मंगळवार, १८ ऑक्टोबर, २०१६

बदलता महाराष्ट्र व भविष्यातील प्रकल्प

                                                                                बदलता महाराष्ट्र व भविष्यातील प्रकल्प 

* महाराष्ट्र हे देशातील अनेक क्षेत्रात प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. देशी आणि परदेशी गुंतवणूकीत सर्वाधिक पसंतीचे राज्य महाराष्ट्र असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मेक इन इंडिया उपक्रमाद्वारे राज्यात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

* नागपूर मुंबई समृद्धी जलदगती महामार्ग पुढील दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्र राज्य दळणवळण क्षेत्राला चालना मिळेल.

* राज्यात सर्व जिल्ह्यात सायबर लॅबची स्थापना कर
ण्यात आली आहे मोबाईल फॉरेन्सिक वाहने उपलब्द करून देण्यात आली आहे. क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टीम ही अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वयीत करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

* राज्यातील पुणे, सोलापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, व कल्याण डोंबिवली, या सात शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेचा शुभारंभ मान राज्याला मिळाला. \

* पहिल्या मेरीटाईम इंडिया परिषदेचा मान राज्याला मिळाला. या परिषदेच्या तीन दिवसात ८३ हजार कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार करण्यात आले. राज्यातील बंदरे जोडण्याचा उपक्रम शासनाने हाती घेतला असून वर्धा व जालना येथे ड्रायपोर्ट उभारण्यात येत आहे.

* प्रमुख पायाभूत प्रकल्प - वांद्रे कुर्ला संकुलात जागतिक दर्जाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक योजना, मुंबई सागरी मार्ग, शेंद्रा बिडकीन दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर मुंबई समृद्धी जलदगती महामार्ग, मुंबई पुणे नागपूर मेट्रो प्रकल्प, राज्यातील १२ प्रमुख प्रकल्प हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत.

* महसूल विभागाने e-DISNIC ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली आहे.

* चंद्रपूर जिल्ह्यात चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.

* पुणे व नागपूर येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी ची स्थापना करण्यास मान्यता मिळविण्यात आली आहे.

* केंद्र शासनातर्फे १७ जून २०१५ रोजी सर्वांसाठी घरे [ नागरी ] योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर करण्यात आली. राज्य शासनाने या योजनेत राज्यातील ५१ शहराची निवड करण्यात आली आहे.

* राज्याने ' मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना ' सुरु केली असून या योजनेतून ७३० किमीचा प्रमुख महामार्ग व ३० हजार किमी रस्त्याचा दर्जा सुधारायचे आहे.

* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत ' गिव्ह इट अप ' या योजनेत राज्यातील १७ लाख ११ हजार ०५८ ग्राहकांनी घरगुती गॅसचे अनुदान सोडले आहे. देशात सर्वाधिक अनुदान सोडण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

* महाराष्ट्रात वन अकादमी चंद्रपूर, वाल्मी [ जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद, डॉ पंजाबराव देशमुख प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती या ठिकाणी उपकेंद्र प्रस्तावित आहेत.

* रेल्वे मार्ग विकास - राज्य व केंद्र शासनाच्या एकत्रित सहयोगातून अहमदनगर-बीड-परळी, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, आणि कराड-चिपळूण या रेल्वे मार्गाचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

* राज्य शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्या भागीदारीतून लोहमार्ग विकास कंपनी स्थापना करण्यात आली आहे.

* दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा बिडकीन येथे देशातील पहिली औद्योगिक नगरी ४ हजार हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणार आहे.

* पिण्याच्या पाण्याचे सर्व ४ लाख ३२ हजार सार्वजनिक उद्भव तसेच योजनेची उपांगे महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने भौगोलिक माहिती प्रणालीवर जोडण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे मॅपिंग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.