शुक्रवार, ७ ऑक्टोबर, २०१६

नागरी विकास कार्यक्रम

नागरी विकास कार्यक्रम 

१] सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 

* योजनेची सुरुवात १ डिसेंबर १९९७ या दिवशी [ भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंती वर्षात ] त्यापूर्वी चालू असलेले वर्षात झाली.

* उद्देश - शहरातील बेकार व अर्धबेकार लोकांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यास उत्तेजन देणे. अशा व्यक्तींना रोजगार उपलब्द करून देणे.

* निधी - केंद्र व राज्य यांच्याकडून ७५:२५ या प्रमाणात निधी दिला जातो. देशातील सर्व शहरांना ही योजना लागू आहे. शहरात राहणाऱ्या दारिद्रयरेषेखालील लोकांसाठी ही योजना आहे.

* शहरातील गरीब व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यास साहाय्य करणे. नागरी क्षेत्रातील स्त्रिया व मुले विकास योजना या नावाने ओळखला जातो.

२] पंतप्रधान रोजगार योजना 

* या योजनेची सुरुवात २ ऑकटोबर १९९३ साली करण्यात आली. सण १९९४ पासून देशभर लागू करण्यात आली.

* उद्दिष्टे - सुक्षिक्षित बेकार तरुणांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी साहाय्य करणे. या योजनेचा लाभ १८ ते २५ या वयोगटातील तरुणांना घेता येतो.

* अनुसूचित जमाती व जाती, निवृत्त सैनिक यांच्यासाठी ४५ वर्षे कुटुंबातील व्यक्तींना घेता येते.

* या योजनेचा लाभ ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न चाळीस हजारापेक्षा कमी त्या कुटुंबातील व्यक्तींना घेता येतो.

३] महानगरासाठी पायाभूत विकास योजना 

* या योजनेची सुरुवात सन १९९३ - ९४ साली झाली.

* उद्दिष्टे - महानगरामध्ये पाणीपुरवठा, मलनिःसारण सांडपाण्याचा निचरा, रस्ते आणि पूल, शहर वाहतूक, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी मोठ्या खर्चाच्या योजना हाती घेणे.

* ही योजना मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैद्राबाद या महानगरासाठी आहे.

* योजनांवर होणारा खर्च केंद्र व राज्य प्रत्येकी २५% उचलतील आणि ५०% रक्कम वित्तसंस्था तसेच भांडवली बाजारातुन उभी केली जाईल.

* या योजनेसाठी राज्याची एक समिती असेल आणि महानगरात कोणत्या पायाभूत संस्था पाहिजे असे ठरवून त्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

४] लहान व मध्यम शहरासाठी एकात्मिक विकास योजना 

* महानगरामध्ये होणारे लोकांचे बेसुमार स्थलांतर कमी व्हावे ते लहान व मध्यम शहराकडे काही प्रमाणात वळावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना सन सन १९७९-८० पासून सुरु केली आणि वेळोवेळी त्यात काही सुधारणा केल्या गेल्या.

* लहान आणि मध्यम शहरांच्या विकासासाठी गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षात जी गुंतवणूक झाली. त्यामुळे महानगरातील स्थलांतराचा काही प्रमाणात आळा बसला असून लहान आणि मध्यम शहरांचा विकास झाला आहे.

* राज्यघटनेच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीने तरतूद केल्याप्रमाणे या शहराच्या विकासासाठी सामाजिक आर्थिक विकासाचे नियोजन करणे.

* या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्या साधनसंपत्तीचा विकास करणे.

५] वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना 

* शहरातील दारिद्र्यरेषेखालील राहणाऱ्या झोपडपट्टीतील रहिवासी यांच्यासाठी केंद्र पुरस्कृत अशी हि योजना आहे. गलिच्छ आणि झोपडपट्टीतील राहणाऱ्या लोकांना ऐहिक चांगला निवारा देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

* यासाठी शहरातील झोपडपट्टीत स्वच्छतागृहे, आरोग्य केंद्रे उभारणे निर्मल भारत अभियान या योजनेअंतर्गत कार्यक्रमाद्वारे सोई पुरविण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.

* २००१ साली ही योजना सुरु झाली. केवळ शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी असणारी अशा प्रकारची पहिलीच योजना आहे.

६] राष्ट्रीय झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम 

* १९९६ साली केंद्र सरकारने हा कार्यक्रम सुरु केला. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानगृह, रस्ते दिवे इत्यादी सोई पुरवून सुधारणा करणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

* केंद्र सरकारकडून यासाठी जादा निधी पुरविला जातो. झोपडपट्टीतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी असतो.

* राज्य सरकारकडून या योजनेची कार्यवाही करणाऱ्या अधिकारणाला गरजेनुसार तो निधी पुरविते.

७] जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण कार्यक्रम 

* या योजनेची सुरवात सन २००५ ते २००६ पासून झाली. देशातील प्रमुख शहरामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा कारणे तसेच अत्यावश्यक सेवांमध्ये सुधारणा घडून आणणे.

* यामध्ये घरबांधणी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, झोपडपट्टी वस्ती सुधारणा, सार्वजनिक स्वछता या कार्यक्रमाचा समावेश होतो.

* दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे, महानगरे, राज्याच्या राज्याच्या राजधान्या, धार्मिक व ऐतिहासिक, पर्यटनस्थळे, यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आहे.

* उद्देश - शहरातील गरीब व झोपडपट्टीतील राहणाऱ्या लोकांना पायाभूत सुविधा असतो. चांगली घरे बांधणे या कार्याचा उद्देश आहे.

* महाराष्ट्रात हा कार्यक्रमात अमलात आणणारी म्हाडा [ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास संस्था ] ही मुख्य संस्था आहे.

८] महाराष्ट्र सरकारचे कार्यक्रम 

* महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण [ म्हाडा ] - स्थापना सन १९७७, नागरी क्षेत्रात घरबांधणी करून निवासाची गरज भागविते, त्यासाठी जमीन संपादन करणे व त्या गृहप्रकल्पासाठी विकसित करणे. म्हाडातर्फे विविध उत्पन्न गटातील लोकांसाठी घरे व सदनिका बांधण्यात येतात. यासाठी लागणारा निधी [ गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ [हुडको] भारतीय आयुर्विमा महामंडळ व राज्यशासन यांच्यातर्फे केला जातो.

* झोपडपट्टी सुधारणा कार्यक्रम - शहरातील झोपडपट्ट्या सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही स्वतःचा कार्यक्रम अमलात आणला आहे. सन १९९१ च्या जनगाणेनुसार ज्या शहराची लोकसंख्या १ लाखाहून अधिक आहे अशा सर्व शहरासाठी ही योजना लागू आहे.

* नागरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना - महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण जयंती वर्षात ही योजना सुरु करण्यात आली. शहरातील अनुसूचित जाती, व नवबौद्ध कुटुंबाना पाण्याचा नळ जोडणी व शौचालय बांधण्यासाठी या योजनेत ९०% अनुदान केंद्र सरकार तर १०% अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था करते.

* शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प - १९९८ साली हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. झोपडपट्ट्याचे पुनर्वसन करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

* मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण [Mumbai Metropolitan Regional Development Athority - MMRDA ] - मुंबई महानगरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हे प्राधिकरण आहे. मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल, पादचाऱ्यांसाठी मार्ग, उड्डाण पूल, मुंबई नागरी परिवहन योजना या प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत.

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.