बुधवार, ५ ऑक्टोबर, २०१६

५.४ पंचायतराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

५.४ पंचायतराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये 

महाराष्ट्रातील पंचायतराज्य व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये 

* जिल्हा हा घटक म्हणून निर्मिती - पंचायतराज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय आहे. जिल्हा, गट किंवा तालुका आणि गाव असे हे तीन स्तर आहेत. त्याबाबत काही राज्यांनी गट किंवा तालुका हा मुख्य घटक मानून पंचायतराज्य व्यवस्था निर्माण केली.

* प्रत्यक्ष निवडणूक - जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या तिनही संस्थांचे सभासद प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे लोकांद्वारे निवडले जातात.

* राखीव जागा - ७३ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व स्त्रियांना राखीव जागा तसेच महाराष्ट्रात इमावसाठी २७% जागा राखीव आहेत.

* विकेंद्रीकरणाचे प्रयत्न - महाराष्ट्र सरकारने या संस्थांच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या ज्या समित्या नेमल्या त्यांनीही या संस्थांना अधिक अधिकार सोपविले जाते अशी शिफारस आहे.

* निश्चित कार्यकाळ - ७३ घानादुरुस्तीने राज्यघटनेत अशी तरतूद केली आहे की पंचायतराज्य संस्थांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असेल.

* स्वायत्त निवडणूक यंत्रणा - ७३ व्या घटना दुरुस्तीने राज्य निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने महत्वाची अशी ही घटना आहे.

* वित्तआयोग - पंचायतराज्य संस्थाना अनुदाने देण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी राज्यात वित्त आयोग नेमावा अशी तरतूद ७३व्या घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

* प्रशासकीय स्वायत्तता - महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यात पंचायतराज्य संस्थांची प्रशासकीय स्वायत्तता राखण्याचा प्रयत्न दिसतो.

* गटविकास अधिकारी - गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रमुख असतो.

* जिल्हा परिषद अध्यक्षास उपमंत्र्यांचा दर्जा - पंचायतराज्य व्यवस्थेत स्थानिक नेतृत्वाचा संस्थात काम करण्यास प्रोत्साहन करण्यास मिळावे यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना उपमंत्र्यांना दर्जा दिला.

पंचायतराज्य कार्याचे पुनर्विलोकन 

* पंचायतराज्य व्यवस्थेला प्रारंभ झाल्यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे १९७० साली महाराष्ट्र सरकारने ल. ना. बोगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती नेमली.

[ अशोक मेहता समिती ]

* केंद्र सरकारने देशातील पंचायतराज्य संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून शिफारशी करण्यासाठी १९७७ साली अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

* पंचायतराज्य संस्थांकडे अधिक अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपवाव्यात.

* विकासाचे कार्यक्रम या संस्थांमार्फत अमलात आणावेत म्हणजे अशा कार्याचा या संस्थांचा अनुभव येईल.

* जनतेच्या सहभागावर आधारित अशी या संस्थांची उभारणी करावी. ज्यातून लोकशाही विकेंद्रीकरण खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.

* जिल्हा स्तरावर राज्य किंवा केंद्राकडून जे विकास कार्यक्रम अमलात आणले जातात त्यांची जबाबदारी संस्थांकडे सोपवावी.

* प्रौढ शिक्षणाचे कार्यक्रम या संस्थांकडे सोपवावेत.

पी. बी. पाटील समितीच्या शिफारशी 

* पी. बी. पाटील समितीने आपला अहवाल १९८६ साली सादर केला. त्यांनी खालील प्रकारे शिफारशी मांडल्या.

* सरपंच हा गावातील सर्व प्रौढ नागरिकाकडून निवडला जावा.

* महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत कायदा १९५८ आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ असे दोन वेगळे कायदे आहेत. त्यांचे एकत्रीकरण करून एकच कायदा निर्माण करावा.

* दोन हजार लोकसंख्यमागे ग्रामपंचायत व एक लाख लोकसंख्येमागे विकास गट आणि पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद असावी.

* आमदार व खासदार यांना जिल्हापरिषदेत सदस्यत्व असू नये.

* स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या बनलेल्या आहेत. त्यांना अधिक आर्थिक अधिकार द्यावेत.

* जिल्हा नियोजनासाठी स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ जिल्हा नियोजन अधिकारी असावा.

७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी 

* प्रत्येक गावात ग्रामसभा असेल. तिचे कार्य व अधिकार राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार असतील.

* गाव, तालुका, व जिल्हा पातळीवर म्हणजेच त्रिस्तरीय पंचायतराज्य यंत्रणा असेल.

* पंचायतीचे सदस्य प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवडले जातील. तालुका व जिल्हा पातळीवरील अध्यक्षांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या रीतीने होईल.

* अनुसूचित जाती जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात येतील. महिलांसाठी किमान ५०% जागा राखीव ठेवण्यात येतील.

* पंचायतराज्य संस्थेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा राहील.

* राज्य सरकारच्या एकत्रित निधीतून पंचायतराज्य संस्थांना अनुदान दिले जाईल.

* प्रत्येक पाच वर्षासाठी एक राज्य वित्त आयोग स्थापन केला जाईल.

* पंचायतराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी जबाबदारी राज्य निर्वाचित आयोगाकडे असेल.

७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीच्या समस्या 

* गावातील लोकांची उदासीनता - काही गावात ग्रामसभेचा उपक्रम चांगल्या प्रकारे अमलात आल्याची उदाहरणे असली तरीही बहुतेक गावात त्याबाबत लोक उदासीन असल्याचे दिसून येते.

* विकेंद्रीकरणात उदासीनता - १२ व्या अनुसूचित पंचायतराज्य संस्थाकडे सोपविण्याच्या विषयांची यादी आहे. पण अनेक राज्यांनी याबाबत आवश्यक ती पावले उचलेली नाहीत. परिणामी ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यामागे जे सत्तेचे विकेंद्रकरण अपेक्षित होते ते झालेले नाही.

* नोकरशाहीचा विरोध - राज्य सरकरकडे असणारे विषय जिल्हापरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यामागे एक महत्वाचा अडथळा नोकरशाही आहे.

* साधनसामुग्रची कमतरता - ह्या सर्व जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती साधन सामुग्री म्हणजेच कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळ मिळाल्याशिवाय ह्या संस्था जबाबदारी पार पडण्यास समर्थ ठरणार नाहीत.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.