बुधवार, ५ ऑक्टोबर, २०१६

५.५ केंद्रशासनाचे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम

५.५ केंद्रशासनाचे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

१] महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

* महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना पूर्वीपासून चालू आहे. २००५ साली ' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ' करण्यात आला.

* २००६ साली २०० जिल्ह्यात त्याची अंमलबाजवणी सुरु करण्यात आली. सन २००८ नंतर देशातील सर्व म्हणजे ६१९ जिल्ह्यात ही योजना सुरु करण्यात आली.

* ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्याच भागात रोजगार देण्याची हमी देणारी ही योजना आहे. या योजनेतून वृक्षारोपण, रस्तेबांधणी, पाझर तलाव, पाणीपुरवठा इत्यादी कामे केली जातात.

२] संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 

* २००१ साली ही योजना अमलात आली. त्यापूर्वी जवाहर ग्राम समृद्धी योजना आणि रोजगार खात्री योजना अशा दोन योजना चालू होत्या.

* त्यांचे एकत्रीकरण करून ' संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ' अशी एकच योजना अमलात आणण्यात आली.

* ग्रामीण भागात जादा रोजगार निर्माण करणे, अन्नसुरक्षा प्राप्त करून देणे तसेच सामाजिक व आर्थिक पायाभूत रचना निर्माण करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

* या योजनेत स्त्रिया, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच ज्या लहान मुलांना अतिश्रमाचे काम करावे लागते त्या मुलांची त्या कामापासून मुक्तता करण्यासाठी त्यांच्या पालकांना रोजगार दिला जातो.

३] प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 

* केंद्र सरकारने सन २००० पासून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरु केली आहे. ज्या योजनेवरील संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो.

* पाचशेहून अधिक लोकांची वस्ती असलेले प्रत्येक गाव बारमाही वापरता येण्याजोगा चांगल्या मुख्य रस्त्याला जोडणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

* हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तरांचल, ईशान्येकडील राज्ये आणि सिक्कीम या डोंगरी प्रदेश असलेल्या राज्याबाबत लोकसंख्येची मर्यादा २५० हुन अधिक अशी ठरविण्यात आली आहे.

* ग्रामीण भागात रस्तेबांधणी हा ' भारत निर्माण ' कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. केंद्रशासनाचे त्यामुळे या कार्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्द करून दिलेला आहे.

४] इंदिरा आवास योजना 

* ग्रामीण भागातील दरिद्री कुटुंबे स्वतःचे घर उभारू शकत नाहीत. या परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारने ' इंदिरा दिवस योजना ' ही योजना आखली.

* केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना घर बांधण्यासाठी सबसिडी दिली जाते.

* या योनेवरील खर्चाचा वाटा केंद्र व राज्य सरकार अनुक्रमे ७५ : २५ या प्रमाणात उचलतात. सध्या साधारणपणे १ लाख २० हजार एवढी रक्कम दिली जाते.

* सुवर्ण ग्राम स्वयंरोजगार योजना 

* ग्रामीण भागातील लोकांना स्वयंरोजगार सुरु करण्याची संधी देणारी ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. १ एप्रिल १९९९ पासून ती देशभर सुरु झाली.

* भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरु होऊन पन्नास वर्षे झाली म्हणून या योजनेला ' सुवर्ण जयंती ' असे नाव देण्यात आले.

* त्यापूर्वी ' एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ', ' ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ' ग्रामीण महिला व मुले यासाठी विकास कार्यक्रम ' ग्रामीण भागात दशलक्ष विहीरी खोदण्याचा कार्यक्रम या सर्वांचे एकत्रीकरण करून ही योजना सुरु करण्यात आली.

* राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम आणि अन्नपूर्णा योजना 

* या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब हितार्थ योजना. राष्ट्रीय प्रसूती लाभ योजना यांचा समावेश होतो.

* हा कार्यक्रम १९९५ पासून सुरु आहे. त्याच्या जोडीला ' अन्नपूर्णा योजना ' या नावाची नवी योजना २००० सालापासून सुरु करण्यात आली.

* कुटुंबातील कुटुंबप्रमुखाचा जर मृत्यू झाला तर तिला कामधंदा करणे अशक्य बनले तर अशा कुटुंबाचा चरितार्थ चालावा म्हणून आर्थिक साहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

* एकात्मिक पडीक जमिनी विकास योजना 

* १९८९ - ९० पासून हा कार्यक्रम अमलात आला. पूर्णतः केंद्र सरकार पुरस्कृत असा हा कार्यक्रम आहे.

