% हुन अधिक अनुदान खर्ची पडते. बाकीच्या योजनांना किरकोळ मदत केली जाते. पण बहुतेक वेळा हे अनुदान बोगस लाभार्त्यापर्यंत पोहोचते व परिणामी वाया जाते.

* अनुदानाची असली ऊधळपट्टी रोखण्यासाठी थेट गरीबाच्या हातात दरमहा विशिष्ट आणि खात्रीशीर रक्कम सोपविण्याची संकल्पना मांडण्यात येत आहे. तिला सार्वत्रिक किमान वेतन यूबीआय असे म्हटले जाते. जगभरातील अनेक मान्यवर अर्थतज्ञानी तिची शिफारस केली आहे.

* या शक्तिशाली संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी  ही वेळ कदाजीत योग्य नसेल परंतु तिचा गांभीर्याने विचार करण्याची खचितच वेळ आली आहे. असे सुब्रहण्यम यांनी म्हटले आहे.

* त्यासाठी महात्मा गांधींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक विचाराचा हवाला देण्यात आला आहे. २०११-१२ मधील आकडेवारीनुसार दारिद्ररेषेखालील राहणाऱ्यांची संख्या सध्या २२% आहे.

[ प्रस्तावित यूबीआयचे फायदे - तोटे ]

* गरिबी निर्मूलनाचे प्रभावी माध्यम

* अनुदान गळतीला चाप बसेल, ते योग्य लाभार्त्यापर्यंत पोहोचेल

* बेरोजगारी, अनारोग्य आणि अन्य धक्यातून सावरण्यासाठी उपयुक्त

* खात्रीशीर उत्पन्नाच्या हमीने हातावरचे पोट भरण्यासाठीही दैनंदिन ससेहोलपट थांबण्याची आशा

* कुटुंबातील पुरुष हे पैसा नको त्या बाबीवर उधळण्याची भीती

* घरी बसून मिळणाऱ्या खात्रीशीर उत्पन्नामुळे आळस वाढण्याची भीती.

* बँकिंग व्यवस्थेवर ताण येईल.

* राजकीय गणितामुळे कितीही ताण आला अथवा योजना अपयशी ठरली तरीही ती बंद करता येणार नाही.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.