गुरुवार, २९ डिसेंबर, २०१६

पेमेंट ऑफ वेजेस सुधारणा कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी - ३० डिसेंबर २०१६

पेमेंट ऑफ वेजेस सुधारणा कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी - ३० डिसेंबर २०१६

* रोजंदारी कामगारांचे वेतन बँकांद्वारे परवानगी देणाऱ्या वटहुकूमावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. बँकांद्वारे वेतन बंधनकारक असलेल्या उद्योग आणि व्यवसायाची सूची जारी करण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारला या वटहुकूमाद्वारे मिळाला.

* केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर रोजी हा वटहुकूम जारी केला आहे. वेतन बॅंकेद्वारेच करण्याचे बंधन मात्र वटहुकूमाद्वारे नाही. इच्छा असल्यास कंपन्या अजूनही रोखीने वेतन देऊ शकतात.

* या वटहुकूमानुसार १९३६ सालच्या वेतन कायद्यानुसार बँकेद्वारे वेतन करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. आता असे बंधन राहणार नाही.

* या वटहुकूमानुसार १८ हजार वेतन असलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या परवानगीशिवाय बँकेद्वारे वेतन देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. कंपन्या आता चेकद्वारे अथवा बँक खात्यावर वेतन जमा करू शकतील. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.