* पडीक जमिनी, खराब जमिनी, विविध कारणांनी नापीक झालेल्या जमिनीचा विकास करणे व त्या उपयोगात आणणे.

* त्यातून त्या भागात राहणाऱ्या लोकांचा लाभ करून देणे या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

* या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पंचायतराज्य संस्था, स्वयंसेवी गट, त्या प्रदेशात राहणारे लोक, भूमिहीन लोक यांचा पुढाकार महत्वाचा आहे.

* दुष्काळी क्षेत्र योजना / दुष्काळी प्रदेश विकास कार्यक्रम 

* भारतात मोसमी पाऊस पडतो. त्यामुळे त्याचे वितरण विषम आहे. काही भागात प्रचंड प्रमाणात पाऊस तर काही भागात अत्यल्प पाऊस पडतो.

* यातून देशात कायमस्वरूपी दुष्काळी प्रदेश निर्माण झालेले आहेत. अशा प्रदेशांच्या विकासासाठी हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

* हा फार पूर्वीचा कार्यक्रम आहे. सन १९७२-७३ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला. दुष्काळग्रस्त प्रदेशातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात संकटाचा सामना करावा लागला. त्या पार्शवभूमीवर सन १९७४-७५ मध्ये हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला.

* वाळवंटी प्रदेश विकास योजना

* सन १९७७-७८ पासून हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, या राज्यातील उष्ण वाळवंटी प्रदेश तसेच जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या राज्यातील थंड वाळवंटी प्रदेश अशा दोन्ही प्रकारच्या वाळवंटी प्रदेशात हा कार्यक्रम सुरु आहे.

* सन १९९५-९६ मध्ये आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यातील काही भू-भागांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

* जमीन, प्राणी, पाणी, वनस्पती, तसेच मानवी साधनसंपत्ती यांचे जतन करून वाळवंटी प्रदेशाचे पर्यावरण संतुलन राखण्याचा तसेच अशा वाळवंटी प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांचा आर्थिक विकास साध्य करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

* या योजनेवरील खर्च केंद्र व राज्ये यांचा वाटा ७५:२५ या प्रमाणात असतो.

[ महाराष्ट्र शासनाचे कार्यक्रम ] 

* रोजगार हमी योजना 

* ग्रामीण भागातील अकुशल मजूर तसेच अर्धबेकार यांची बेकारी दूर करणे आणि त्याचबरोबर ग्रामीण भागाचा विकास साध्य करणे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्याने ' रोजगार हमी योजना ' अमलात आणली आहे  

* श्री वि. स. पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने ही योजना तयार केली आहे. १९६५ साली मर्यादित स्वरूपात ती अमलात आणण्यात आली आणि सन १९७४ पासून ती व्यापक स्वरूपात अमलात आणली गेली.

* अशा प्रकारची योजना अमलात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून इतर राज्यांनाही ती अनुकरणीय ठरली आहे.

* महाराष्ट्रात मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उरलेल्या सर्व ३३ जिल्ह्यात आता ही योजना अमलात आली होती.

* २६ जानेवारी १९७८ रोजी महाराष्ट्र राज्याने रोजगार हमीचा कायदा केला. त्यामुळे ह्या योजनेस आता कायद्याचा आधार मिळालेला आहे.

* फलोत्पादन विकास कार्यक्रम 

* सन १९९० पासून महाराष्ट्राने फळझाडे लागवडीस प्रोत्साहन देण्यास ' फलोत्पादन विकास कार्यक्रम ' हाती घेतलेला आहे. फळे लागवडीचा कार्यक्रम शेतीला पूरक ठरू शकतो.

* पडीक जमीन लागवडीखाली आणता येते. फळांची साठवणूक करता आली आणि फळावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले तर फलोत्पादन किफायतशीर ठरू शकते.

* कोणत्याही शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यात अल्पभूधारक, अनुसूचित जाती जमातीचे लोक यांना प्राध्यान्य मिळते.

* पश्चिम घाट एकात्मिक विकास कार्यक्रम 

* सन १९७४-७५ पासून महाराष्ट्रातून हा कार्यक्रम अमलात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत असली तरी हा केंद्रशासन पुरस्कृत कार्यक्रम आहे.

* पश्चिम घाटाचा महाराष्ट्रात जो भूभाग आहे त्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, अहमदनगर, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या बारा जिल्ह्यातील ६२ तालुक्याचा समावेश होतो.

* पश्चिम घाट क्षेत्रात कोणत्या प्रदेशाचा समावेश करावा त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी डॉ एम. एस. स्वामिनाथन यांची समिती नेमण्यात आली. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.