गुरुवार, ६ ऑक्टोबर, २०१६

५.१ महानगरपालिका

५ नागरी स्वराज्य संस्था

५.१ महानगरपालिका 

महानगरपालिका स्वरूप

* राज्य विधिमंडळाने कायद्यानुसार महानगरपालिकेची स्थापना होते. स्वतंत्रपूर्व काळात मुंबई ही एकमेव महानगगर पालिका महाराष्ट्रात होती. तिची स्थापना १८८८ साली झाली.

* त्याच्यानंतर १९४८ साली नागपूर महानगरपालिका स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९४९ मध्ये महानगरपालिका कायदा करण्यात आला.

* १९९४ साली महानगपालिका आणि नगरपरिषद दुरुस्ती कायदा करण्यात आला. यानुसार महाराष्ट्रात सध्या २७ महानगरपालिका आहेत.

महानगरपालिकेची रचना 

* तीन लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी महानगरपालिका स्थापन करता येते. महानगरपालिकेचे सभासद शहरातील नागरिकांकडून प्रत्यक्षरित्या निवडले जातात. त्यांना नगरसेवक असे म्हणतात.

* शहराच्या लोकसंख्येनुसार नगरसेवकांची संख्या ठरते. ती कमीतकमी ६५ असते. लोकसंख्या जास्त असेल त्या प्रमाणात सभासद संख्या जास्त असते.

* अनुसूचित जाती जमातीसाठी शहरातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही जागा राखीव असतात. इमाव यांच्यासाठी २७% जागा राखीव असतात. स्त्रियांसाठी ५०% जागा राखीव असतात.

[ पात्रता ]

* भारताची नागरिक असली पाहिजे.

* महानगपालिकेच्या हद्दीत वास्तव्य असलेली मतदार असली पाहिजे.

* मानसिक विकलांग तसेच दिवाळखोर असता कामा नये.

* सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या सेवेत असता कामा नये.

* महानगपालिकेची थकबाकीदार असता कामा नये.

* महानगरपालिकेची सेवेतून बडतर्फ केलेला सेवक असता कामा नये.

* महानगरपालिका कायद्यानुसार पाच व्यक्तीची निवड स्वीकृत सदस्य म्हणून करता येते.

[ कार्यकाळ ]

* महानगपालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो. अकार्यक्षमता, गैरकारभार, भ्रष्टाचार अशा कारणावरून महानगपालिका बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र बारखास्तीनंतर सहा महिन्याच्या आत महानगरपालिकेच्या निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

सर्वसाधारण सभा 

* शहरातील लोकांनी निवडून दिलेल्या सर्व नागरिकांची मिळून सर्वसाधारण सभा बनते. त्या सभेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

* महापौर व उपमहापौर या पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे. विविध समित्यांचे सदस्य निवडणे.

* शहरासमोरील विविध समस्यांची चर्चा करणे. शहर विकासाच्या कार्यक्रमावर चर्चा करणे.

* विविध समित्यांची घेतलेल्या निर्णयांना मंजुरी देणे. शहरांच्या विविध प्रश्नांशी सोडवणूक करण्यासाठी धोरण ठरविणे.

* महानगपालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे. आवश्यकतेनुसार शहरांची कामे व नियोजन करणे.

महापौर 

* महानगपालिकेचे सदस्य आपल्या मधून एकाची महापौर व उपमहापौर यांची निवड करतात. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी यांच्यासाठी नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यातील सदस्य आणि स्त्री सदस्य यांच्यासाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार ही पदे क्रमशः राखीव असतात.

* महापौर व उपमहापौर यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक मानला जातो. महानगपालिकेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.

* महापौर हा प्रशासन व सभा यांच्यातील दुवा असतो. प्रशासनाची कामाची माहिती देणे, कागदपत्रे तपासणे हा अधिकार त्याला असतो.

* महापौराच्या गैरहजेरीत उपमहापौर पदाची जबाबदारी पार पडतो. महापौरांच्या विरुद्ध अविश्वाचा ठराव महानगरपालिकेच्या सभेत मांडता येतो.

