रविवार, २ ऑक्टोबर, २०१६

५.१ जिल्हा परिषद

५.१ जिल्हा परिषद 

जिल्हा परिषदेचे स्वरूप 

* महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आहेत. त्यापैकी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे पूर्ण नागरी लोकवस्तीचे असल्याने तिथे जिल्हा परिषदा नाहीत.

[ रचना ]

* जिल्हापरिषदेची सभासद संख्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार ५० ते ७५ या दरम्यान असते. त्यांची निवड जिल्ह्यातील लोकांकडून 'प्रौढ मताधिकार' या पद्धतीने होते. साधारण प्रत्येक मतदारसंघ चाळीस हजार लोकसंख्येचा असतो.

* अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही जागा राखीव असतात. नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी २७% जागा राखीव असतात.

* स्त्रियांसाठी ५०% जागा राखीव असतात. जिल्ह्याच्या मतदार यादीत नाव असलेली व २१ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती जिल्हापरिषदेची निवडणूक लढवू शकते.

* जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

कार्यकाळ, पदाधिकारी, बडतर्फी 

* जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो. विशिष्ट परिस्थितीमुळे मुदतीस निवडणूका घेणे शक्य नसल्यास राज्यशासनाला हा कार्यकाळ जास्तीजास्त सहा महिन्यापर्यंत वाढविता येतो.

* अकार्यक्षमता, गैरवर्तन, भ्रष्टाचार अशा कारणावरून राज्यशासनाला मुदत संपण्यापूर्वी जिल्हा परिषद बरखास्त करता येते. पण तसे केल्यास सहा महिन्याच्या आत त्या जिल्हापरिषदेची निवडणूक घ्यावी लागते.

[ पदाधिकारी ]

* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे जिल्हापरिषदेचे पदाधिकारी असतात. जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपल्यामधून त्यांची निवड करतात. अनुसूचित जाती व जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग यातील सदस्य तसेच स्त्री सदस्य यांच्यासाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे क्रमशः राखीव असतात.

[ बडतर्फी ]

* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड अडीच वर्षासाठी केली जाते. एक व्यक्ती दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ या पदावर राहू शकत नाही.

* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. जिल्हापरिषदेला त्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो.

* त्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलविली जाते व किमान १/३ सभासदांनी करावी लागते.

अध्यक्षाचे अधिकार व कार्ये 

* जिल्हा परिषदेची सभा बोलाविणे, तिचे अध्यक्षस्थान भूषविणे, सभेचे कामकाज, नियमानुसार चालविणे ही अध्यक्षांची कार्ये असतात.

* जिल्हा परिषदेची कोणतेही कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार त्याला आहे. तसेच जिल्हा परिषदेने किंवा तिच्या समितीने केलेल्या ठरावाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने प्रशासनाला तो मार्गदर्शन करतो.

* तो परिषदेच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो, अध्यक्षाच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष हा अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळतो.

जिल्हा परिषदेच्या समित्या 

* कामकाजाच्या सोयीसाठी जिल्हापरिषदेच्या दहा समित्या स्थापन केलेल्या असतात. त्यात एक स्थायी समिती आणि नऊ विषय समित्या असतात.

* वित्त समिती, कृषी समिती, बांधकाम समिती, समाजकल्याण समिती, शिक्षण समिती, आरोग्य समिती, पशुसंवर्धन समिती, दुग्धशाळा समिती, महिला व बालकल्याण समिती, जलसंधारण व पिण्याचे पाणीपुरवठा समिती.

* स्थायी समिती जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व सदस्य यांच्या सहयोगी सदस्यांनी बनलेली असते. स्थायी समिती ही सर्वात महत्वाची समिती असते.

* जिल्हा परिषदेच्या कार्यावर ती नियमितपणे देखरेख ठेवते, परिषदेच्या कार्याचा आढावा घेते, तसेच जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक बाबीवरही तिचे नियंत्रण असते.

जिल्हा परिषदेची कार्ये 

* जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग हे जिल्हापरिषदेचे कार्यक्षेत्र आहे. या ग्रामीण भागाचा आर्थिक व सामाजिक विकास घडवून आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे कार्य असते.

* कृषीविषयक - सुधारित बी - बियाणे, खते, अवजारे यांचे वाटप. जलसिंचन - लहान पाटबंधारे, पाणलोट विकास क्षेत्र विकास.

* पशुसंवर्धन व दुग्धविकास - सुधारित जातीच्या जनावरांशी पैदास, कुक्कटपालन व्यवसाय उत्तेजन, पशु दवाखाने, दुग्धविकास, यांचा विकास.

* शिक्षण - प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण यांचा विकास करणे. आरोग्य व वैद्यकीय सेवा - पिण्याचे पाणी, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रोगप्रतिबंधक उपाय, ग्रामीण स्वछता.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी [ Chief Executive Officer - CEO ]

* जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. तो भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक राज्यशासनाकडून होते.

* त्याला सहायक म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विविध विभागाचे इतर अधिकारी असतात. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता, आरोग्य अधिकारी, कृषी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, यांचा समावेश असतो.

CEO ची कार्ये  

* जिल्हापरिषदेच्या प्रशासनावर देखरेख ठेवणे व मार्गदर्शन करणे.

* अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्ये व कर्तव्ये ठरवून देणे.

* जिल्हा परिषदेच्या सभेस उपस्थित राहून आवश्यक ती माहिती पुरविणे.

* जिल्हापरिषदेच्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका करणे.

* जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि ते स्थायी समितीस व त्यानंतर जिल्हापरिषदेस सादर करणे.

* जिल्हापरिषदेच्या वर्ग - १ आणि वर्ग २ च्या अधिकाऱ्याच्या दोन महिने मुदतीपर्यंत रजा मंजूर करणे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधने 

* जिल्ह्यातील जमीन महसुलापैकी ठराविक हिस्सा राज्यशासनाकडून जिल्हा परिषदेला दिला जातो.

* जिल्हा परिषदेला काही कर आकारता येतात. यामध्ये व्यवसाय कर, करमणूक कर, करमणूक कर, यात्रा कर, जमीन किंवा इमारतीवरील विशेष कर, मंडई शुल्क इत्यादींचा समावेश होतो.

* जलसिंचन योजनांवर सेस आकारून तो जिल्हापरिषदेकडे म्हणजेच शासनाला सुपूर्द करता येतो.

* शासनाकडून मिळणारे अनुदान हा जिल्हापरिषदेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा भाग.

जिल्हा परिषदेवर राज्य शासनाचे नियंत्रण 

* चौकशी - जिल्हा परिषदेवर कोणत्याही बाबीची सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत शासन चौकशी करू शकतात.

* कर्तव्य व जबाबदारी - जिल्हा परिषदेने आपल्या कर्तव्यपालन कसूर केल्याची तक्रार शासनाकडे किंवा तशी माहिती मिळाल्यास राज्यशासन त्याबाबत चौकशी करू शकते.

* बरखास्ती - अधिकारांचा गैरवापर, भ्रष्टाचार, जबाबदारी, पार पाडण्यातील निष्क्रियता किंवा अकार्यक्षमता आढळून आल्यास राज्यशासनाला जिल्हापरिषद बरखास्त करता येते.

* जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण सूचना तसेच आपली कार्ये कशी पार पाडावी, शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी याची माहिती देणे.

* प्रशासनाचे नियंत्रण - विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, यांना जिल्हापरिषदेच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

* आर्थिक प्रशासनाबाबत नियम करण्याचा शासनाचा अधिकार - खर्चात काटकसर आणि प्रशासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी राज्यशासनाला काही बाबतीत नियम करता येतात. 

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

ShareThis

 

Copyright @ 2015 Clear MPSC.