* तो २/३ बहुमताने मंजूर झाल्यास महापौर बडतर्फ होऊ शकतो. मात्र नामंजूर झाल्यास एक वर्षाच्या आत अविश्वाचा ठराव मांडता येत नाही.

महानगरपालिकेच्या समित्या 

* महानगरपालिकेचा कारभार समित्यांमार्फत चालतो. काही समित्या कायद्यानुसार स्थापन करणे आवश्यक आहे

* स्थायी समिती, शिक्षण समिती, वाहतूक समिती, आरोग्य समिती, यांचा समावेश होतो. यात सर्वात महत्वाची स्थायी समिती आहे.

* या समितीतील सदस्यांची संख्या महानगरपालिकेच्या कायद्याने निश्चित करून दिलेली आहे. स्थायी समितीला आर्थिक व्यवहारातबाबत विशेष अधिकार असतात.

* महानगरपालिकेच्या सभेत सादर केला जातो. महानगरपालिकेजवळील निधीची गुंतवणूक करण्याबाबत स्थायी समिती निर्णय घेते.

महानगरपलिका आयुक्त 

* महानगरपालिकेच्या प्रशासन प्रमुखाला ' आयुक्त ' असे म्हणतात. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तो अधिकारी असतो.
त्याची नेमणूक राज्य सरकारकडून होते.

* आयुक्ताला परत बोलवावे असा ठराव महानगपालिकेच्या सभेत मांडता येतो. तो ठराव २/३ बहुमताने मंजूर झाला तर राज्य सरकार आयुक्ताला परत बोलावते.

* महानगरपालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प तो तयार करतो. हा अर्थसंकल्प प्रथम स्थायी समितीकडे आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर महानगरपालिकेच्या सभेत तो सादर करतो.

* महापौर व उपमहापौर विविध समितीच्या यांच्या निवडणूक घेण्याचे काम आयुक्त करतो.

महानगरपालिकेची कार्ये 

* राज्यघटनेच्या १२ व्या अनुसूचीमध्ये महानगपालिकेकडे सोपवायचे आवश्यक अधिकार व कार्ये यादी दिली आहे.

* शहराचे नियोजन, जमिनीचा वापर, इमारतीचे बांधकाम यांचे नियमन, आर्थिक सामाजिक विकासाचे नियोजन, रस्ते व पूल, पाणीपुरवठा.

* अग्निशामक सेवा, नागरी वनीकरण व पर्यावरणाचे संरक्षण, सामाजिक दुर्बल घटक, अपंग, मतिमंद यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे.

* गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा करणे, शहरातील दारिद्र्य निर्मूलन, उद्याने व क्रीडांगणे, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक क्षेत्राचे संवर्धन, स्मशानभूमीची व्यवस्था, कोंडवाना आणि पशुवरील अत्याचाराला प्रतिबंध.

* जन्म - मृत्यूची नोंद, रस्त्यावर दिवाबत्ती, वाहनतळ, बसथांबे, या सुविधांची व्यवस्था, कत्तलखाने, कातडी, कमावण्याचे कारखाने यांचे नियमन, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छताविषयक निगराणी.

उत्पन्नाची साधने 

* महानगरपालिकेला जकात, इमारती, व जमिनीवरील कर, संपत्तीवरील कर, उद्योग व्यवसायावर कर, घरपट्टी, व पाणीपट्टी, वाहन कर, यात्रा, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, जाहिरातींवरील कर आकारता येणार आहे.

* अनुदान - महानगरपालिकेला काही प्रकारच्या खर्चासाठी राज्यशासनाकडून अनुदान मिळते. प्रशासनावरील खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगारावरील खर्च यावर काही प्रमाणात अनुदान मिळते. महानगरपालिका क्षेत्रात सोई सुविधा उपलब्द झाल्यास त्या निर्माण करण्यासाठी विशेष योजना अमलात आणण्यासाठी अनुदान मिळते.

* कर्ज - रस्ते, इमारती, पूल अशा प्रकारचे बांधकाम किंवा नैसर्गिक आपत्तीवर उपायोजना यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीचे कर्ज घेऊ शकते. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.